वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) में, भारत में राज्यों ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (NREGA) से 5.18 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर मजदूरों के नाम हटा दिए। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 25 जुलाई को एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान डिलीट करने की संख्या वित्त वर्ष 22 में डिलीट किए गए लोगों की तुलना में 247% ज्यादा थी।
वित्त वर्ष 2022 में, 14,951,247 श्रमिकों के नरेगा जॉब कार्ड हटा दिए गए, जबकि 2022-23 में कुल संख्या 51,891,168 थी। वित्त वर्ष 2023 के दौरान पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा संख्या में नरेगा कार्ड हटाए गए।
वित्त वर्ष 2022 में 157,309 जॉब कार्डों के मुकाबले, वित्त वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल में 8,336,115 जॉब कार्ड हटा दिए गए।
वित्त वर्ष 2022 में 625,514 जॉब कार्डों के मुकाबले, वित्त वर्ष 2023 में आंध्र प्रदेश में 7,805,569 जॉब कार्ड हटा दिए गए।
वित्त वर्ष 2022 में 61,278 जॉब कार्डों के मुकाबले, वित्त वर्ष 2023 में तेलंगाना में 1,732,936 जॉब कार्ड हटा दिए गए।
वित्त वर्ष 2022 में 143,202 जॉब कार्डों के मुकाबले, वित्त वर्ष 2023 में गुजरात में 430,404 जॉब कार्ड हटा दिए गए।
अपने जवाब में, मंत्री ने नरेगा लिस्ट से मजदूरों का नाम हटाने के प्रमुख कारणों में गलत जॉब कार्ड, डुप्लिकेट जॉब कार्ड, काम करने की इच्छा न होना, दूसरे शहरों के लिए पलायन और लाभार्थी की मृत्यु का हवाला दिया।
आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी नरेगा के रूप में जानी जाने वाली यह योजना एक डिमांड आधारित रोजगार प्रोग्राम है जिसके तहत रजिस्टर परिवार एक साल में 100 दिनों तक गैर स्किल वाले काम के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 18-30 वर्ष आयु वर्ग में कुल 2.95 करोड़ लोगों को रजिस्टर किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 3.06 करोड़ हो गई। FY23 में, नरेगा श्रमिकों में 57.43% महिलाएं थीं।
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