दिल्ली सरकार, 22 मार्च 2018 को, 2018-19 के बजट में आवास और शहरी विकास के लिए 3,106 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। बजट दिल्ली विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बजट के मुताबिक, आवास और शहरी विकास दोनों के लिए 53,000 करोड़ रूपये के कुल बजट का 6 प्रतिशत हिस्सा है, जिसे ‘आप’ सरकार ने ‘ग्रीन बजट’ के रूप में पेश किया है।
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आवास क्षेत्र के लिए, एएपी सरकार ने 2017-18 में 271 करोड़ रुपये के मुकाबले 165.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। हालांकि, सरकार ने 2017-18 वित्तीय वर्ष में लगभग 2,782 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो कि शहरी विकास के लिए फंड को बढ़ाकर 2,396 करोड़ रुपये कर दिया। 386 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ, इसका मतलब है कि शहर प्रशासन पिछले साल की तुलना में अधिक शहरी विकास कार्य करेगी। विकास कार्य के लिएअनधिकृत कालोनियों में, 1,500 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं।
बजट प्रस्तावों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सीवर और सड़क शहर में अवसंरचना को सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहला ‘हरा बजट’ था, जिसके तहत 26 विशिष्ट कार्रवाई करने वाले बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने और सरकार ने हर पी के लिए समय-रेखा भी तय की है।परियोजना, जिसकी प्रगति की समीक्षा हर सप्ताह मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी।
