भारतातील दुसऱ्या पत्नीचे संपत्तीचे अधिकार अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत, कारण हे प्रामुख्याने तिच्या पालन केलेल्या धर्मानुसार ठरवले जातात. तथापि, तिच्या पतीच्या मालमत्तेवर दुस-या पत्नीचा दावा विवाहाची कायदेशीरता स्थापित करून पुष्टी करणे आवश्यक आहे.
दुसरी पत्नी: दुसऱ्या लग्नाची कायदेशीर स्थिती तपासणे
भारतातील उत्तराधिकारी कायदे जर लग्न पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर केले गेले असेल किंवा पहिली पत्नी आणि पती यांच्यातील घटस्फोटाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले असेल तर दुसऱ्या पत्नीला पहिल्या पत्नीच्या बरोबरीने वागवतात,.
पहिल्या पत्नीने तिच्या पतीला सोडल्यानंतर सात वर्षांनी विवाह सोहळा झाला असेल आणि नंतरच्या पत्नीला तिचा ठावठिकाणा किंवा राहण्याच्या स्थितीबद्दल काहीही माहिती नसेल तर मालमत्ता अधिकारांच्या बाबतीतही दुसऱ्या पत्नीची कायदेशीर स्थिती तितकीच स्थिर (स्टेबल) आहे.
यापैकी कोणत्याही परिस्थितीत, दुसरी पत्नी आणि तिच्या मुलांचा तिच्या पतीच्या मालमत्तेवर पहिली पत्नी आणि तिच्या मुलांइतकाच हक्क असेल. तथापि, विवाह रद्द झाल्यास दुसऱ्या पत्नीचे मालमत्ता हक्क नगण्य असतील. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ नुसार, दुसऱ्या लग्नाला कायदेशीर दर्जा तेव्हाच प्राप्त होतो जेव्हा “लग्नाच्या वेळी पक्षांपैकी कोणाचाही जिवंत जोडीदार नसावा”.
हे देखील पहा: एचयूएफ (HUF) च्या संदर्भात कोपार्सनर (Coparcener)चा अर्थ
हिंदू विवाह कायदा, १९५५ चे कलम ५ हे, ‘लग्नाच्या वेळी दोघांपैकी कोणाचाही जोडीदार हयात नाही’ या आधारे या विवाहाला कायदेशीर पावित्र्य प्रदान करण्याच्या अनेक अटींपैकी एक आहे.
जर पहिला विवाह अस्तित्वात असताना पतीने दुसरा विवाह केला, तर हिंदू कायदा दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी पहिल्या विवाहाला ‘निर्वाह (साब्सिस्टंस)’ म्हणून संबोधतो. म्हणजे दुसऱ्या लग्नानंतरही पती पहिल्या पत्नीशी विवाहित राहतो.
हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ५ नुसार, एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीशी विवाह केला असेल तर तो अवैध आहे. याचा अर्थ, या प्रकरणात दुसरी पत्नी आणि पती यांच्यातील दुसरा विवाह रद्दबातल ठरतो.
घटस्फोटाची याचिका प्रलंबित असतानाही दुसरा विवाह वैध: सर्वोच्च न्यायालय
पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोटाच्या विरोधात अपील प्रलंबित असतानाही दुसरा विवाह वैध असेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला होता.
आपल्या आदेशाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश बाजूला ठेवला होता ज्यामध्ये असा निर्णय दिला होता की अपील प्रलंबित असताना ज्यामध्ये घटस्फोटाच्या डिक्रीला स्थगिती देण्यात आली होती त्या काळात पक्षाने केलेला कोणताही विवाह कलम ५(१) चे हिंदू विवाह कायद्यानुसार उल्लंघन करेल.
हिंदू विवाह कायदा असे नमूद करतो की पहिल्या जोडीदाराशी घटस्फोट घेतल्यानंतरच दुसरा विवाह कायदेशीर असेल. हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ५(१) म्हणते की लग्नाच्या वेळी कोणत्याही पक्षाचा जोडीदार हयात नसल्यास कोणत्याही दोन हिंदूंमध्ये विवाह केला जाऊ शकतो.
