दूसरी पत्नी का संपत्ति और गुजारा भत्ता का अधिकार

भारत में दूसरी पत्नी के संपत्ति अधिकार काफी जटिल हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से दूसरे विवाह में उसके धर्म के आधार पर तय होते हैं। हालाँकि, अपने पति की संपत्ति पर दूसरी पत्नी के दावे को विवाह की वैधता स्थापित करके प्रमाणित करना पड़ता है।

दूसरी पत्नी: दूसरी शादी की कानूनी स्थिति

भारत में उत्तराधिकार के कानून दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के बराबर मानते हैं, बशर्ते शादी पहली पत्नी की मृत्यु या पहली पत्नी और पति के बीच तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हुई हो। संपत्ति के अधिकारों के संबंध में दूसरी पत्नी की कानूनी स्थिति भी समान होती है, यदि पहली पत्नी द्वारा पति को छोड़ने के सात साल बाद शादी होती है और उसके पति को उसके ठिकाने अथवा जीवित या मृत होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इनमें से किसी भी स्थिति में दूसरी पत्नी और उसके बच्चों का अपने पति की संपत्ति पर उतना ही हक होगा जितना पहली पत्नी और उसके बच्चों का है।

हालाँकि, शादी के निरस्त होने पर दूसरी पत्नी के संपत्ति अधिकार नगण्य हो जाएंगे। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार, दूसरी शादी को तभी कानूनी दर्जा प्राप्त होता है जब “शादी के समय किसी भी पक्ष के पास जीवित पति/पत्नी नहीं हो“।

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दूसरी पत्नी: दूसरी शादी की वैधता

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5, के अंतर्गत विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि ‘विवाह के समय किसी भी पक्ष को जीवित पति या पत्नी नहीं है’।

अगर पति  पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है, तो हिंदू कानून दूसरे विवाह के समय पहली शादी को ‘निर्वाह’ करार है। इसका अर्थ यह है कि पति दूसरी पत्नी से शादी करने के बाद भी पहली पत्नी से ही विवाहित रहता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अनुसार, किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अवैध है यदि वह अभी भी किसी और से विवाहित है। इसका अर्थ यह है कि इस मामले में दूसरी पत्नी और पति के बीच दूसरी शादी अवैध है।

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तलाक की अर्जी कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद, दूसरा विवाह वैध माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

अगर पहली पत्नी से तलाक के लिए अर्जी कोर्ट में लगा दी गई है, तो केस के चलने के दौरान भी दूसरा विवाह होता है, तो वह वैध माना जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक केस की सुनवाई करते हुए दिया था।

अब इसी ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया है। इस फैसले में होई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि तलाक की अर्जी कोर्ट में चलने के दौरान अगर व्यक्ति दूसरी शादी करता है, तो वह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन  5(1) का उल्लंघन माना जाएगा।

हिंदू मैरिज एक्ट बताता है कि दूसरा विवाह केवल तब ही वैध माना जाएगा जब पहली पत्नी से तलाक मिल चुका हो। सेक्शन  5(1) कहता है कि शादी के वक्त किसी भी पार्टी का जीवनसाथी उसके साथ रिश्ते में नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “दूसरी शादी को वैध न मानने के नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं जिसका असर बहुत व्यापक हो सकता है। यह फैसला मासूम बच्चों पर भी पड़ सकता है जिनका जन्म शादी को अवैध करार देने के पहले हुआ हो। किसी भी शादी को अवैध करार देना सही नहीं होता जब तक कि कारण बेहद गंभीर न हों।”

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दूसरी शादी में दूसरी पत्नी के संपत्ति अधिकार

ऐसे में जहां विवाह की कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, दूसरी पत्नी का अपने पति की पुश्तैनी संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। हालाँकि, पति की स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं है। वह वसीयत के द्वारा इसे दूसरी पत्नी सहित किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि, अगर वसीयत छोड़े बिना उसकी मृत्य हो जाती है (कानूनी भाषा में निर्वसीयत), तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बाँट दी जाएगी।

