केंद्र ने आधार-आधारित भुगतान प्रणाली पर स्विच करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2023 तक बढ़ाकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के तहत मजदूरी भुगतान के लिए एक मिश्रित मॉडल बनाने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषित यह निर्णय राज्यों द्वारा इस संबंध में अनुरोध किए जाने के बाद लिया गया है। यह चौथी बार है जब यह समय सीमा बढ़ाई गई है। नरेगा के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मजदूरी का भुगतान आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) का उपयोग करके किया जा रहा है, जो लाभार्थी की एबीपीएस स्थिति पर निर्भर करता है। यह भी देखें: नरेगा जॉब कार्ड कैसे देखें और डाउनलोड करें?
नरेगा मजदूरी भुगतान के नए तरीके
मजदूरी के भुगतान में उपयोग किए जाने वाले दो मार्ग हैं: एबीपीएस: यदि लाभार्थी एबीपीएस से जुड़ा हुआ है, तो भुगतान केवल एबीपीएस के माध्यम से किया जा सकता है। एनएसीएच: यदि लाभार्थी कुछ तकनीकी कारणों से एबीपीएस से जुड़ा नहीं है, तो कार्यक्रम अधिकारी मजदूरी के भुगतान के तरीके के रूप में एनएसीएच का चयन कर सकता है। नरेगा के तहत सक्रिय श्रमिकों की संख्या 14.96 करोड़ बताते हुए सरकार ने कहा कि वह प्रत्येक श्रमिक का समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 19 मार्च, 2023 को जारी एक आधिकारिक बयान में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि 14.96 करोड़ श्रमिकों में से 14.27 करोड़ श्रमिकों (95.4%) की आधार सीडिंग नरेगासॉफ्ट में की जा चुकी है, जिसमें कुल 10.05 करोड़ श्रमिकों को एबीपीएस के तहत पंजीकृत किया गया है। फरवरी 2023 में वेतन भुगतान के लिए कुल 4.60 करोड़ लेनदेन हुए, जिनमें से 3.57 करोड़ लेनदेन (77.6%) एबीपीएस के माध्यम से किए गए। "एनआरईजीएस के तहत मजदूरी भुगतान के मार्गों में से एक के रूप में एबीपीएस को मजदूरी के समय पर भुगतान के लिए पेश किया गया था। प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बैंक खाते से संबंधित समस्याओं के कारण भुगतान में कोई देरी नहीं होगी। यह प्रणाली भुगतान के प्रति पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है। श्रमिक। आधार सीडिंग और एबीपीएस 2017 से योजना के तहत लागू हैं, "मंत्रालय ने कहा।
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