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शहरों में रहने की लागत को पूरा करने के लिए नियोक्ता अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का भुगतान करते हैं। भारत में इनकम टैक्स कानून बिना एचआरए हासिल किए बिना उन लोगों … READ FULL STORY