यदि पहली पत्नी से तलाक के बाद या पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी होती है, तो दूसरी शादी को कानूनी मान्यता होगी और दूसरी पत्नी को अपने पति की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति में पूरा अधिकार होगा (और अपने पति के क्लास-1 वारिसों के तहत आएगी)।

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दूसरी पत्नी: उसकी विभिन्न कानूनी स्थितियां

विभिन्न अदालतों ने केस-टू-केस के आधार पर दूसरी पत्नी के संपत्ति अधिकारों पर अलग-अलग रुख अपनाया है। हम यहां कुछ परिस्थितियों का हवाला दे रहे हैं और बताते हैं कि वे दूसरी पत्नी की संपत्ति के अधिकारों की कानूनी स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

यदि दूसरी शादी पति की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद हुई हो

चूंकि इस दूसरी शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसलिए दूसरी पत्नी और उसके बच्चे पति के क्लास-1 कानूनी वारिसों की हैसियत से अपने संपत्ति के अधिकारों का दावा कर सकती है। पहली पत्नी के बच्चों के साथ-साथ दूसरी पत्नी का भी संपत्ति में समान अधिकार होगा।

अगर दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी से तलाक के बाद अपने पति से शादी की: तलाक के बाद पत्नी के अधिकार

इस मामले में भी दूसरी शादी वैध है। इसलिए, यह दूसरी पत्नी को उसके पति की संपत्ति में अधिकार देता है। चूंकि मौजूदा कानून के तहत पहली पत्नी का तलाक हो चुका है, इसलिए उसे अपने पूर्व पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि, उसके बच्चे क्लास-1 वारिस बने रहेंगे और पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

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यदि संपत्ति पति और पहली पत्नी के सह–स्वामित्व की है

चूंकि संपत्ति के मालिक पति और पहली पत्नी संयुक्त रूप से हैं, पत्नी संपत्ति के अपने हिस्से पर दावा करने में सक्षम होगी। दूसरी पत्नी ऐसी संपत्तियों पर कोई दावा नहीं कर सकती है, चाहे दूसरी शादी की कानूनी स्थिति जो भी हो। हालांकि, पहली पत्नी की मृत्यु की स्थिति में दूसरी पत्नी ऐसी संपत्तियों में दावा कर सकती है।

अगर पहली पत्नी से तलाक हो गया हो: तलाक के बाद पत्नी के अधिकार

पहली पत्नी अपने पति की स्व-अर्जित संपत्ति पर दावा कर सकती है, जिसे पहली शादी के दौरान खरीदा गया था, भले ही दोनों तलाक लेने का फैसला करें। यदि संपत्ति पहली पत्नी और पति के नाम पर पंजीकृत है, तो अदालत हरेक पक्ष द्वारा किए गए योगदान का फैसला करेगी और तलाक के समय संपत्ति का उसीके अनुसार बँटवारा करेगी।

यदि संपत्ति पति के नाम से पंजीकृत है और वह एकमात्र कर्जदार है, तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पहली पत्नी तलाक के समय इस पर दावा नहीं कर सकती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति शादी के बाद खरीदी गई थी। दूसरी पत्नी उस संपत्ति पर दावा कर सकती है।

एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर कानून जब पहली पत्नी के साथ तलाक नहीं है

अगर दूसरी शादी पहली पत्नी के साथ तलाक के बिना होती है, तो दूसरी पत्नी संपत्ति में कोई दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पति के साथ उसका दूसरा विवाह अमान्य है।

ध्यान दें कि हालाँकि इस्लाम में दो शादियों की इजाजत है (पुरुषों की चार कानूनी रूप से विवाहित पत्नियां हो सकती हैं), मुस्लिम पुरुष भी दूसरी शादी तभी कर सकते हैं, अगर वे अपनी पहली पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण में सक्षम हों।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल के एक फैसले में कहा, “अगर कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है, तो पवित्र कुरान के उपरोक्त निर्देश के अनुसार, वह दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता।”

