पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2000 रुपये वितरित करतील. या योजनेंतर्गत आठ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 16,800 कोटींहून अधिक पैसे थेट जमा केले जातील.
भारतीय रेल्वे आणि जल जीवन अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने पीएम-किसानच्या 13 व्या हप्त्याचे कर्नाटकातील बेळगावी येथे वितरण होणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाला पीएम-किसान आणि जल जीवन अभियानाच्या लाभार्थ्यांसह एक लाखांहून अधिक उपस्थिती अपेक्षित आहे.
या योजनेतील 11वा आणि 12वा हप्ता गेल्या वर्षी मे आणि ऑक्टोबरमध्ये देण्यात आला होता. 13वा हप्ता जारी करण्यासह, देशातील शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याची आणि त्यांच्या उपजीविकेची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करण्याची आपली वचनबद्धता सरकार कायम ठेवत आहे. पीएम-किसान योजनेने आधीच देशभरातील शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण लाभ दिला आहे आणि हा नवीनतम हप्ता त्यांच्या उत्पन्नाला चालना देईल आणि कृषी क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लावेल.
मोदी यांनी 2019 मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश कसण्यायोग्य जमीन असलेल्या देशातील सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबांना विशिष्ट अपवादांच्या अधीन राहून उत्पन्नाचा आधार देणे हा आहे. योजनेंतर्गत, लाभार्थींच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी 6000 रुपयांची रक्कम थेट दिली जाते.
देशातील सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबे पीएम-किसानअंतर्गत काही अपवादात्मक निकषांच्या अधीन राहून पात्र आहेत.
आत्तापर्यंत, 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना 2.25 लाख कोटींहून अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे, यात प्रामुख्याने लहान आणि अल्पभूधारक कुटुंब आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, कोविड लॉकडाऊन दरम्यान गरजू शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे बहुविध हप्त्यांमध्ये वितरण करण्यात आले. या योजनेचा लाभ तीन कोटी महिला लाभार्थ्यांना झाला आहे ज्यांना एकत्रितपणे वितरित निधी 53,600 कोटी रुपये आहे.
उपक्रमाच्या निधीमुळे ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यातल्या अडचणी कमी झाल्या आहेत आणि कृषी गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची जोखीम घेण्याची क्षमताही वाढली आहे, ज्यामुळे अधिक उत्पादक गुंतवणूक होत आहे. आयएफपीआरआय अर्थात आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेनुसार, पीएम -किसान निधी लाभार्थ्यांना त्यांच्या कृषी गरजा आणि शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि विवाह यासारख्या इतर खर्चांची पूर्तता करण्यात मदत करत आहे.
