रेंट अग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क
किराये के समझौतों को कानूनी वैधता प्रदान देने के लिए इसे उचित तरीके से आवश्यक शुल्क देकर रजिस्टर किया जाना चाहिए। रेंट अग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए आपको इस पर स्टांप शुल्क भी देना … READ FULL STORY
Category: कर लगाना
2024 में महाराष्ट्र में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क
प्रत्येक संपत्ति लेन-देन के लिए, खरीदार को राज्य सरकार को टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है, जिसे स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में जाना जाता है। … READ FULL STORY
छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री फीस 2024
छत्तीसगढ़ में घर खरीदारों को अपनी प्रॉपर्टी के मूल्य का एक हिस्सा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में देना पड़ता है ताकि सेल डीड सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम पर पंजीकृत हो … READ FULL STORY
संपत्ति कर में एसयूसी क्या है? इसके क्या फायदे हैं?
अपशिष्ट प्रबंधन दुनिया भर की नगर पालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में, नगर निगम सड़क अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लेते हैं, जिसे एसयूसी के रूप में जाना जाता है। … READ FULL STORY
पूंजीगत लाभ खाता योजना क्या है?
भारत में मौजूदा कानून के तहत, पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाले लाभ को पूंजीगत लाभ के तहत लिया जाता है। वहीं, अगर किसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को … READ FULL STORY
गिफ्ट में मिली संपत्ति पर 2024 कितनी चुकानी होगी स्टैंप ड्यूटी?
भारत में उपहार में मिली प्रॉपर्टी पर आयकर और स्टैंप शुल्क देना पड़ता है। भारत में गिफ्ट डीड स्टैंप ड्यूटी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है, और आप को प्रॉपर्टी की कीमत का 2 … READ FULL STORY
2024 में रांची में स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस
जैसा कि देश में कहीं भी घर खरीदने के मामले में होता है, झारखंड की राजधानी रांची में प्रॉपर्टी खरीदारों को स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस के लिए प्रॉपर्टी की कुल लागत … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी की अदला-बदली करने पर स्टैंप ड्यूटी और टैक्स
जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो बिक्री पर विचार आम तौर पर पैसे के जरिए किया जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के विचार में हमेशा पैसा शामिल हो। … READ FULL STORY
दिल्ली में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क 2024
भारत में राज्यों को संपत्ति के लेन-देन पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, जो देश में स्थानीय सरकारों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह टैक्स मुख्य रूप से स्टांप ड्यूटी के … READ FULL STORY
त्रिची संपत्ति कर का भुगतान कैसे करें?
तमिलनाडु में स्थित तिरुचिरापल्ली जिसे त्रिची के नाम से भी जाना जाता है, तिरुचिरापल्ली सिटी नगर निगम (टीसीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है। चार प्रशासनिक क्षेत्रों – अभिषेकपुरम, अरियामंगलम, गोल्डन रॉक और श्रीरंगम … READ FULL STORY
बेलगावी में संपत्ति कर का भुगतान कैसे करें?
बेलगावी, जो पहले बेलगाम था, में संपत्ति मालिकों को क्षेत्र और उपयोगिताओं के रखरखाव और रखरखाव के लिए स्थानीय नगर निकाय को वार्षिक कर का भुगतान करना पड़ता है। इस टैक्स का भुगतान कर्नाटक … READ FULL STORY
आयकर अधिनियम की धारा 139(1) का सातवां प्रावधान
1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 2019 ने आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) में सातवां प्रावधान जोड़ा। इस अधिनियम के तहत, कुछ व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) … READ FULL STORY
आयकर अधिनियम की धारा 234सी के बारे में सब कुछ
भारत में आयकर कानून की धारा 208 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उसे अग्रिम कर का भुगतान करना होगा। हालाँकि, यदि वरिष्ठ … READ FULL STORY
