पंचायती राज मंत्रालय ने 12 दिसंबर को संसद को सूचित किया कि 6 दिसंबर 2023 तक गांवों के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत राज्यों द्वारा कुल 1.63 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
6 दिसंबर तक, योजना के तहत 354.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि 288,942 गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हो चुकी है, केंद्रीय पंचायती राज, राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को भूमि अधिकारों का रिकॉर्ड (आरओआर) प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है। स्वामित्व संपत्ति कार्ड कानूनी स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग की जाती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
“संपत्ति डेटा को इकट्ठा करना राज्य राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है,” मंत्री ने कहा।
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