रेरा कायद्याखाली तक्रार दाखल करायची असेल तर ती केव्हा आणि कशी करायची ?

रिअल इस्टेट   रेग्युलेशन अँड  डेव्हलपमेंट ऍक्ट  (रेरा ) च्या अंमलबजावणीनंतर  ग्राहकांना त्यांचे हित अधिक  चांगले जपले जाईल अशी उमेद निर्माण  झाली आहे. मात्र सर्व लोकांना रेरा च्या  नियमांतर्गत तक्रार किंवा दावा कसा दाखल करायचा  याची माहिती असते का, हा खरा प्रश्न आहे . RICS च्या  धोरणविषयक   विभागाचे प्रमुख  श्री. दिग्बिजॉय भौमिक  म्हणतात , “ रेरा कायदा २०१६ च्या  कलम ३१ मधील त र तुदींनुसार रिअल इस्टेट  रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी किंवा निर्णयक्षम अधिकारी  यांच्याकडे तक्रारी दाखल करता येतात . या तक्रारी  विकसक, ग्राहक किंवा रिअल इस्टेट ब्रोकर यांच्याविरुद्ध असू शकतात.  बहुतांश राज्यांनी केलेल्या रेरा कायद्याशी संबंधित नियमावली मध्ये  अशा तक्रारींचा अर्ज आणि कार्यपद्धती आखून दिलेली आहेत. उदाहरणार्थ ,  केंद्रशासित चंदीगड आणि उत्तर प्रदेश यांच्या नियमावलीत असे अर्ज ‘M’ आणि  ‘N’ या नमुन्यात दिले आहेत . बहुतांश उर्वरित राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या  नियमावलीत साधारण हीच रचना आहे.”

रेरा  कायद्यानुसार  दाखल होणारी तक्रार  संबंधित राज्याच्या नियमावलीत  दिलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात असली  पाहिजे . एखाद्या रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पाच्या  बाबतीत रेरा कायद्यातील तरतुदींचे किंवा त्या कायद्या अं तर्गत  नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार ठरवून दिलेल्या विशिष्ट कालावधीत  करता येते.

रेरा  कायद्यानुसार  दावा दाखल करणे  

हरियाणी अँड कंपनी चे  मॅनेजिंग पार्टनर अमित हरियाणी म्हणतात  की , “महाराष्ट्रापुरते सांगायचे झाले तर  कायद्यानुसार रेरा अधिकारणाकडे तक्रार करण्याची प्रक्रिया निश्चित करून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.  एखाद्या प्रकल्पाशी ज्याचे हित निगडित आहे अशा कोणाही व्यक्तीला रेरा अधिकारणाकडे तक्रार करता येते. अशा तक्रारीचा तर्जुमा ऑन लाइन उपलब्ध असून तक्रार ऑन लाइन सुद्धा दाखल करता येते. तक्रार करणा-या व्यक्तीने पुढील माहिती देणे आवश्यक आहे:

• अर्जदार आणि प्रतिवादी यांचा तपशील  
• प्रकल्पाच्या जागेचा पत्ता आणि नोंदणी क्रमांक  
• तक्रार करण्याचे कारण आणि संबंधित माहितीचे थोडक्यात आणि स्पष्ट निवेदन
• मागणी केलेल्या भरपाईचे / अंतरिम भरपाई चे  निवेदन |”

रेरा कायद्यानुसार निर्णयक्षम अधिका-यां पुढे  भरपाईच्या दाव्यावर कारवाई सुरू करण्यासाठी तक्रारदाराला अशाच त-हेची अर्ज आणि माहिती सादर करावी लागते.  हा अर्जही विहित नमुन्यातच असावा लागतो आणि रेरा अधिकारणाकडे अर्ज करताना द्यायची सर्व माहिती याही अर्जासह द्यावी लागते, असेही  हरियानी म्हणाले.

राष्ट्रीय ग्राहक तंटा निवारण आयोगापुढे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे काय होईल ?

तज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्रीय ग्राहक तंटा निवारण आयोगापुढे प्रलंबित असलेल्या रिअल इस्टेट विषयक विवादांचे निर्णय होण्याला दीर्घ कालावधी लागू शकतो कारण तेथे अनिर्णित दाव्यांची संख्या फार मोठी असते.  याउलट रिअल इस्टेट कायद्यात दाव्यांचे निकाल लवकर लागण्याची शक्यता जास्त असते तसेच रेरा कायद्याच्या कलम १२,१४, १८ आणि १९ खाली भरपाई लवकर मिळते आणि म्हणून या कायद्यातील तरतुदी आयोगाच्या कामकाजापेक्षा जास्त परिणामकारक ठरतात.  

“राष्ट्रीय आयोगापुढे किंवा इतर एखाद्या ग्राहक संरक्षण मंचापुढे प्रलंबित दावे मागे घेऊन तक्रारदार रेरा अंतर्गत अधिकारणापुढे न्याय मागू शकतात. इतर गुन्ह्याविरुद्धचे (कलम १२,१४,१८ आणि १९ अंतर्गत दावे वगळता ) दावे रेरा अधिकारणापुढे दाखल करता येतात,” असे एस एन जी अँड पार्टनर्स  लॉ फार्म चे भागीदार श्री अजय मोंगा यांनी स्पष्ट केले.

रेरा कायद्यानुसार विवाद सोडवण्यासाठीची कालमर्यादा

एखादा दावा दाखल करण्यासाठी कसलीही कालमर्यादा रेरा कायद्यात घातलेली नाही. मात्र ज्याची तक्रार असेल अशा व्यक्तीने आत्मसंतुष्ट राहणे योग्य नाही, तर वेळीच तक्रार दाखल केली पाहिजे. “रेरा कायद्यांतर्गत तक्रार करणा-या व्यक्तीने लिमिटेशन कायदा १९६३ मध्ये नमूद केलेली कालमर्यादा पाळली पाहिजे. या कायद्यात नमूद केलेल्या कालमर्यादा दाव्यांच्या स्वरूपावर अवलंबून आहेत.  शिवाय, वेगाने न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने रेरा अधिकारणापुढे ज्या घटनेविरुद्ध न्याय मागायचा असेल ती घटना घडल्यानंतर लगेच तक्रार करणे योग्य ठरेल,” असे श्री.  हरियाणी म्हणाले.