जानिए प्रॉपर्टी की खरीद पर टीडीएस की वह बातें जो आपको मालूम नहीं होंगी

अचल संपत्ति के लेनदेन में कालेधन के इस्तेमाल की जांच के लिए भारत सरकार ने एक कानून लागू किया है, जिसमें संपत्ति के खरीददार को विक्रेता को भुगतान करते वक्त स्रोत पर टैक्स घटाना पड़ता है।

शुरुआत में, यह दोहराया जाएगा कि इस टीडीएस राशि को काटकर बैंक के पास जमा करने की जिम्मेदारी खरीदार पर होगी. अगर वे इस कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो वे उसी के लिए सजा भुगतने के लिए उत्तरदायी होंगे. इसलिए, उन्हें संपत्ति लेनदेन के इस पहलू के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194IA के मुताबिक अगर लेनदेन की वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है तो खरीददार को बिक्री के विचार के लिेए 1 प्रतिशत की टैक्स की कटौती करनी होगी। इस सेक्शन के तहत रिहायशी, कमर्शियल संपत्ति के अलावा जमीन भी आती है। लेकिन कृषि भूमि की खरीद इस प्रावधान के तहत नहीं है।

संपत्ति के खरीददार को टीडीएस या तो कन्वेयंस डीड के निष्पादन या उससे पहले अगर अडवांस चुकाया गया है तो उस वक्त देना होता है। जिस महीने टैक्स कटता है, उसके खत्म होने के अगले 30 दिनों के भीतर खरीददार को केंद्र सरकार को टीडीएस का भुगतान करना होता है। टीडीएस के भुगतान और अन्य विवरण पेश करने के लिए आपको फॉर्म-कम-चालान नंबर 26QB भरना होगा। अगर एक संपत्ति के एक से ज्यादा खरीददार या विक्रेता हैं तो दोनों के लिए अलग-अलग फॉर्म 26QB भरना पड़ेगा। खरीददार और विक्रेता की सभी जानकारियां फॉर्म 26QB में देनी होंगी।

केंद्र सरकार को टीडीएस का भुगतान करना खरीददार का काम है। फॉर्म कैसे भरना है और टैक्स के भुगतान की जानकारी http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tds-sale-of-immovable-property.aspx पर जाकर हासिल की जा सकती है।

आमतौर पर हर वो शख्स जो टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार है, उसे एक टीएएन (टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) हासिल करना पड़ेगा। हालांकि अचल संपत्ति पर टीडीएस के मामले में खरीददार को टीएएन नंबर की जरूरत नहीं होगी। फॉर्म 26QB में खरीददार व विक्रेता का नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की जानकारी देनी होती है। आपको प्रॉपर्टी के पूरे पते के अलावा, अग्रीमेंट की तारीख, कुल कीमत और पेमेंट की तारीख इत्यादि भी बतानी होगी। खरीददार को विक्रेता के सही पैन नंबर की जानकारी होनी चाहिए।

वरना, विक्रेता खरीददार द्वारा काटे गए टैक्स का क्रेडिट हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रेडिट फ्लो फॉर्म 26QB में दिए गए पैन कार्ड के ब्योरे पर आधारित होगा। टीडीएस को अॉनलान या बैंक से चालान के जरिए अॉफलाइन जमा किया जा सकता है। इसके बाद बैंक इस जानकारी को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। एक बार टीडीएस के डिपॉजिट होने के बाद खरीददार को इनकम टैक्स वेबसाइट से फॉर्म नंबर 16B में टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। इसके बाद 15 दिनों के भीतर उसे विक्रेता को दें।

कुछ टीडीएस प्रावधान भुगतान करने वाले को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयकर अधिकारी से संपर्क करने का अधिकार देते हैं, ताकि वह कम या शून्य दर पर टैक्स घटा दें। कुछ मामलों में भुगतानकर्ता शून्य टीडीएस भी हासिल कर सकता है। हालांकि अचल संपत्ति के मामले में एेसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर विचार 50 लाख से ज्यादा है तो हर खरीददार और विक्रेता के संबंध में खरीददार को स्रोत पर टैक्स काटना होगा।

कानून के प्रावधानों के तहत, खरीदार से उम्मीद की जाती है कि वह लेनदेन की कीमत से लागू टीडीएस को घटाएगा और उसे सरकार के पास जमा कराएगा. दस्तावेज में खरीदार पैन डिटेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि TAN इस मामले में अनिवार्य नहीं है. जो ग्राहक सरकार को तय वक्त में टीडीएस नहीं चुकाते हैं उन्हें या तो ब्याज के रूप में जुर्माना देना होता है या फिर 7 साल का कठोर कारावास झेलना पड़ता है. यहां ध्यान दें कि भले ही विक्रेता को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, यह खरीदार है जो जुर्माने का सामना करेगा.