“विवाह रद्द करण्याचे परिणाम खूप गंभीर आणि दूरगामी आहेत आणि निर्दोष व्यक्तींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे जसे की विवाह रद्द करण्याच्या तारखेच्या आधीच्या कालावधीत जन्मलेल्या मुलांवर, हा विवाह रद्द करणे नेहमीच सुरक्षित मानले जात नाही. तोपर्यंत जोपर्यंत कायदा लागू होत नाही किंवा हा विवाह रद्द ठरवला जात नाही तोपर्यंत एकतर सुटका न होणारा किंवा अटळ आहे,” एससीने म्हटले आहे.
दुसरी पत्नी: भारतात मालमत्ता अधिकारांसाठी कायदे लागू आहेतहिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६/२००५ : हा उत्तराधिकार कायदा जिथे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू इच्छापत्राशिवाय झाला आहे अशा हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध धर्मियांना लागू आहे. भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५: जर एखादी व्यक्ती मृत्यूपत्र मागे ठेवून मरण पावली तर हा कायदा हिंदूंना लागू आहे. हा कायदा ख्रिश्चनांच्या मालमत्तेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. जर एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने इच्छापत्र करून मृत पावला तर, भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ देखील लागू होईल. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, १९३७: हा उत्तराधिकार कायदा मुस्लिमांना लागू आहे, जिथे एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मरण पावते. |
हे देखील पहा: मुस्लीम महिलेचा मालमत्तेतील अधिकार काय आहे?
दुसऱ्या लग्नात दुसऱ्या पत्नीचा मालमत्तेचा हक्क
विवाहाला कोणतीही कायदेशीर मान्यता नसलेल्या परिस्थितीत, दुसऱ्या पत्नीचा पतीच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर कोणताही दावा नसतो. तथापि, पतीच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेच्या बाबतीत हेच लागू होत नाही. मृत्यूपत्राद्वारे दुसऱ्या पत्नीसह कोणालाही ते देण्यास तो स्वतंत्र असेल. तथापि, मृत्यूपत्र न करता (कायदेशीर भाषेत ज्याला इंटेस्टेट म्हणून ओळखले जाते) त्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या मालमत्तेची त्याला लागू असलेल्या उत्तराधिकार कायद्यानुसार त्याच्या कायदेशीर वारसांमध्ये विभागणी केली जाईल.
पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट घेतल्यानंतर किंवा पहिल्या पत्नीच्या निधनानंतर दुसरा विवाह झाल्यास, दुसऱ्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता असेल आणि दुसऱ्या पत्नीला तिच्या पतीच्या वडिलोपार्जित आणि स्व-अधिग्रहित मालमत्तेमध्ये (तिच्या पतीच्या वर्ग-१ वारस अंतर्गत) हक्क असेल.
हे देखील पहा: तामिळनाडू मध्ये कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र डाउनलोड. कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र काय आहे यावर आमचे मार्गदर्शक देखील तपासा.
दुसरी पत्नी: तिची विविध कायदेशीर स्थिती
वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दुसऱ्या पत्नीच्या मालमत्तेच्या अधिकारांवर केस-टू-केस आधारावर वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. आम्ही येथे काही परिस्थिती उद्धृत करतो ज्याचा त्यांचा दुसऱ्या पत्नीच्या मालमत्तेच्या अधिकारांच्या संदर्भात कायदेशीर स्थितीवर कसा प्रभाव पडतो.
जर नवऱ्याच्या पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर दुसरा विवाह झाला असेल तर: या दुसऱ्या विवाहाला कायदेशीर पावित्र्य असल्याने, दुसरी पत्नी आणि तिची मुले पतीच्या वर्ग-१ कायदेशीर वारसांच्या क्षमतेनुसार त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात. पहिल्या पत्नीच्या मुलांबरोबरच दुसऱ्या पत्नीलाही मालमत्तेत समान हक्क असेल.
