सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी आणि इनकम टॅक्स नियम- काय आहे कायदा


सहकारी गृहनिर्माण संस्था देखील इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कक्षेत येतात. टॅक्स दर, उपलब्ध फायदे, परतावा भरण्याची प्रक्रिया आणि गृहनिर्माण संस्थांवर लागू असलेल्या टीडीएस कपाती याबद्दलचे कायदे जाणून घेऊया

गृहनिर्माण संस्था उघडपणे कोणत्याही उत्पन्न मिळवण्याच्या कार्यात गुंतली नसते, त्यामुळे धारणा आहे की त्यांना कोणत्याही इन्कम टॅक्स तरतुदींचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही. शिवाय गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन कायद्याचे ज्ञान नसणाऱ्या मानद पदाधिकार्यांकडून केले जात असल्याने या गोंधळात अधिक भर पडतो . एका गृहनिर्माण संस्थेला  कायदेशीर अस्तित्व आहे आणि म्हणून ती सदस्यांपासून वेगळी मानली जाते. तिला इन्कम टॅक्स कायद्यांसह विविध कायद्यांचे पालन करावे लागते.

 

इनकम टॅक्स कायद्यांनुसार गृहनिर्माण संस्थांचा दर्जा

इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 2 (31) मध्ये इन्कम टॅक्सच्या प्रयोजनार्थ संस्था व्यक्तींप्रमाणे मानली जाते. एका व्यक्तीला इन्कम टॅक्स कायद्यांच्या अंतर्गत  रिटर्न भरणे, कर भरणे, स्रोतावरील कर सूट इत्यादीसह विविध इन्कम टॅक्स तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. व्यक्तीची व्याख्या  ‘व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा संघ मग संस्थापित असो किंवा नसो’ अशी आहे.

सर्व गृहनिर्माण संस्था त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या सहकारी सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असतात. महाराष्ट्रात, हाऊसिंग सोसायटीची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नुसार होते. कायद्यानुसार नोंदणी केलेल्या व्यक्तींची संघटना असल्याने, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला इन्कम टॅक्स कायदे लागू होतात आणि  त्यांचे पालन करावे लागते. बँक खाते उघडण्यासाठी देखील, एक परमनंट अकाउंट नंबर (पॅन) असणे आवश्यक आहे.

 

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीला मिळणारे टॅक्सचे लाभ

इन्कम टॅक्स अधिनियमाच्या कलम 80 P  नुसार , सहकारी गृहनिर्माण सोसायटींसह सहकारी संस्थांना विशिष्ट कपात करण्यास अनुमती असते.

एक गृहनिर्माण सोसायटीच्या एकूण उत्पन्नाची गणना करताना इतर कोणत्याही सहकारी सोसायटीकडून  व्याजम्हणून किंवा लाभांशाद्वारे मिळालेल्या उत्पन्नास पूर्णपणे करमुक्त असते. गृहनिर्माण सोसायटींना सहकारी बँकांमध्ये ठेवी ठेवणे  बंधनकारक आहे, सहकारी बॅंकेच्या ठेवीवर मिळणारी सर्व व्याजाची रक्कम  गृहनिर्माण सोसायटींच्या उत्पन्नातून पूर्णपणे वगळण्यात येते. तथापि, जर गृहनिर्माण सोसायटींनी सार्वजनिक बँका किंवा खाजगी बँका यासारख्या अन्य संस्थांमध्ये निधी गुंतवला, तर तिथले उत्पन्न करपात्र असेल

 

आयकर रिटर्न भरण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायटीच्या दायित्वाची जबाबदारी

जसे एखाद्या व्यक्ती आणि हिंदू अविभाजित कुटुंबा(HUF) साठी कायदा मूलभूत सूट मर्यादा प्रदान करतो त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास त्यांना त्याच्यावर आयकर परतावा/ इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR), भरावा लागतो तशी सोय  सहकारी सोसायट्यांसाठी उपलब्ध नाही आहे.

