लुधियाना में हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में सब कुछ

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लुधियाना में आगामी हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई देरी के बाद मार्च 2024 तक पूरा हो सकता है। 2022 में कई समय सीमा समाप्त होने के बाद, हवाई अड्डे के … READ FULL STORY

वर्तमान समाचार

स्वामित्व योजना के तहत 1.63 करोड़ संपत्ति कार्ड बनाए गए: Govt

पंचायती राज मंत्रालय ने 12 दिसंबर को संसद को सूचित किया कि 6 दिसंबर 2023 तक गांवों के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत राज्यों द्वारा कुल 1.63 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए … READ FULL STORY

FY2025 में मॉल ऑपरेटरों के लिए 8-9% किराये में वृद्धि की उम्मीद: ICRA

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए को उम्मीद है कि स्वस्थ अधिभोग स्तर, व्यापारिक मूल्यों में अनुमानित वृद्धि और किराये में वृद्धि के कारण मॉल ऑपरेटरों की किराये की आय में वित्त वर्ष 2024 में सालाना 9-10% … READ FULL STORY

कर्नाटक में स्टांप शुल्क बढ़ने से दस्तावेज़ पंजीकरण शुल्क दोगुना हो जाएगा

राज्य में दस्तावेज़ पंजीकरण की लागत में काफी वृद्धि करने वाले कदम में, कर्नाटक सरकार ने 11 दिसंबर, 2023 को संपत्ति हस्तांतरण के विभिन्न उपकरणों पर स्टांप शुल्क बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित … READ FULL STORY

वर्तमान समाचार

RBI ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार पांचवीं बार रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट दर को 6.5% पर अपरिवर्तित छोड़ने के कदम की घोषणा आज तीन-दिवसीय बैठक के बाद की गई। बता दें कि रेपो दर वह ब्याज है जो रिज़र्व बैंक भारत में बैंकों को धन उधार देने के लिए लेता है। इस ब्याज को बैंकिंग भाषा में पुनर्खरीद दर भी कहा जाता है। जहां अन्य पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें हाल ही में बढ़ते देखी गई हैं, आरबीआई मुद्रास्फीति में नरमी और उम्मीद से बेहतर जीडीपी के बीच प्रमुख बेंचमार्क दर को स्थिर रखने में सक्षम रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2023 तिमाही में भारत की जीडीपी उम्मीद से अधिक 7.6% की दर से बढ़ी। दूसरी ओर, हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति दर अक्टूबर में पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  … READ FULL STORY

वर्तमान समाचार

पीएम किसान के तहत 11 करोड़ किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी

6 दिसंबर, 2023: सरकार ने अपनी प्रमुख पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, संसद को … READ FULL STORY

वर्तमान समाचार

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2.50 करोड़ घर पूरे हुए: सरकार

December 6, 2023: केंद्र की प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-Gramin) के तहत 29 नवंबर 2023 तक कुल 2.50 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं, संसद को 5 दिसंबर 2023 को सूचित किया गया था। … READ FULL STORY

वर्तमान समाचार

पंचायती राज मंत्रालय ने GIS एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का किया शुभारंभ

December 6, 2023: पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र (https://grammanchitra.gov.in) का शुभारंभ किया है।  यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों … READ FULL STORY

वर्तमान समाचार

जल्द ही शुरू होने वाला है अयोध्या कैंट का श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

आप अगर अयोध्या घूमने आने का प्लान बना रहें हैं तो आपके इस प्लान को अंजाम देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार भी आपका सहयोग करने के लिये अयोध्या कैंट स्थित श्री राम इंटरनेशनल … READ FULL STORY

स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के बीच क्या अंतर है?

भारत में घर खरीदने वालों को उप-पंजीयक कार्यालय (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस) में संपत्ति पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क के साथ स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या ये दोनों … READ FULL STORY

आवासीय अचल संपत्ति निर्माण लागत Q2FY24 में स्थिर रहेगी: रिपोर्ट

29 नवंबर, 2023: एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि डेवलपर्स पर लागत का दबाव हल्का बना हुआ है, वित्त वर्ष 2012 की तुलना में वित्त वर्ष 2013 में निर्माण लागत में केवल … READ FULL STORY

कानूनी

अपंजीकृत बिक्री समझौते, सामान्य POA के साथ स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होगा: SC

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अपंजीकृत समझौते या अपंजीकृत सामान्य मुख्तारनामा (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी or GPA) का उपयोग अचल संपत्ति के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जा सकता … READ FULL STORY

राजस्व रिकॉर्ड मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं: सुप्रीम कोर्ट

है कि राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु में एक संपत्ति विवाद में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये रिकॉर्ड न तो स्वामित्व का अधिकार बनाते हैं … READ FULL STORY