महाराष्ट्र ७/१२ उतारा-पावतीची संगणकीय नोंदप्रक्रिया जुलै २०१७ अखेरीस पूर्ण करणार


महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला ‘जमीन नावनोंदणी दस्तऐवज’ याची ७/१२ उतारा-पावतीची संपूर्ण संगणक नोंदप्रक्रियेची अंतिम मुदत मे २०१७ ओलांडून जुलै अखेरीस जाण्याची शक्यता आहे.

एका महसूल अधिकाऱ्यानुसार महाराष्ट्रातील २.४६ करोड जमीनीची दस्तऐवज नावनोंदणी संगणक नोंदप्रक्रिया मे ऐवजी जुलै २०१७ च्या अखेरीस पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तसेच शासनातर्फे ८०.५८ टक्के संगणक नोंदप्रक्रियेचे काम झालेले आहे.

महसूल दस्तऐवजांचे संगणक नोंदप्रक्रिया म्हणजे प्रत्येक जमिनीचे मालकी हक्काचे दस्तऐवज राज्य शासनाच्या सर्वर वर उपलब्ध असेल आणि राज्याच्या कुठल्याही भागातुन तो ऑनलाईन मिळविता येईल. ज्यामुळे गावपातळीवर ७/१२ उतारा देण्याचा अधिकार असलेले महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्यामुळे आतापर्यंत होणारा उपद्रव टाळता येईल. महसूल विभागाचे उपसचिव श्री संतोष भोगले सांगतात, मागील १० वर्षे महसूल संबंधी काही दस्तऐवज इंटरनेटवर उपलब्ध होते, परंतु डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या ७/१२ उताऱ्याची पावती जमीन मालकासाठी पहिल्यांदाच अचूक आणि अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.

जमिनीचा मालकी हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी ७/१२ उताऱ्याची पावती हा महत्वाचा दस्तऐवज ठरणार आहे. हि पावती शेतकऱ्यांतर्फे कर्जाचे करार करण्यासाठी, पिकांची पाहणी तसेच सरकारच्या सुविधा मिळवण्यासाठी विस्तृतपणे वापरता येणार आहे. काही वर्षांअगोदर पर्यंत ७/१२ उतारा हा तलाठ्यामार्फत हाताने लिहून दिला जायचा. या तलाठ्यांना त्यात बदल करण्याचा अधिकार होता. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला अशा अनेक घटना समोर आल्या. अशा घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकार तर्फे सर्व महसूल संबंधित दस्तऐवजांचे संगणकीय नोंद करण्याची कल्पना ठरवली गेली.

सुरुवातीला संगणकीय नोंद प्रक्रिया प्रकल्प ३१ मार्च, २०१७ ला पूर्ण होईल असे राज्य सरकार तर्फे जाहीर करण्यात आले. तथापि अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याने अजून वेळ घेऊन अचूक प्रकल्प देण्याचे शासनाने ठरवल्याचे सूत्राकडून समजते. ७/१२ उताऱ्याच्या दस्तऐवजात असणाऱ्या त्रुटी किंवा चुकांमुळे  राज्यभरातल्या दिवाणी न्यायालयात कितीतरी प्रकरणे निलंबित पडलेली आहेत

शासनाने आतापर्यंत २.४६ करोड पैकी ८०.५८ टक्के ७/१२ उताऱ्याची संगणकीकरण नोंद प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे.

पूर्वी जमीन व तिच्या मालकी हक्काची संपूर्ण दस्ताऐवज प्रक्रिया हाताने केली जायची आणि त्यामुळे ती वेळखाऊ प्रक्रिया ठरायची. या प्रणालीनुसार डाटाबेसवर माहिती अद्ययावत हि केली जाऊ शकते. जमीन विकली गेल्यावर कृषी पासून बिगर कृषी वापरासाठी किंवा पायाभूत सुविधासाठी तिचा वापर होऊ शकतो,  असा एखादा करार पूर्ण झाला तर ७/१२ उतार्यात त्याची नोंद आपोआप अद्ययावत होणार आहे, असे भोगले सांगतात.

जिथे महाराष्ट्रातील १८ जिल्ह्यात महसूल दस्तऐवजांची संगणकीय नोंद प्रक्रिया ९० टक्के पूर्ण झाली आहे, तिथेच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यात फक्त ३९.३९ व ४९.७१ टक्के कामं झाली आहेत. कायदेशीर प्रकरणे आणि क्लिष्ट जमीन हस्तान्तरण निर्णयामुळे नोंदप्रक्रियेवर याठिकाणी परिणाम होतोय असे दुसऱ्या एका महसूल अधिकाऱ्यामार्फत समजते

Was this article useful?
  • 😃 (4)
  • 😐 (0)
  • 😔 (0)

Comments

comments