जर पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट घेतल्यानंतर तिच्या पतीने दुसऱ्या पत्नीबरोबर लग्न केले तर: या प्रकरणात देखील, दुसरा विवाह वैध आहे. म्हणून, ती दुसऱ्या पत्नीला तिच्या पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क प्रदान करते. विद्यमान कायद्यानुसार पहिल्या पत्नीचा घटस्फोट झाला असल्याने तिला तिच्या पूर्वीच्या जोडीदाराच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार राहणार नाही. तथापि, तिची मुले पुरुषाचे वर्ग-१ वारस राहतील आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेवर त्यांचा हक्क सांगू शकतात.
हे देखील पहा: वारस कोण आहे आणि वारसा काय आहे?
जर मालमत्ता पती आणि पहिली पत्नी यांच्या सह-मालकीची असेल तर: मालमत्ता पती आणि पहिली पत्नी यांच्याकडे संयुक्तपणे असल्याने, नंतर मालमत्तेच्या तिच्या वाट्यावर ती हक्क सांगण्यास सक्षम असेल. दुसऱ्या विवाहाची कायदेशीर कुठलीही स्थिती असली तरी, दुसरी पत्नी अशा मालमत्तेवर कोणताही दावा करू शकत नाही. तथापि, पहिल्या पत्नीचे निधन झाल्यास, दुसरी पत्नी अशा मालमत्तेवर हक्क सांगू शकते.
पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट झाल्यास: दोघांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही, पहिल्या विवाहादरम्यान खरेदी केलेल्या पतीच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर पहिली पत्नी हक्क सांगू शकते. जर मालमत्ता पहिली पत्नी आणि पतीच्या नावाखाली नोंदणीकृत असेल, तर न्यायालय प्रत्येक पक्षाने केलेल्या योगदानावर निर्णय घेईल आणि घटस्फोटाच्या वेळी त्यानुसार मालमत्तेची विभागणी करेल.
जर संपत्ती पतीच्या नावाखाली नोंदणीकृत असेल आणि तो एकमेव खरेदीदार असेल, तर हिंदू विवाह कायदा, १९५५ नुसार घटस्फोटाच्या वेळी पहिली पत्नी दावा करू शकत नाही. लग्नानंतर मालमत्ता विकत घेतल्याचा विषयावर कोणताही परिणाम होणार नाही.या मालमत्तेवर दुसरी पत्नी हक्क सांगू शकते.
दुसरा विवाह, जेथे पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट नाही: जर दुसरा विवाह पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट न घेता झाला, तर दुसरी पत्नी मालमत्तेवर कोणताही दावा करू शकत नाही कारण तिचा पतीसोबत केलेला दुसरा विवाह रद्दबातल ठरतो.
दुसरा विवाह : दुसऱ्या पत्नीचा सांभाळ करण्याचा अधिकार
दुसरी पत्नी, जिचा तिच्या पतीसोबतचा विवाह कायद्याच्या दृष्टीने रद्दबातल मानला जातो, तिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७४ च्या कलम १२५ अन्वये पतीकडून भरणपोषणाचा अधिकार मिळू शकत नाही. “दुसऱ्या पत्नीची मुले, ज्यांचे लग्न वैध नाही, जोपर्यंत ते अल्पवयीन होत नाहीत आणि स्वतःची देखभाल करू शकत नाहीत तोपर्यंत देखभालीसाठी दावा करू शकतात. काही शारीरिक किंवा मानसिक विकृती असल्यास आणि ते स्वत:ला सांभाळू शकत नसतील तर (म्हणजे वयाच्या 18 वर्षानंतर) त्यांच्या वडिलांकडून देखभालीचा दावा करू शकतात. तथापि, हा नियम दुसऱ्या पत्नीच्या विवाहित मुलीला लागू होत नाही,” असे लखनौचे वकील प्रभांसू मिश्रा स्पष्ट करतात, जे मालमत्ता कायद्यात पारंगत आहेत.
