प्रॉपर्टीचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास खरेदीदारांसाठी कायदेशीर उपाय


एका घर खरेदीदाराला त्याच्या प्रॉपर्टीचा कब्जा/ पजेशन वेळेवर न मिळाल्यास त्याला डेव्हलपरविरुद्ध नागरी(सिव्हिल), गुन्हेगारी(क्रिमिनल) आणि ग्राहक कायद्या(कंझ्यूमर लॉ)नुसार अनेक तरतुदींचा अवलंब करण्याचा हक्क आहे

एक प्रॉपर्टी खरेदीदार, आपल्या कष्टाच्या पैशाने घर खरेदी करण्यासाठी  गुंतवणूक करतो आणि ज्यावेळी त्याला वेळेवर ताबा मिळत नाही, त्यावेळी त्याला त्याचे हक्काचे छप्पर मिळत तर नाहीच वरुन त्याचा पैसाही  तो गमावून बसतो. गृहकर्जाचे हप्ते(EMI) आणि भाड्याने घेतलेल्या घरसाठीचे भाडे भरण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय राहत नाही. शिवाय  खरेदीदारला न्याय मिळण्यासाठी दीर्घ आणि कठोर कायदेशीर लढाईही लढावी लागते.

 

कायदेशीर उपाय

जर ताबा वेळेवर मिळाला नाही, तर ग्राहक बिल्डरला नोटिस पाठवू व्याज आणि / किंवा झालेल्या नुकसानासह भरलेल्या रकमेचा परतावा मिळण्यासाठी दावा करू शकतो. बिल्डरच्या विरोधात ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे ग्राहक “सेवेत कमतरता(डेफिसिएंशी इन सर्व्हिस)”  ही तक्रारदेखील दाखल करू शकतो. असे “हरीयानी अँड कंपनीचे मॅनेजिंग पार्टनर अमित हरियानी सुचवतात.

“फ्लॅट खरेदीदाराने प्रॉपर्टीच्या मूल्य किंवा त्याला झालेल्या नुकसानाची रक्कम याची नोंद कायद्याच्या अंतर्गत योग्य ग्राहक वाद निवारण मंचाकडे स्थापित करण्याआधी लेखी तक्रारी दाखल करणे आवश्यक आहे. 20 लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे विवाद राज्य आयोगाकडे थेट दाखल केला जाऊ शकतो आणि एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विवाद नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय आयोगापुढे सादर केला जाऊ शकतो. 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी मूल्याचे कोणतेही विवाद जिल्हा आयोगामध्ये दाखल करावेत”, असे  हरीयानी सांगतात.

नॅशनल कंझ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशनने अलीकडेच युनिटेकला ताबा देण्यास विलंब केल्यासाठी 3 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आणखी एका प्रकरणात, ग्रेटर नोएडामध्ये, 300 पेक्षा जास्त खरेदीदारांनी एका बिल्डरने ताबा देण्यास विलंब केल्याने त्याच्या  विरोधात निषेध नोंदवला. काही महिन्यांपूर्वी, मुंबईतील एका डेव्हलपरने ताबा देण्यास विलंब केल्याबद्दल खरेदीदारांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले होता.

तज्ञांनी असे म्हटलेले होते की एखादा खरेदीदार भारतीय कॉन्ट्रॅक्ट अॅक्ट 1872 नुसार सक्षम अधिकाऱ्याच्या कोर्टात नुकसान भरपाईसाठी किंवा कामात कुचराई केल्याबद्दल खटला दाखल करू शकतो. यात  फसवणूक समाविष्ट असेल – उदाहरणार्थ, बिल्डरला सुरुवातीपासून माहीत असेल की तो सांगत असलेल्या वेळेत ताब्यात देऊ  शकणार नाही पण काही चुकीचे प्रस्तुतीकरण करून, खरेदीदारला फ्लॅट बुक करण्यासाठी प्रेरित केले – अश्या वेळेस  नागरी(सिव्हिल) आणि फौजदारी(क्रिमिनल) कारवाई सुरू केली जाऊ शकते.

 

होणारे नुकसान आणि तक्रारदाराला कायदेशीर मार्गाने मिळवू शकणारे साहाय्य

हरीयानी यांच्या मते ग्राहक खरेदीदार / तक्रारदार खालील साहाय्य मिळवू शकतात

  1. आपल्या संबंधित क्षेत्रातील चालू बाजार भावानुसार वैकल्पिक घर खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पैश्यांसाठी दावा करु शकतात. खरेदीदार बिल्डरला देण्यात आलेले पैसेही परत मागू शकतात.
  2. त्या तारखेपर्यंत दिलेल्या रक्कमेवर व्याजाचा दावा करू शकतात.
  3. खरेदीदार / तक्रारकर्ते वैयक्तिक वापरासाठी प्रॉपर्टीची  खरेदी करीत असल्यास राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण आयोगा मध्ये मदतीसाठी तक्रार दाखल करू शकतात.
  4. जर खरेदीदार / तक्रारदार यांना काही महिन्यांत किंवा वर्षांमध्ये फ्लॅटचा ताबा मिळेल याची खात्री असेल , तर ते पर्यायी निवासस्थानाच्या भाड्यासाठी दावा करू शकतात. हा नियम जर खरेदीदाराचे  ते पहिलेच घर असेल किंवा त्याच्या इमारत पुनर्विकसित होत असेल तरच लागू होतो.
  5. खरेदीदार दुसरीकडे ते पैसे गुंतवु शकल्याबद्दल नुकसानभरपाईचा दावा करू शकतो

कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी खरेदीदारांनी अस्वीकृत मुद्द्यांसह सर्व मुद्दे वाचले पाहिजे, आणि बिल्डरची आर्थिक विश्वासार्हता तपासून घ्यायला हवी.

 

Was this article useful?
  • 😃 (0)
  • 😐 (1)
  • 😔 (0)

Comments

comments