दिल्ली मेट्रो फेज 4: जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी

नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के नए हाउसिंग हब्स को कनेक्टिविटी देने के लिए दिल्ली मेट्रो फेज 4 (फेज IV) की योजना बनाई गई है. शुरुआत में इसके पूरे होने की डेडलाइन 2022 रखी गई थी और काम के शुरू होने की उम्मीद 2017 से थी. लेकिन प्रोजेक्ट में कई बार देरी हुई. फेज 4 में काम 30 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था. हैदर बादली मोड़ पर जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम कॉरिडोर के लिए पिलर के भूमि पूजन के साथ काम शुरू हुआ. राज्य सभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जुलाई 2019 को कहा कि काम शुरू होने के 5 वर्ष के भीतर फेज 4 का काम पूरा होना था. 104 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेट्रो का फेज 4 नेटवर्क पूरा होने के बाद इस पर हर रोज 1.5 मिलियन यात्री सफर करेंगे.

दिसंबर 2018 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली कैबिनेट मीटिंग में 6 कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी. वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने 7 मार्च 2019 को 6 में से तीन ‘प्राथमिक कॉरिडोर्स’ को मंजूरी दी थी.

मंजूर किए गए तीन प्राथमिक कॉरिडोर्स की कुल लंबाई: 61.679 किलोमीटर

तीन प्राथमिक कॉरिडोर्स की कुल अनुमानित लागत: 24,948.65 करोड़

6 कॉरिडोर्स की कुल लंबाई- 103.93 किलोमीटर्स

प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत- 45 हजार करोड़

अनुमानित यात्री- 1.5 मिलियन यात्री प्रतिदिन

-तुगलकाबाद से एरोसिटी (20.20 किलोमीटर)

-जनकपुरी से आरके आश्रम (28.92 किलोमीटर)

-मुकुंदपुर से मौजपुर (12.54 किलोमीटर)

तीन कॉरिडोर्स में 17 अंडरग्राउंड और 29 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जिनकी कुल लंबाई 61.679 किलोमीटर है. इसमें अंडरग्राउंड स्टेशन  22.359 किलोमीटर के होंगे और एलिवेटेड 39.320 किलोमीटर.

एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर (15 स्टेशन)

एरोसिटी, महिपालपुर, वसंत कुंज सेक्टर-डी, मसूदपुर, किशनगढ़, महरौली, लाडो सराय, साकेत, साकेत जी ब्लॉक, अंबेडकर नगर, खानपुर, तिगरी, आनंदमयी मार्ग जंक्शन, तुगलकाबाद आरआई कॉलोनी और तुगलकाबाद.

आरके आश्रम-जनकपुरी वेस्ट कॉरिडोर (25 स्टेशन)

आरके आश्रम, मोतीखान, सदर बाजार, पुलबंगश, घण्टा घर/ सब्जी मंडी, राजपुरा, डेरावल नगर, अशोक विहार, आजादपुर, मुकुंदपुर, भलसवा, मुकरबा चौक, बादली मोड़, नॉर्थ पीतमपुरा, प्रशांत विहार, मधुबन चौक, दीपाली चौक, पुष्पांजलि एन्क्लेव, वेस्ट एन्क्लेव, मंगोलपुरी, पीरागढ़ी चौक, पश्चिम विहार, मीराबाग, केशोपुर, कृष्ण पार्क एक्सटेंशन और जनकपुरी वेस्ट.

मौजपुर-मुकुंदपुर कॉरिडोर (6 स्टेशन)

यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सूरघाट, जगतपुर गांव और बुराड़ी.

-रिठाला से नरेला (21.73 किलोमीटर)

-इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ (12.58 किलोमीटर)

-लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक (7.96 किलोमीटर)

NGT ने DMRC को यमुना के बाढ़ मैदानों पर पुल बनाने की अनुमति दी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को फेज 4 प्रोजेक्ट के तहत यमुना के बाढ़ मैदानों पर पुल बनाने की इजाजत दे दी है. एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदेश कुमार गोयल की अगुआई वाली बेंच ने आदेश प्रिंसिपल कमेटी की सिफारिशों को नोट करने के बाद दिया, जिसमें कहा गया था कि परियोजना को कुछ शर्तों के अधीन अनुमोदित किया जा सकता है. बेंच, जिसमें जस्टिस एसपी वांगडी भी शामिल थे ने कहा, ”प्रोजेक्ट की प्रकृति और प्रिंसिपल कमेटी के ओपिनियन को देखते हुए हमें प्रोजेक्ट में शुरुआती तौर पर कोई आपत्ति नजर नहीं आती. हालांकि, कानूनी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए.”

तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर के लिए दिया गया पहला सिविल कॉन्ट्रैक्ट

अधिकारियों ने 1 जनवरी 2020 को कहा, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तुगलकाबाद-एयरोसिटी कॉरिडोर के लिए पहला सिविल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और यह संगम विहार से साकेत-जी स्टेशनों तक एक पुल का निर्माण करेगा.
इस सेक्शन का मुख्य आकर्षण एक डबल-डेकर पुल होगा, और मेट्रो लाइन के साथ-साथ संगम विहार से अम्बेडकर नगर तक छह लेन का एक फ्लाईओवर भी.

तुगलकाबाद-एरोसिटी मेट्रो कॉरिडोर 20 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 15 स्टेशन होंगे. यह कश्मीरी गेट-राजा नाहर सिंह (वायलेट लाइन) को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से जोड़ेगा. काम तीन साल में पूरा होने का अनुमान है.

जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर पर चालू हुआ काम

28 किलोमीटर लंबे जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम कॉरिडोर पर 30 दिसंबर 2019 को पिलर्स का काम शुरू हुआ, जिसमें 10 एलिवेटेड स्टेशन-केशोपुर, पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, वेस्ट एन्क्लेव, पुष्पांजलि, दीपाली चौक, मधुबन चौक, प्रशांत विहार और नॉर्थ पीतमपुरा बनाए जाएंगे. डीएमआरसी के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने कहा, 10 स्टेशनों के निर्माण का काम 30 महीनों में पूरे होने की उम्मीद है.

रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सितंबर 2019 में संकेत दिया था कि रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर, जिसे फेज 4 के तहत प्रस्तावित किया गया है, उसे अगले कुछ महीनों में सरकार से काफी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी.

नुकसान को बांटने को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रही तकरार के कारण दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में काफी देरी हुई. फेज 4 को मंजूरी देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 50-50 प्रतिशत ऑपरेशनल लॉस साझा करने की शर्त लगाई थी. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली सरकार ने अपनी मंजूरी में एक शर्त भी रखी थी कि प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की ओर से दिए गए लोन पर उसकी कोई देनदारी नहीं होगी.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट में एकतरफा परिवर्तन किए, वो भी बिना दिल्ली सरकार को बदलावों के बारे में बिना बताए या विश्वास में लिए. बयान में दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा, ‘दिल्ली सरकार के इक्विटी कंपोनेंट को 8.08 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.36 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी तरह, भूमि अधिग्रहण की पूरी राशि दिल्ली सरकार को भेज दी गई है, जबकि पहले के तीन चरणों में, यह भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समान रूप से विभाजित की गई थी.’

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा, ने जून 2019 में कहा कि दिल्ली सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं था. यह कहते हुए कि दिल्ली सरकार ने जो शर्तें रखीं, वे मेट्रो रेल नीति 2017 में निर्धारित मानदंडों के खिलाफ थीं.

104 किलोमीटर लंबे फेज 4 में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच वित्तीय पहलू का मसला सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी आया, जिसने कहा कि ‘प्रोजेक्ट इंतजार नहीं कर सकता’. 12 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करें. सुप्रीम कोर्ट एक मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) ने एक रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की थी, जिसमें कहा गया कि परियोजना के लिए अनुमोदन 2014 से किया गया था. ईपीसीए ने कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली मेट्रो का फेज 4 ‘गंभीर’ था क्योंकि यह नेटवर्क में 104 किलोमीटर का इजाफा करेगा और ‘यह वर्तमान नेटवर्क में शामिल होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह इसे सघन करेगा. साथ ही सिस्टम को यात्रियों के लिए अधिक व्यवहार्य और आकर्षक बना देगा.’

प्राथमिकता वाले तीन कॉरिडोर्स के लिए फंडिंग पैटर्न को दिसंबर 2019 में अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें जमीन की लागत को केंद्र और राज्य के बीच 50:50 विभाजित किया गया था. केंद्र 4,643.638 करोड़ रुपये देगा, जबकि DMRC को 12,930.914 करोड़ रुपये बतौर बाहरी ऋण चुकाने होंगे. दिल्ली कैबिनेट ने दिसंबर 2018 में 5,994.50 करोड़ रुपये के योगदान को मंजूरी दी.

3 जून 2019 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका सरकार ने मेट्रो और बस में महिलाओं के लिए सफर को मुफ्त करने का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार तीनों पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स-दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी), दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMITS) में महिला यात्रियों की मुफ्त यात्रा के लिए सब्सिडी देगी.

इस प्रोपोजल के बाद दिल्ली मेट्रो ने जून 2019 में दिल्ली सरकार को महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को लेकर एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें आठ महीने का वक्त मांगा गया ताकि वह जरूरी तैयारियां कर सके और फेयर फिक्सेशन कमेटी से मंजूरी ले सके. हालांकि बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना 29 अक्टूबर 2019 से शुरू हो गई है. मुफ्त यात्रा का फायदा उठाने के लिए महिला यात्रियों को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में गुलाबी टिकट दिए जाते हैं.

20 नवंबर, 2019 को जारी डेटा के मुताबिक, आधिकारिक तौर पर योजना के लागू होने के बाद से, 22 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक बसों में महिला यात्रियों का आंकड़ा 44 प्रतिशत (10 प्रतिशत बढ़त) तक पहुंच गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को कामयाब बताया.

क्या है दिल्ली मेट्रो का फेज 4?

दिल्ली मेट्रो फेज 4 दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क का एनसीआर के नए इलाकों में विस्तार है. भारत सरकार ने मार्च 2019 में प्रोजेक्ट के तीन रूट्स को मंजूरी दी थी, जिसमें कुल 61.679 किलोमीटर का तुगलकाबाद से एरोसिटी, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम और मौजपुर के मुकुंदपुर कॉरिडोर शामिल है.

क्या महिलाओं के लिए मेट्रो में सफर मुफ्त है?

हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मेट्रो और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह योजना फिलहाल बसों में ही लागू हो पाई है. डीएमआरसी ने जरूरी तैयारियां करने के लिए वक्त मांगा है.

दिल्ली मेट्रो फेज 4 कब शुरू होगा?

जनकपुरी वेस्ट-आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर के साथ 10 एलिवेटेड स्टेशनों के लिए निर्माण कार्य 30 दिसंबर, 2019 को शुरू हुआ और इन स्टेशनों के लिए सिविल कार्य 30 महीनों में समाप्त होने की संभावना है.