पति की स्व-अर्जित संपत्ति में दूसरी पत्नी का अधिकार

किसी व्यक्ति की स्व-अर्जित संपत्ति (self-acquired property) उसके जीवन भर उसकी अपनी होती है और वो किसी भी तरह से वसीयत के जरिए इसे किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र होता है। अपने जीवनकाल के दौरान भी वो इस संपत्ति को जिसे चाहे उसे उपहार के तौर पर दे सकता है।

परिणामस्वरूप, दूसरी पत्नी अपने मृत पति की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर केवल उसी हालत में दावेदारी कर सकती है अगर मृतक द्वारा कोई वसीयत न छोड़ी गई हो। अगर वसीयत में मृतक ने अपने सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी और को देने का इरादा ज़ाहिर किया है तो मृतक की इच्छा के हिसाब से ही संपत्ति का बंटवारा होगा।

अगर उसके दिवंगत पति ने वसीयत के द्वारा अपनी स्व-अर्जित संपत्ति किसी दूसरे को दे दिया है, और दूसरी पत्नी को उसकी मृत्यु के बाद इस बारे में पता चलता है, तो ऐसी संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हालाँकि, अन्य आधारों पर वसीयत को चुनौती देने का विकल्प हमेशा खुला रहता है।

दूसरी शादी: दूसरी पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार

दूसरी पत्नी, जिसका पति के साथ विवाह कानून के नज़रिए से अवैध माना जाता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1974 की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण के अधिकार का लाभ नहीं ले सकती है। लखनऊ के संपत्ति कानून के विशेषज्ञ वकील प्रभांसू मिश्रा बताते हैं, “दूसरी पत्नी के बच्चे, जिनकी शादी है वैध नहीं हैं, तब तक भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं जब तक कि नाबालिग हों और स्वयं का भरण-पोषण नहीं कर सकते। वे वयस्क होने के बाद भी (अर्थात 18 वर्ष की आयु के बाद) अपने पिता से भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं यदि उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक असामान्यता है और वे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। हालाँकि, यह नियम दूसरी पत्नी की विवाहित बेटी पर लागू नहीं होता है।”

अदालतों ने कुछ मामलों में अपने फैसले देते हुए कहा है कि दूसरी पत्नी, जिसका पति के साथ विवाह अवैध है, वह गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है बशर्ते वह यह साबित कर दे कि उसे अपने पति के पिछले विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

मिश्रा कहते हैं कि ऐसे में गुजारा भत्ता देने से मना करने पर दूसरी पत्नी भी पति के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। हालांकि, उसे यह साबित करना होगा कि जब उसके पति की दूसरी शादी हुई थी तब उसे पहली शादी के बारे में अंधेरे में रखा गया था।

हालांकि, विभिन्न अदालतों ने इस पहलू को अलग-अलग तरीके से देखा है। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया कि दूसरी पत्नी को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं कहा जा सकता, भले ही उसे उसके पति की पहली शादी के बारे में उसे अंधेरे में रखा गया हो।

अदालत ने कहा, “अगर यह बहस के लिए मान भी लें कि अपीलकर्ता (दूसरी पत्नी) को प्रतिवादी (पति) की पहली शादी के बारे में अंधेरे में रखा गया था, तो उक्त तथ्य के साबित होने पर अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह कानूनी रूप से प्रतिवादी की विवाहित पत्नी है।”

दूसरी शादी से हुए बच्चों के संपत्ति का अधिकार

दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे – चाहे वैध या अवैध – का अपने पिता की संपत्ति में पहली पत्नी के बच्चों के समान अधिकार है, क्योंकि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के तहत वैध माना जाता है। वे अपने पिता के class-1 के कानूनी वारिस होंगे और उनकी मृत्यु की होने पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति के वारिस होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह भी विचार है कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे पिता की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, भले ही शादी अवैध हो।

