केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) में योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लगभग 58,202 करोड़ रुपये वितरित किए गए। सरकार अब तक योजना की 14 किस्तें जारी कर चुकी है।
केंद्रीय क्षेत्र की योजना, पीएम किसान कार्यक्रम का मकसद देश भर में सभी खेती वाले किसान परिवारों को वित्तीय सहायता देना है। योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती हैं। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी।
मंत्री ने लोकसभा में अपने बयान में कहा, “किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों के बजाय देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे, लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाई रखी गई है। भारत सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, ”
मंत्री ने लोकसभा को यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल को अप्रैल-जुलाई 2021 में जारी आठवीं किस्त से योजना का हिस्सा बनाया गया था।
उन्होंने कहा, “शुरुआत में, राज्य की इच्छा थी कि किसानों को आगे वितरण के लिए पीएम किसान योजना के तहत धनराशि राज्य सरकार को ट्रांसफर की जाए।”