भाडेकरूचा पार्किंगच्या जागेवर हक्क – कायदा आणि वास्तविकता

महानगरात ज्यांनी घर भाड्याने देण्याच्या हेतुने विकत घेतले त्यांनी कल्पना सुद्धा केली नसेल की पार्किंगची जागा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील एक प्रमुख समस्या असू शकते.रिअल इस्टेट एजंट चंद्रभान विश्वकर्मा म्हणतात, “मुंबईसारख्या शहरात, पुरेशी पार्किंगची जागा ही भाडेकरूंच्या अनिवार्य गरजांपैकी एक आहे. पार्किंगच्या जागेला इतके महत्व प्राप्त झाले आहे की ही घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संघर्षांचा स्रोत झाली आहे.” ही समस्या मध्यम-उत्पन्न गटातील अपार्टमेंटस्मध्ये जास्त आहे कारण जागेच्या अभावामुळे इथे भाडेकरूंना वाहनांसाठी पार्किंग शोधण्यात अडचण होते. त्यांना बरेचदा वाहन रस्त्यावर पार्क करावे लागत.

रोहन तलरेजा, गुरगाव येथील रहिवासी, आपल्या सोसायटीमधील समस्या समजावून सांगतात,” माझ्या फ्लॅटच्या मालकाने पार्किंगचा स्लॉट विकत घेतला नव्हता. जोपर्यंत इथे जास्त रहिवासी नव्हते तोपर्यंत मी मिळेल तिथे गाडी पार्क करायचो. हळूहळू लोकं त्यांच्या फ्लॅटचा ताबा घेऊ लागले तेव्हा सोसायटीने मला गाडी रस्त्यावर लावायला सांगितली. गाडी आत लावल्यास मला दंड भरायला लावतील अशी चेतावणी पण दिली.”

पोद्दार हाउसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहन पोद्दारांनी ही स्थिती प्रचलित का आहे हे समजविले. ते म्हणतात, ” बरेचदा सोसायटींकडे अपुरे पार्किंग स्लॉट्स असतात, विशेषत: खुले कार पार्किंग. म्हणून ते स्लॉट्स केवळ कायमस्वरूपी रहिवास्यांना दिल्या जातात.”

मुंबई, दिल्ली, बंगळूर सारख्या शहरात बरेच भाडेकरू पार्किंगची सुविधा नसलेले घर घ्यायचे टाळतात, तर सोयीस्कर असल्यास काही जणांची रस्त्यावर गाडी लावायला पण हरकत नसते. असे घरमालक ज्यांच्याकडे कार नाही आहे ते पार्किंगच्या सुविधेकरिता जास्त पैसे भरायला तयार नसतात.निरवाना रिएल्टीचे सी ई ओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक पुनीत अग्रवाल म्हणतात ” भाड्यासोबत बाकी सर्व सुविधांसाठी किंमत मोजणार्‍या भाडेकरूला पार्किंगची सोय न देणे हा अन्याय आहे. भाडेकर्‍याने जिथे घर घेतले आहे त्या अपार्टमेंटच्या परिसरात गाडी लावायचा त्याला पूर्ण हक्क आहे.”

कॉलिअर्स इंटरनॅशनल इंडियाचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर, अविनाश यादव यांनी युनिट्सच्या आधारे पार्किंगची सोय विकसित करण्याच्या नियोजन पद्धतीची निंदा केली. ते म्हणाले, ” पार्किंग स्पेसचे वाटप ‘ प्रथम येणार्‍यास सेवा’ ह्या तत्वावर होते किंवा व्यवस्थापन समिती द्वारे ठरविल्या जाते. मर्यादित पार्किंग स्लॉट्स असल्यामुळे भाडेकरू साठी पार्किंगची सुविधा करणे ही घरमालकाची जवाबदारी आहे.”

महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन कायद्यामध्ये 1966 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली रचण्यात आली. त्यानुसार गृहरचना संस्थांना भाडेकरूंना पार्किंग नाकारता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत असेही नमूद करण्यात आले की मालकाने विकत घेतलेल्या कार पार्किंगच्या जागेवर भाडेकरूचा पूर्ण हक्क आहे.साई संपत्ती कन्सलटंट्सचे संचालक अमित वाधवानी सांगतात: “सहकारी सोसायटी कायद्यानुसार फक्त सभासद पार्किंगची जागा घेऊ आणि वापरू शकतात. जास्तीची जागा असल्यास निवासींना ती जागा जनरल बॉडी मिटींग मध्ये ठरविलेल्या किंमतीत देण्याचे स्वातंत्र्य समितीला अाहे. पार्किंगचे नियम विकास नियंत्रण नियमावली आणि अग्नी कायद्याद्वारे संचलित आहे. त्यानुसार जर घरमालक पार्किंग साठी पात्र असेल तर भाडेकरूला ते नकारण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही आहे.

भाडेकरूंसाठी काही सूचना

लीज अग्रिमेंटवर सही करण्यापूर्वी ते काळजीपूर्वक वाचावे आणि त्यात मालमत्तेच्या वापराच्या अटी स्पष्टपणे या दस्तऐवजात सूचीबद्ध केल्या पाहिजेत. जर या दस्तऐवजात पार्किंगच्या जागेचा उल्लेख असेल तर भाडेकरुंच्या अधिकारानुसार ती वापरता येते. सेवांच्या कमतरतेसाठी भाडेकरू सहकारी न्यायालयात, रजिस्ट्रार ऑफिस किंवा ग्राहक मंचाशी संपर्क साधू शकतात. स्पेन्टा कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक फरशीद कूपर म्हणतात की, “करारपत्र भाडेकरुंच्या वाहन पार्किंगसाठी विशेषाधिकारांची पुरेशी पुष्टी आहे. जर एखाद्या घरमालकाकडे पार्किंगची जागा असेल तर भाडेकरूला ती नाकारल्या जाऊ शकत नाही आणि तसे झाल्यास सोसायटीच्या विरोधात कारवाई केल्या जाऊ शकते. जर भाडेकरूंना पार्किंग नकारल्या जात असेल तर पहिले सोसायटीच्या रजिस्ट्रारकडे आणि नंतर हाय कोर्ट मध्ये तक्रार केल्या जाऊ शकते. भाड्याने घेतलेल्या घराशी संबंधित जमिनीवर भाडेकरूचा घरमालका इतकाच हक्क असतो.”