९ सप्टेंबर २०२४: म्हाडाच्या लोकशाही दिनाच्या दणदणाटाने सर्वसामान्य नागरिकांना तक्रार निराकरणाचे हक्काचे व्यासपीठ मिळत आहे याची प्रचिती आज पुन्हा आली. अजिबात श्री. दमदुंडे रेले यांच्या सुमारे ३५ वर्षांपासून रखडलेला सदनिका नियमितीकरणाचा प्रश्न मागील आठवड्यात ‘म्हाडा’ चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सुनील जयस्वाल यांनी लोकशाही दिनामध्ये रेले कुटुंबियांना न्याय मिळवून दिला आहे.
आज म्हाडा मुख्यालयात झालेल्या लोकशाही दिनात श्री. दमदुंडे रेले यांनी केलेल्या अर्ज प्रकरणी सुनावणी झाली. मुंबईतील डी. एन. नगर, अंधेरी येथील एका गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्य दिवंगत श्री. बी. एस. रेले यांच्या नावावर असलेली सदनिका त्यांच्या वारसांच्या नावावर नियमितीकरण करण्याचे निर्देश श्री. सुनील जयस्वाल यांनी दिले. या निर्णयामुळे सुमारे ३५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण मागील आठवड्यात मार्गी लागले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सुनील जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या सहाव्या लोकशाही दिनात नऊ अर्ज प्रकरणांची सुनावणी झाली.
तसेच मुंबईतील प्रभादेवी येथील पर्णछाया सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील श्रीमती भारती जुंगारी यांच्या सदनिकेच्या नियमितीकरणाचा सन २००९ पासून प्रलंबित प्रश्न सोडवून श्री. जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले व त्या सदनिकेतील अनधिकृत रित्या वास्तव्य करणाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, असे निर्देश श्री. जयस्वाल यांनी आज दिले.
अंधेरी पश्चिम येथील श्रीमती रुंझिना शमाय यांच्या अर्ज प्रकरणी पुनर्विकसित इमारतीत विकासकाने दोन सदनिका देण्याचा करारनामा केला असताना संबंधित विकासकाने एकच सदनिका दिली. संबंधित अर्जदार श्रीमती शमाय यांना दुसरी सदनिका मिळवण्यासाठी इमारतीच्या नकाशात बदल करून इमारतीत असलेल्या फिटनेस सेंटरची जागा कमी करून उपलब्ध जागेत सदनिका देण्यात यावी व त्या बदल्यात अर्जदार यांच्याकडून चटई क्षेत्राचे शुल्क घेण्याचे निर्देश श्री. जयस्वाल यांनी दिले.
श्री. गोपाल नाईक यांच्या अर्ज प्रकरणी सुनावणी झाली. श्री. नाईक यांच्या सदनिकेचे सन २००० मध्ये सर्वेक्षण झाले असून त्यांच्या पात्रतेबाबत निर्णय कागदपत्रे तपासून तात्काळ घेण्याचे निर्देश श्री. जयस्वाल यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
आज झालेल्या लोकशाही दिनात आलेल्या नऊ अर्जांपैकी चार अर्ज मुंबई मंडळाशी संबंधित होते तर पाच अर्ज मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्विकास मंडळाशी संबंधित होते.
