जमीन भारतीय समाज में अत्यंत मूल्यवान संपत्ति मानी जाती है, और इसलिए लोग इसे ध्यान से संरक्षित रखना चाहते हैं। हालांकि, अवैध कब्जे की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा … READ FULL STORY
संपत्ति बेचने के लिए मूल संपत्ति विलेख सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है क्योंकि यह आपकी संपत्ति और स्वामित्व की वैधता का समर्थन करता है। यदि आपने मूल विलेख दस्तावेज़ खो दिए हैं तो क्या होगा? … READ FULL STORY
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या NOC कानूनी दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता कई कामों के लिए पड़ सकती है। हालांकि, जब प्रॉपर्टी के लेनदेन की बात आती है तो एनओसी का महत्व और भी बढ़ जाता … READ FULL STORY
भारत में दूसरी पत्नी के संपत्ति अधिकार काफी जटिल हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से दूसरे विवाह में उसके धर्म के आधार पर तय होते हैं। हालाँकि, अपने पति की संपत्ति पर दूसरी पत्नी … READ FULL STORY
जब कोई क्रेता किसी संपत्ति को खरीदने के लिए अंतिम रूप दे देता है, तो अगला कदम विक्रेता को टोकन मनी का भुगतान करना होता है। टोकन मनी क्या है? टोकन मनी वह राशि … READ FULL STORY
भागा हुआ किराएदार मकान मालिक के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। यह विशेष रूप से सच है क्योंकि किराए के परिसर का दुरुपयोग करके अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले बेईमान लोगों … READ FULL STORY
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, भारत में अनुबंधों और समझौतों को विनियमित करने वाले एक विस्तृत मैनुअल के रूप में कार्य करता है। अनुबंध कानून के लिए एक कानूनी संरचना स्थापित करने के लिए अधिनियमित, … READ FULL STORY
संपत्ति किराए पर देने से संपत्ति के मालिक को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलती है। हालाँकि, कुछ कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, जो मकान मालिक के अधिकारों की रक्षा करने … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया में कई कानूनी प्रक्रियाएँ भी शामिल होती हैं, क्योंकि लेन-देन राज्य और स्थानीय नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज़ीकरण … READ FULL STORY
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नगर निगम द्वारा जारी किए गए तोड़फोड़ नोटिस के आधार पर किसी किराएदार को बेदखल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। … READ FULL STORY
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि न तो जिला रजिस्ट्रार और न ही पंजीकरण महानिरीक्षक के पास पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रस्तावित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निष्पादित बिक्री विलेख ( रजिस्टर्ड सेल … READ FULL STORY
जब राजस्व संग्रह उद्देश्यों के लिए नाम प्रविष्टि स्वामित्व के हस्तांतरण के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया को संपत्ति/भूमि उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। … READ FULL STORY
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि न तो जिला रजिस्ट्रार और न ही पंजीकरण महानिरीक्षक के पास पंजीकरण अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन करके निष्पादित बिक्री विलेख को रद्द करने की … READ FULL STORY