हालाँकि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को पैतृक संपत्ति को अन्य क्लास-1 वारिसों के साथ साझा करना होगा, वे पिता की स्वयं की अर्जित संपत्ति के एकमात्र मालिक बन सकते हैं, अगर वो ऐसी वसीयत छोड़कर जाते हैं।

वसीयत न होने पर मृत व्यक्ति के सभी कानूनी वारिसों द्वारा स्व-अर्जित संपत्ति पर दावा किया जाएगा।

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महत्त्वपूर्ण तथ्य

द्विविवाह क्या है?

पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति से शादी करने को द्विविवाह कहते हैं। मौजूदा कानून किसी व्यक्ति को किसी शादीशुदा व्यक्ति (जिसका जीवनसाथी जीवित हो) से शादी करने की अनुमति नहीं देते हैं।

बहुविवाह क्या है?

एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने को बहुविवाह कहते हैं। बहुपत्नीत्व उस पुरुष को कहते हैं, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ होती हैं।

बहुपतित्व क्या है?

किसी महिला द्वारा एक से अधिक पतियों से शादी करने को बहुपतित्व कहते हैं।

दूसरी पत्नी के अधिकार: कोर्ट ने जो कहा उसकी नवीनतम जानकारी

पत्नी द्वारा अलग-अलग धाराओं के तहत गुजारा भत्ता मांगने के खिलाफ कोई कानून नहीं: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पत्नी को दो अलग-अलग क़ानूनों के तहत मुआवजे की मांग करने से रोकता हो। हाईकोर्ट ने अपना फैसले में रजनेश बनाम नेहा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कानून के किसी एक प्रावधान के तहत गुजारा भत्ता ले रही है, तो अदालत को एक अन्य धारा के तहत गुजरा भत्ता पर फैसला करते समय पत्नी को मिलने वाले गुजारा भत्ता को ध्यान में रखना चाहिए।

हिंदू महिला द्वारा पार्टीशन डीड से प्राप्त पारिवारिक संपत्ति विरासत नहीं है: हाईकोर्ट

 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि पंजीकृत विभाजन विलेख (पार्टीशन डीड) के माध्यम से किसी हिंदू महिला द्वारा प्राप्त पैतृक संपत्ति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि ऐसी संपत्ति महिला के निधन के बाद पिता के उत्तराधिकारियों के पास वापस नहीं जाएगी।

दहेज लेने की वजह से बेटियों का माता-पिता की संपत्ति में अधिकार ख़त्म नहीं होता: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने फैसला सुनाया है कि बेटियों की शादी के समय दहेज देने से उनका पैतृक संपत्ति में अधिकार खत्म नहीं हो जाता है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “भले ही यह मान लिया जाए कि बेटियों को कुछ दहेज दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों का पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। बेटियों के अधिकारों को उस तरह खत्म नहीं किया जा सकता, जिस तरह से भाइयों द्वारा पिता के निधन के बाद खत्म करने का प्रयास किया गया है।” कोर्ट ने फैसला उस केस में सुनाया जिसमें एक भाई ने अपनी बहन की सहमति के बिना ट्रांसफर डीड बनवाया था।

फिर से शादी करने से समझौता नहीं खत्म किया जा सकता: हाईकोर्ट

एक मामले में, एक कपल ने साल 2006 में शादी की और उनकी शादी 2015 में समाप्त हो गई जिसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ.   समझौते के अंतर्गत तय हुआ कि पति को स्थायी गुजारा भत्ता के तौर पर पत्नी को 30 लाख रुपये देने होंगे.

पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए पहली पत्नी मांग सकती है : उच्च न्यायालय

3 अगस्त, 2023: हिंदू  विवाह  अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत पहली पत्नी का आवेदन विचारणीय है, जिसमें उसने अपने पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने की मांग की है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। पहली पत्नी को उसकी अवैधता के आधार पर दूसरी शादी को रद्द करने के लिए कानूनी सहारा लेने की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने दूसरी पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। “अगर पहली पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत राहत मांगने से वंचित हो जाती है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य और इरादे को विफल कर देगा। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा, ‘हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5, 11 और 12 के तहत कानूनी रूप से विवाहित पत्नियों को दी जाने वाली सुरक्षा ऐसी स्थिति में महत्वहीन हो जाएगी।

पति की स्व-अर्जित संपत्ति में गृहिणी पत्नी का बराबर का हिस्सा: हाईकोर्ट

25 जून, 2023: गृहिणी पत्नियों का उनके पतियों द्वारा खरीदी गई संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है क्योंकि वे परिवार की देखभाल करके अधिग्रहण में योगदान देती हैं, मद्रास उच्च न्यायालय (HC) ने फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने कन्नयन नायडू एवं अन्य बनाम कमसला अम्मल एवं अन्य मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, ‘कोई भी कानून न्यायाधीशों को पत्नी द्वारा संपत्ति खरीदने के लिए अपने पति को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता है. मेरे विचार में, यदि संपत्ति का अधिग्रहण परिवार के कल्याण के लिए दोनों पति-पत्नी के संयुक्त योगदान (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) द्वारा किया जाता है, तो निश्चित रूप से, दोनों समान हिस्से के हकदार हैं, “एचसी ने 21 जून, 2023 के आदेश में कहा।

पहली शादी होने पर दूसरे पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती पत्नी: हाईकोर्ट

30 मई,2023: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नियम हैं कि अगर किसी महिला का अपने पहले पति से तलाक अदालत द्वारा डिक्री नहीं दिया जाता है तो उसकी दूसरी शादी वैध नहीं है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार दूसरी पत्नी नए पति की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में योग्य नहीं होगी, और इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 125 के तहत हकदार नहीं होगी।  सीआरपीसी, 1973 की धारा 125 पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रखरखाव के बारे में बात करती है।

सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बताया कि अगर पहली शादी से तलाक लिए बिना किसी सरकारी कर्मचारी से शादी हुई है तो उसकी दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है।

अदालत ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि राज्य सरकार के नियमों के तहत, मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी अधिकारी पहली आधिकारिक अनुमति के बिना दूसरी बार शादी करने का हकदार नहीं है, भले ही उसका पर्सनल लॉ उसे ऐसा करने की अनुमति देता हो।

पत्नी के खिलाफ गुजारा भत्ता मांगने के खिलाफ कोई कानून नहीं: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून का कोई प्रावधान नहीं है जो पत्नी को दो अलग-अलग कानूनों के तहत मुआवजे की मांग करने से रोकता हो। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रजनीश बनाम नेहा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी को कानून के एक प्रावधान के तहत गुजारा भत्ता मिल रहा है तो अदालत को पत्नी को मिलने वाले गुजारे भत्ते को ध्यान में रखना चाहिए जबकि दूसरी धारा के तहत गुजारा भत्ता सुनिश्चित करना चाहिए।

हिंदू महिला को विभाजन विलेख के जरिए मिली पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं: हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि पंजीकृत विभाजन विलेख के जरिए हिंदू महिला को  मिली पैतृक संपत्ति हिंदू  उत्तराधिकार कानून के तहत विरासत की श्रेणी में नहीं आ सकती। अदालत ने कहा कि नतीजतन, ऐसी संपत्ति महिला के निधन के बाद उसके पिता के वारिसों को वापस नहीं जाएगी।

दहेज मिलने से माता-पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार नहीं टूटता: हाईकोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने कहा है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार इसलिए समाप्त नहीं होता क्योंकि उनकी शादी के समय दहेज दिया गया था।

