5 जुलाई 2017 को तमिलनाडु सरकार ने एक नई आवास नीति का प्रस्ताव किया जिसमें निर्माण की लागत को कम करना जैसे कई बदलाव शामिल होंगे।
राज्य विधानसभा में एक सुओ मॉटू बयान बनाना, मुख्यमंत्री के। पालानीस्वामी ने कहा, सरकार एक आवास और आवासीय नीति तैयार करेगी और इसकी सुविधाओं में निर्माण की लागत को कम करने और आर्थिक रूप से पर्याप्त आवास सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए शामिल होगा। कमजोर वर्ग, दूसरों के बीच में।
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नीति के अन्य मुख्य आकर्षण में मानक शहरीकरण को बढ़ावा देना शामिल है, सभी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, मास्टर प्लानों और विकास नियंत्रण नियमों में संशोधन करना और भवन अनुमोदन के लिए समय सीमा तय करना, अन्य ने कहा।
मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कीप्रधान मंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1.87 लाख घरों का निर्माण।
