नरेगा जॉब कार्ड (Narega Job Card) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत भारत में ग्रामीण परिवारों को जारी किया गया एक पहचान पत्र है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो … READ FULL STORY
वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) में, भारत में राज्यों ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (NREGA) से 5.18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर मजदूरों के नाम हटा दिए। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 जुलाई को … READ FULL STORY
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र की प्रमुख जॉब गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) के लिए बजट आवंटन कम कर दिया है। वित्त मंत्री नर्मला … READ FULL STORY
29 मार्च, 2024: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025) के लिए मनरेगा मजदूरी में 3% से 10% के बीच वृद्धि की है। 28 मार्च, 2024 को जारी एक … READ FULL STORY
29 मार्च, 2024: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च, 2025) के लिए नरेगा मजदूरी में 3% से 10% के बीच वृद्धि की है। 28 मार्च, 2024 को जारी एक … READ FULL STORY
31 दिसंबर 2023 के बाद, केंद्र के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के तहत रोजगार पाने के इच्छुक सभी श्रमिकों को आधार-आधारित भुगतान ब्रिज सिस्टम (ABPS) पर स्विच करना होगा। इसका मतलब है … READ FULL STORY
20 दिसंबर, 2023: वर्तमान में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MN-NREGA) के तहत महिला लाभार्थियों द्वारा 59.28% व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं, संसद को सूचित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास … READ FULL STORY
20 दिसंबर, 2023: सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी or PMAY-G) के तहत 14 दिसंबर 2023 तक 2.51 करोड़ से अधिक घर पूरे हो चुके हैं, संसद को 19 दिसंबर को सूचित किया … READ FULL STORY
October 23, 2023: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNNREGA) के तहत धन की कोई कमी नहीं है. योजना के तहत, … READ FULL STORY
25 अगस्त, 2023: उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम ( नरेगा ) के तहत नामांकित श्रमिकों को मजदूरी … READ FULL STORY
केंद्र ने आधार-आधारित भुगतान प्रणाली पर स्विच करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2023 तक बढ़ाकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत मजदूरी भुगतान के लिए एक मिश्रित मॉडल बनाने … READ FULL STORY
केंद्र सरकार पात्र श्रमिकों को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ( नरेगा) के तहत एक वर्ष में 100-कार्य दिवसों की गारंटी प्रदान करती है। जो लोग योजना के तहत रोजगार की तलाश करना चाहते हैं, … READ FULL STORY
3 जून, 2023: मई 2023 में, नरेगा योजना के तहत मजदूरी का लगभग 88% भुगतान आधार-आधारित भुगतान ब्रिज सिस्टम (एबीपीएस) के माध्यम से किया गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज एक बयान में … READ FULL STORY
