किसी जमीन का क्रय कर उस पर घर बनाना किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में यह आम धारणा है कि किसी भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने … READ FULL STORY
उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों तक बेहतर संपर्क साधने के उद्देश्य से गंगा एक्सप्रेस-वे को एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। 594 किलोमीटर लंबा यह मार्ग मेरठ से प्रयागराज तक … READ FULL STORY
हिन्दू परंपराओं के अनुसार, नए घर या संपत्ति में प्रवेश करने के लिए शुभ दिन और समय का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे गृह प्रवेश मुहूर्त कहा जाता है। ऐसा माना … READ FULL STORY
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पहली बार घर खरीदने वालों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग … READ FULL STORY
भू नक्शा एक भारतीय कैडस्ट्रल मैपिंग समाधान है, जो गांवों के नक्शे देखने और प्रिंट करने दोनों रूपों में तैयार करता है। राजस्थान में भू नक्शा पोर्टल के माध्यम से कैडस्ट्रल नक्शों की उपलब्धता … READ FULL STORY
उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्डों को ऑनलाइन देखने और प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म “भूलेख यूपी” (Bhulekh UP) विकसित किया है। इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, आप किसी भी भूमि के … READ FULL STORY
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) एक कानूनी दस्तावेज है, जिसकी जरूरत कई कामों को पूरा करने के लिए पड़ती है। लेकिन संपत्ति के लेन-देन में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। घर बनाने वाले बिल्डर्स … READ FULL STORY
1970 में स्थापित ‘सिटी ऐंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन’ (सिडको) नवी मुंबई के विकास के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। भारत की सबसे समृद्ध सरकारी एजेंसियों में गिनी जाने वाली यह संस्था कई भूखंडों और … READ FULL STORY
भारत में संपत्ति के उत्तराधिकार को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यह न केवल पारिवारिक वंश को सुरक्षित रखने से जुड़ी होती है, बल्कि संपत्ति और धन पर उत्तराधिकारियों के कानूनी अधिकारों की … READ FULL STORY
राजस्थान में किसी भी संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान एक अहम हिस्सा होता है। इन पर नियंत्रण राजस्थान स्टैम्प्स एक्ट, 1908 के तहत किया जाता है। इनकी … READ FULL STORY
संपत्ति खरीदना न सिर्फ जेब पर भारी निवेश होता है, बल्कि इसमें कानूनी रूप से खरीदार के नाम पर स्वामित्व दर्ज करने के लिए कई तरह की औपचारिक दस्तावेजी प्रक्रिया भी पूरी करना पड़ती … READ FULL STORY
राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत गठित यह संस्था … READ FULL STORY
महाराष्ट्र में लगभग 1.25 लाख हाउसिंग सोसायटियां हैं, जिनके दो करोड़ से अधिक सदस्य हैं। इनमें से करीब 70 प्रतिशत सोसायटियां मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) में स्थित हैं। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सहकारी हाउसिंग … READ FULL STORY