काही प्रकरणांमध्ये निकाल देताना, न्यायालयाने म्हटले आहे की, दुसरी पत्नी, जिचे तिच्या पतीसोबतचे लग्न रद्दबातल आहे, जर तिला तिच्या पतीच्या पूर्वीच्या लग्नाची माहिती नव्हती हे सिद्ध करण्यास सक्षम असेल तर ती भरणपोषणाचा दावा करू शकते.
अशा परिस्थितीत, जर त्याने तिला भरणपोषण देण्यास नकार दिला तर दुसरी पत्नी देखील तिच्या पतीला कोर्टात खेचू शकते. तथापि, तिला हे सिद्ध करावे लागेल की जेव्हा दुसरे लग्न झाले तेव्हा तिच्या पहिल्या लग्नाबद्दल तिला अंधारात ठेवले गेले होते, मिश्रा जोडते.
दुस-या लग्नापासून मुलांचे मालमत्ता अधिकार
दुस-या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना – वैध किंवा अवैध – त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर पहिल्या पत्नीच्या मुलांइतकाच हक्क आहे, कारण दुसर्‍या विवाहातील मुलांना हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १६ अंतर्गत कायदेशीर असल्याचे मान्य केले आहे. ते त्यांच्या वडिलांच्या वर्ग-१चे कायदेशीर वारस असतील आणि वडिलांचा मृत्यू झाल्यास, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ च्या तरतुदींनुसार त्यांना मालमत्तेचा वारस मिळेल.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे असेही मत आहे की दुस-या विवाहातून जन्मलेली मुले जरी वैवाहिक संबंध बेकायदेशीर असला तरीही वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकतात.
दुस-या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्ती इतर वर्ग-१ वारसांसोबत शेअर करावी लागेल, परंतु जर त्याने असा हेतू व्यक्त करून इच्छापत्र सोडले तर ते त्याच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेचे एकमेव मालक होऊ शकतात.
इच्छापत्र नसल्यास, स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर मृत व्यक्तीच्या सर्व कायदेशीर वारसांकडून दावा केला जाईल.
हे देखील पहा: हिंदू उत्तराधिकार कायदा २००५ नुसार हिंदू मुलीचे संपत्तीचे अधिकार
वर्ग-१ कायदेशीर वारस कोण आहेत? |
मृत्युपत्र (इस्टेट) न ठेवता मृत्यू झालेल्या हिंदू माणसाची मालमत्ता प्रथम त्याच्या वर्ग-१ वारसांना दिली जाईल. वर्ग-१ व्यक्तीच्या वारसांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
|
वर्ग-२ कायदेशीर वारस कोण आहेत? |
मृत व्यक्तीची मालमत्ता त्याच्या वर्ग-2 वारसांमध्ये विभागली जाते जर वर्ग-1 वारस त्याचा/तिचा दावा करण्यासाठी उपस्थित नसेल. एखाद्या व्यक्तीच्या वर्ग-2 वारसांमध्ये त्याचा समावेश होतो:
|
हे देखील पहा: मालकाच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचे हस्तांतरण बद्दल सर्व माहिती
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह हिंदूसाठी कायदेशीर आहे का?
जर पहिला जोडीदार जिवंत असेल किंवा दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी आधीच्या जोडीदाराचा घटस्फोट झाला नसेल तर कायद्याने दुसऱ्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिलेले नाही.
दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांचे मालमत्ता अधिकार काय आहेत?
दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांवर पहिल्या पत्नीच्या मुलांप्रमाणेच हक्क आहेत. पुरुषाची सर्व मुले वर्ग-१ वारस वर्गात मोडतात आणि त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटा घेतात.
Related Posts
कलम १. IAIA अंतर्गत मालमत्तेच्या खरेदीवर टीडीएस १%.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा: तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे ते सर्व काही.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ बद्दल सर्व काही.
आयकर कायद्याच्या कलम 16 अंतर्गत मानक वजावट.
सह-मालक घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर समान कर भरण्यास जबाबदार आहेत जर विक्री डीडमध्ये शेअरचा उल्लेख नसेल: दिल्ली ITAT.
महाराष्ट्र विधानसभेत अग्निशमन विधेयक मंजूर.
