सर्वोच्च न्यायालयाचा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटींना दिलासा, उत्पनासाठी परस्परसंबंधाचे तत्त्व मान्य


सुप्रीम कोर्टाने परस्परसंबंधाचे गृहरचना सोसायटींकरिता समर्थन केले. या तत्त्वानुसार व्यक्ती स्वतः चा फायदा करू शकत नाही. या निर्णयामुळे प्राप्ती जसे नॉन-ऑक्युपेन्सी चार्जेस, ट्रान्सफर फीज, सेवा शुल्क, सामान्य सुविधा फंड इत्यादीच्या कराच्या आकरणी वर काय परिणाम होतील हे आपण लक्षात घेऊया

सहकारी सोसायटींकडून गोळा करण्यात आलेला विविध प्रकारच्या निधींवर  (जसे नॉन-ऑक्युपेन्सी चार्जेस,ट्रान्सफर फीज, सर्व्हिस चार्जेस, सामान्य सामाईक निधी, इ.) कर आकारण्याबाबत आयकर अधिकाऱ्याचा दावा फेटाळून, भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने सहकारी सोसायटींना मोठा दिलासा दिला आहे.  महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 79 अंतर्गत 09-08-2001 ला जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचना आणि त्याचा अश्या सोसायटींवर त्याचा परिणाम या भोवती टॅक्स अधिकार्‍यांचा विवाद आधारित होता.

या अधिसूचनेच्या आधारावर, कर विभागाने असा युक्तिवाद केला की या संस्थांना10 टक्के नॉन-ऑक्युपेन्सी शुल्कासोबत सेवा शुल्क / देखभाल शुल्काच्या स्वरूपात अधिक रक्कम मिळते, ते कायद्याच्या विरोधात असल्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये परस्परसंबंधाचे तत्व अपयशी ठरते.  कर विभागाने असे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून ठरवले . इन्कम टॅक्स ट्रिब्युनलने कनिष्ट  कर अधिकाऱ्यांचा निर्णय नाकारत म्हंटले की या अधिसूचना केवळ सहकारी संस्थांवरच लागू होतात, व्यावसायिक संस्थांवर त्या लागू होत नाही.

 

परस्परतेचे तत्त्व आणि सहकारी संस्थांवर कर आकारणी

या प्रकरणात, मुंबई उच्च न्यायालयाने कर विभागाचे अपील फेटाळून लावताना म्हटले, सोसायट्यांचे उत्पन्न हे व्यावसायिक उत्पन्न नाही, कारण यात नफा / अतिरिक्त उत्पन्न नाही lआणि म्हणून ते कर पात्र नाही. ह्या मुद्द्यावर उच्च श्रेणीचा दावा करण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुप्रीम कोर्टात परस्पर मदतीचा सिद्धांत विचारात घेतला गेला, या सिद्धांतानुसार  व्यक्ती स्वत: कडून नफा घेऊ शकत नाही. सदस्याकडून प्राप्त केलेली रक्कम, सोसायटीच्या उत्पन्नाच्या रूपात ओळखली जाऊ शकत नाही आणि कर पात्र मानली जाऊ शकत नाही. कर विभागाने कधीही असे असा दावा केला नाही की अशा संस्थांनी  निधीचा वापर सदस्यांव्यतिरिक्त इतरांच्या फायद्यासाठी केला आहे. परस्परसंबंधाचे तत्त्व म्हणजे वर्गणीदार आणि सहभागीं कोण आहेत आणि लाभार्थी देखील कोण आहेत याची ओळख करून घेणे. त्यामुळे सामान्य निधीतील कोणतीही अतिरिक्त रक्कम उत्पन्न ठरत नाही.

 

नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्जेस, ट्रान्स्फर चार्जेस आणि कॉमन फंडामध्ये योगदान यावरील कर आकारणी

सुप्रीम कोर्टाने  हे देखील लक्षात आणून दिले की हस्तांतरण शुल्क सामान्यतः निवृत्त सदस्यांकडून दिले जाते. जर नवीन येणाऱ्या व्यक्तीद्वारे त्याचा काही भाग दिला गेला तर ते नफा किंवा व्यापारी स्वरूप घेणार नाही, कारण रक्कम नवीन येणाऱ्या व्यक्तीस सदस्य म्हणून स्वीकारल्या नंतरच वापरली जाते. ज्या क्षणी नवीन येणाऱ्या व्यक्तीस सदस्य म्हणून समाविष्ट केले जाते, त्यावेळी परस्परसंबंधाचा सिद्धांत लागू होतो. नवीन येणाऱ्या व्यक्तीस सदस्यता न दिली गेल्यास रक्कम परत केली जाते. त्याचप्रमाणे आकारल्या जाणाऱ्या गैर-भोगवटा शुल्कासाठी लागू होते; जो सदस्य तो परिसर वापरात नाही परंतु तिसऱ्या व्यक्तीला ते वापरण्यास देतो त्याच्याकडून हे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क फक्त सोसायटीच्या सदस्यांसाठी सामान्य सुविधा देण्यासाठी उपयोगात आणले जाते. त्याचप्रमाणे, एखाद्या सदस्याची मालमत्तेचा विकून सामान्य निधीमध्ये केलेले योगदान, अचानक किंवा नियमितपणे भारी दुरुस्ती पूर्ण करण्यासाठी वापरला जातो, ज्यायोगे सोसायटीचे  निरंतर व योग्य देखभाल करणे शक्य होते जे शेवटी सदस्यांच्या लाभासाठी आणि सुरक्षेसाठी होते.

एकदा एखाद्या व्यक्तीला सोसायटीत सामावून घेतले की, सदस्यांचा एक वर्ग तयार केला आणि त्यानुसार अशा व्यक्तीची ओळख सदस्य म्हणून अप्रासंगिक आहे आणि परस्परसंबंधामधील तत्त्व आपोआपच लागू होते. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या दाव्यांचा आधार घेऊन असा निष्कर्ष काढला की अवाजवी नफा कमविणे किंवा नफा वाटणे हा सोसायट्यांचा हेतू नसतो. अतिरिक्त निधी शिल्लक असेल तर, सदस्यांमध्ये न वाटता सदस्यांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी तो वापरला जातो. सोसायटीच्या सामान्य निधीत भागीदार आणि  वर्गणीदार यांची स्पष्ट नोंद केलेली असते.

 

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने सोसायटी आणि कर विभाग यांच्यातील वाद संपला. यापुढे सोसायटी करमुक्त असतील आणि परस्पर संबंधित तत्त्वाने शासित होतील. सदस्यांकडून मिळणारा सगळा निधी करमुक्त असेल.

सुप्रीम कोर्टाने सहकारी गृहनिर्माण सोसायटींना मिळालेल्या उत्पन्नाबद्दल मात्र काहीही विशेष उल्लेख केला नाही. जरी हा निर्णय निवासी नसलेल्या सोसायटींसाठी मर्यादित आहे, तरी देखील हाच निर्णय निवासी सोसायटींना लागू व्हायला हवा, कारण परस्परतेचे  मूलभूत तत्त्व सर्व प्रकारच्या समाजासाठी समानच आहे हा एक कुतूहलचा विषय आहे. एकदा परस्परतेचे तत्त्व स्थापन झाल्यानंतर, सर्व उत्पन्न करमुक्त असेल,जरी ती अंमलात असलेल्या काही इतर कायद्यांतर्गत प्रमाणाहून अधिक असेल

(एनए शाह असोसिएट्स एलएलपीमध्ये अशोक शहा पार्टनर आहे आणि प्रवीण कुमार दाराक एक सहयोगी आहे)

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

Comments

comments