पीठ ने कहा, ‘अगर यह मान भी लिया जाए कि बेटियों को कुछ दहेज दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि बेटियों का पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता. बेटियों के अधिकारों को उस तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता था जिस तरह से पिता के निधन के बाद भाइयों द्वारा उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया है, “पीठ ने उस मामले में अपना आदेश देते हुए कहा जहां एक भाई ने अपनी बहन की सहमति के बिना स्थानांतरण विलेख किया है।

तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत के बाद भी गुजारा भत्ता की हकदार: हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत में तलाकशुदा मुस्लिम महिला यदि दूसरी शादी के लिए अयोग्य घोषित नहीं की जाती है तो वह आजीवन गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार है। सीआरपीसी की धारा 125 पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को गुजारा भत्ता देने के नियमों को स्थापित करती है।

विधवा की पहली शादी से पैदा हुए बच्चे सौतेले पिता की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं: हाईकोर्ट

विधवा की पहली शादी से पैदा हुए बच्चों को उसकी संपत्ति में अधिकार होता है जो महिला अपने दूसरे पति से प्राप्त करती है, गुजरात उच्च न्यायालय ने जून 2022 में आयोजित किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह तब भी सच है जब बच्चे विवाह से या अवैध संबंध के माध्यम से पैदा हुए थे।

पुनर्विवाह कीमती समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं: हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुनर्विवाह का आधार बताते हुए तलाक की डिक्री के बाद पति अपनी पूर्व पत्नी के साथ पहले से हुए समझौते पर सवाल नहीं उठा सकता।

उच्च न्यायालय ने कहा, “एक बार जब यह मुद्दा अदालत के समक्ष सुलझा लिया जाता है और अदालत द्वारा पक्षों के निपटारे की रिकॉर्डिंग के बाद, केवल इसलिए कि प्रतिवादी पुनर्विवाह करता है, याचिकाकर्ता को किसी भी आधार पर समझौते पर सवाल उठाते हुए नहीं देखा जा सकता है, सिवाय इसके कि यह एक धोखाधड़ी है।

मामले में, एक जोड़े ने 2006 में शादी की थी, जिसे 2015 में एक समझौते पर पहुंचने के बाद रद्द कर दिया गया था। समझौते के तहत, पति को विलोपन के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 30 लाख रुपये का भुगतान करना था।

गृहिणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लेटेस्ट अपडेट

दूसरी शादी के बावजूद पति को पहली पत्नी का भरण–पोषण करना होगा: कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक पति जिस ने अपने व्यक्तिगत कानून के तहत दूसरी बार शादी की है, वह पहली पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है। 31 जुलाई 2023 को अपना आदेश सुनाते हुए, HC ने सत्र अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पहली पत्नी के लिए मासिक गुजारा भत्ता 6,000 रुपये से घटाकर 4,000 रुपये कर दिया था।

इस मामले में, एक फॅमिली कोर्ट ने पति को 2016 में पहली पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 6,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया। पत्नी ने अपनी याचिका में बताया कि उसे दहेज के कारण शादी के नौ साल बाद अपने वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था, और पति ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। लेकिन 2019 में एक सत्र अदालत के आदेश ने पारिवारिक अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और रख-रखाव राशि को घटा कर कर 4,000 रुपये कर दिया।

सेफाली खातून बीबी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में अपना आदेश सुनाते हुए, न्यायमूर्ति संपा दत्त (पॉल) की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा: “एक आदमी जो दूसरी बार शादी कर सकता है (पर्सनल लॉ के तहत अनुमति है), 9 साल तक अपनी पहली पत्नी रही महिला का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है। एक महिला जिसने लगन से, ईमानदारी से और प्यार से अपने जीवन के इतने साल अपने पति के साथ रिश्ते में बिताए हैं, वह तब तक देखभाल की हकदार है, जब तक उसे इसकी आवश्यकता है।”

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Sunita Mishra

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