म्हणूनच, सर्व गृहनिर्माण सोसायटींनी त्यांचा इन्कम टॅक्स रिटर्न(ITR)  निश्चित तारखेपर्यंत म्हणजे पुढच्या वित्तीय वर्षाच्या सप्टेंबर 30 पर्यंत नोंद करणे आवश्यक आहे, कारण गृहनिर्माण सोसायटीचे हिशोब त्यांच्या संबंधित सहकारी संस्थेच्या कायद्यांच्या तरतुदींनुसार ऑडिट करणे आवश्यक आहे.देय तारखेपर्यंत आयटीआर दाखल करण्यास अपयशी ठरल्यास सदर देय रकमेवर व्याज लागेल. पण अगोदरच टीडीएसच्या माध्यमातून किंवा विलंब कालावधीसाठी अॅडव्हान्स टॅक्स भरल्यास देय असणार नाही. फक्त टीडीएस आणि ऍडव्हान्स टॅक्स समायोजित केल्यानंतर शिल्लक रकमेच्या भरणावर व्याज भरावा लागेल.   जर गृहनिर्माण सोसायटीच्या नियमानुसार त्याचे आयटीआर(ITR) दाखल करण्यात अपयशी ठरली तर ITR अंतर्गत असलेल्या कालावधीच्या पुढील 31 मार्चपर्यंत ते भरु शकतात. विलंब झाल्यास सोसायटीला 5000 रुपये शुल्क भरावे लागेल मात्र पुढच्या वर्षी डिसेंबर विलंब झाल्यास त्याची फी 10,000 रुपये असेल. जर गृहनिर्माण सोसायटीची करपात्र रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल तर परतावा भरण्याचे विलंब शुल्क अनिवार्य 1000 रुपये करण्यात येते.

सोसाय/टीने ऍडव्हान्स टॅक्स भरणे आवश्यक आहे. जर  ऍडव्हान्स टॅक्सचे दायित्व एका वर्षाकरिता 10000 पेक्षा  जास्त असेल तर 15 जून, 15 सप्टेंबर,15 डिसेंबर आणि 15 मार्च रोजी चार हप्त्यांमध्ये  15 टक्के, 30 टक्के, 30 टक्के आणि 25 टक्के असे भरता येते.

 

गृहनिर्माण सोसायटींची टॅक्स/कर आकारणी

गृहनिर्माण सोसायटींना लागणारे टॅक्सचे दर आणि स्लॅब हे व्यक्ती आणि कंपन्यांपेक्षा भिन्न असतात. मूलभूत सूट नसल्याने, प्रत्येक गृहनिर्माण सोसायटीच्या करपात्र उत्पन्नाच्या प्रत्येक रुपयावर इन्कम टॅक्स भरावा लागतो.

करपात्र उत्पन्नाच्या पहिल्या 10,000 रुपयांसाठी वरील बाबी वगळून सोसायटीने 10 टक्के दराने इन्कम टॅक्स भरणे आवश्यक आहे. पुढील 10,000 रुपयांसाठी लागू दर 20 टक्के आहे. 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या उत्पन्नावर सोसायटीला 30% टॅक्स भरावा लागतो. याव्यतिरिक्त, सोसायटीचे वर्षाकाठी  एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास 12 टक्के अधिभार भरावा लागतो.इन्कम टॅक्स  बरोबरच 3% शिक्षण उपकर देखील भरावा लागतो.

 

टॅक्स, ठेव आणि फाईल टीडीएस परतावा कमी करण्याची जबाबदारी

पॅन असणे, अॅडव्हान्स टॅक्स भरणे आणि त्याच्या इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याच्या दायित्वाप्रमाणे, हाउसिंग सोसायटींना काही पेमेंट्सवर कर कापणे देखील आवश्यक असते, जसे की कर्मचार्यांचे वेतन, कॉन्ट्रॅक्टर्सना पैसे देणे, सोसायटीमधील इमारतींमध्ये काही कार्यक्रम करणे. कर्जावरील व्याज इत्यादी. टीडीएसच्या गरजा पूर्णतः पालन करण्यासाठी, सोसायटीला टॅक्स डिडक्शन अकांऊट नंबर (TAN) प्राप्त करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन टीडीएस (TDS) केंद्र सरकारला जमा करून ठेवला जाऊ शकतो आणि टीडीएस नियमितपणे फाईल करता येतो.

(लेखक कर आणि गृह वित्त तज्ज्ञ आहे व त्यांना 35 वर्षांचा अनुभव आहे)

 

Was this article useful?
  • 😃 (1)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

Comments

comments