कर्नाटक एएआर का आदेश 3 अगस्त, 2022 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी एक परिपत्र का पालन करता है, जिसमें कहा गया है कि भूखंड बिक्री जीएसटी को आकर्षित नहीं करती है, भले ही कुछ बुनियादी ढांचा विकसित किया गया हो। यहां याद दिला दें कि जमीन की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है। हालांकि, यह कार्य अनुबंधों के तहत संपत्ति की बिक्री पर लागू होता है। इसके बावजूद, कुछ अधिकारियों ने अतीत में इस स्थापित प्रावधान के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था। इस साल जुलाई में, उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश एएआर ने फैसला सुनाया कि भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित एक मामले में अपना आदेश देते हुए विकास गतिविधियों की शुरुआत के बाद भूमि की बिक्री और खरीद पर जीएसटी लगेगा। जल निकासी लाइन, पानी की लाइन, बिजली लाइन, भूमि समतलन, और सामान्य सुविधाएं, जैसे सड़क और स्ट्रीट लाइट, आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने की विकास गतिविधियों को शुरू करने के बाद भूमि का आवंटन और उक्त भूमि की बिक्री, जीएसटी के लिए उत्तरदायी है। प्रतिवादी, मैसर्स भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची- II के पैराग्राफ 5 के खंड (बी) के अंतर्गत आएंगी, ”एमपी एएआर आदेश कहा।
