भाडेकरू आणि जमिनगारांच्या हितांचे संरक्षण करणारा: भाडे नियंत्रण कायदा

भाडे नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत घरमालकाने घर भाड्याने देणे किंवा भाडेकरुने घर भाड्याने घेणे या दोन्ही क्रिया येतात.प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा भाडे नियंत्रण कायदा आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात ‘भाडे नियंत्रण अधिनियम1 999’ आहे, दिल्लीमध्ये भाडे नियंत्रण अधिनियम 1958 आहे आणि चेन्नईमध्ये ‘तामिळनाडू इमारती (भाडेपट्टी व भाडे नियंत्रण) अधिनियम1960 आहे. भाडे नियंत्रण कायद्यामागची व्यापक कल्पना जमीनदार आणि भाडेकरू यांच्यात विवाद सोडवणे ही आहे.

 

भाडे नियंत्रण कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये

जेएलएल इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कन्ट्री हेड, रमेश नायर म्हणतात, “भाडे नियंत्रण कायदा भाडेकरूंना सुरक्षा प्रदान करतो आणि जमीनदारांच्या त्यांच्या भाडेकरुंना घराबाहेर काढण्याच्या क्षमतेवर प्रतिबंध घालतो.ह्या कायद्याच्या मदतीने सर्व त्रुटी दूर करून घरमालक आणि ग्राहक दोघांना फसवणूक होण्याची शक्यता निघून जाते. भाडे नियंत्रण कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• हे चांगल्या भाड्याचे निवासस्थान ओळखून मिळवण्यासाठी संभाव्य भाडेकर्यांना मदत करते व घर भाड्याने देण्यावर विविध कायदे लागू करते.
• हे न्याय प्रमाणित भाड्याची श्रेणी ठरवते, जेणेकरून बहुतेक परिस्थितींत भाडेकरूंकडुन अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही.
• जमिनदाराकडून भेदभाव किंवा निष्कासन यांपासून भाडेकरुचे रक्षण करते
• भाड्याने घेतलेल्या घराची देखभाल करण्याच्या बाबतीत, जमीनदारांच्या जबाबदाऱ्यांची व्याख्या करते.
• हे ठरलेल्या वेळेनुसार भाडे देण्याची जबाबदारी पार पाडणार किंवा मालमत्तेचा कोणत्याही प्रकारे दुरुपयोग करणार नाही अशा भाडेकरूंच्या संदर्भात जमीनदारांच्या संपत्तीचे स्पष्टपणे वर्णन करते. “

 

भाडे नियंत्रण कायदा भाडेकरुंच्या हिताचे रक्षण कसे करतो

या अधिनियमात सुनिश्चित केले आहे की भाडेकरूंना पर्याप्त कारण न देता, घरातून निष्कासित केले जाऊ शकत नाही. ज्यांच्या निष्कासनाची शक्यता आहे अश्या भाडेकरूंसाठी विविध सुरक्षा उपाय या कायद्यात समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, कायदा हे बंधनकारक करत की घरमालक कोणत्याही भाडेकरूचा, पुरेश्या कारणाशिवाय, कोणताही आवश्यक पुरवठा किंवा सेवा कापू किंवा टाळू शकत नाही

हरियानी आणि कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार अमीत हरियानी म्हणतात की, “अधिनियमानुसार घर भाड्याने देण्याची आणि त्याचे लिखित करारपत्र नोंदणीकृत करण्याची जवाबदारी घरमालकाची आहे.. जर घरमालक भाडेकरू सोबत लिखित करार करत नसेल, तरी भाडेकरुचे हक्क आणि उपलब्ध सोयी भाडेपट्टीचे अटी आणि नियमांनुसार लागू होतील. ह्यावर काही आक्षेप असल्यास घरमालकाला तो सिद्ध करावा लागतो. भाडेकरुंनी केलेल्या कोणत्याही देय रकमेसाठी घरमालकांनी लिखित पावती देणे अनिवार्य केले आहे. एखाद्या भाडेकरूचा मृत्यू झाल्यास, भाडेकरुच्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावे (अॅक्टमध्ये नमूद केल्या प्रमाणे) पावती जारी करणे अनिर्वाय आहे.. लिखित पावती प्रदान करण्यात घरमालकाचे अपयश एक दंडनीय अपराध आहे. “

 

भाडे नियंत्रण कायदे घरमालकांच्या हिताचे रक्षण कसे करतो?

तज्ञांच्या मते, कायद्यांतर्गत, घरमालकांना, जर त्यांच्या विश्वसनीय प्रयोजनांसाठी आवार हवे असेल तर ते भाड्याच्या जागेचा ताबा वापस घेऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, या कायद्यानुसार एखाद्या भाडेकरूकडे पर्यायी निवास उपलब्ध असल्यास, घरमालक त्यांचे अधिकार लागू करु शकतील आणि भाड्याने दिलेली जागा वापस घेऊ शकतील.

“बहुतेक, भाड्याने दिलेले आवार जुने असतात आणि मोडकळीस आले असू शकतात. अश्यावेळेस या इमारतींच्या पुनर्बांधणी संदर्भात संबंधित कायद्यांनुसार नवीन इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी हा कायदा जमीनधारकांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यास परवानगी देतो, असे हरियानी यांनी सांगितले.

 

भाडे नियंत्रण कायदा लागू होत नाही अशा घटना

बँका,सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, किंवा कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रीय कायद्यानुसार किंवा त्याखाली स्थापन केलेले कोणतेही महामंडळ,किंवा परदेशी मोहिम, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय एजन्सी यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीतून सूट देण्यात आली आहे. हा कायदा खाजगी आणि सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या ज्यांनी शेयरची भांडवल एक कोटी रुपये किंवा अधिक भरली असेल त्यांना सुद्धा लागू होत नाही.