स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का कर (टैक्स) है, जिसे हर संपत्ति खरीदार को राज्य सरकार को अदा करना अनिवार्य होता है। इसका भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी … READ FULL STORY
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य ‘सभी के लिए आवास’ सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) का उद्देश्य ऐसे … READ FULL STORY
आवास इकाई से जुड़ी सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है – अवैध तरह से घरों में मरम्मत कार्य कराना। मई 2025 में मुंबई के कल्याण इलाके में एक चार मंजिला इमारत की ऊपरी … READ FULL STORY
यदि आप मुंबई की सैर करने का योजना बना रहे हैं तो ‘मन्नत’ को देखे बिना आपकी मुंबई की यात्रा अधूरी ही रहेगी। दरअसल ‘मन्नत’ मशहूर बंगला है, जो अभिनेता शाहरुख खान का घर … READ FULL STORY
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 5 अप्रैल 2025 को दी गई स्वीकृति के बाद कानून का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही, राष्ट्रपति ने मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 … READ FULL STORY
यह जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ खुद के रहने के लिए ही घर खरीदे। कई बार लोग अपनी अतिरिक्त आमदनी को निवेश करने, संपत्ति में विविधता लाने या फिर किसी और मकसद से … READ FULL STORY
भारत में घर खरीदने वालों को संपत्ति के पंजीकरण के समय स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। प्रापर्टी की कुल कीमत का करीब 3-8 प्रतिशत (राज्य के अनुसार यह बदलती है) स्टाम्प … READ FULL STORY
निर्माणाधीन परियोजना में निवेश करते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में घर खरीदार को प्रापर्टी पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में भी जानकारी जरूर … READ FULL STORY
मान लीजिए कि आप अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचने की सोच रहे हैं या फिर कोई जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल, जो आपके सामने खड़ा होगा वो यह है … READ FULL STORY
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, 14 April 2025 तक 87.2 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के 17 वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी ऊर्जा और मोबाइल … READ FULL STORY
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पहली बार घर खरीदने वालों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग … READ FULL STORY
भारत में संपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित करते समय, खरीदार को नए स्वामी के नाम को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। यहां … READ FULL STORY
1970 में स्थापित ‘सिटी ऐंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन’ (सिडको) नवी मुंबई के विकास के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। भारत की सबसे समृद्ध सरकारी एजेंसियों में गिनी जाने वाली यह संस्था कई भूखंडों और … READ FULL STORY
