कलकत्ता उच्च न्यायालय (एचसी) ने फैसला सुनाया है कि एक पत्नी अपने पति की सहमति के बिना अपने नाम पर पंजीकृत संपत्ति बेचती है, यह क्रूरता नहीं है। एमएस बनाम जेएनएस मामले में पति की अपील को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास की खंडपीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक पत्नी अपने पति की संपत्ति नहीं है, और उसे अपने हर काम के लिए उसकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, “अगर पत्नी ने पति की मंजूरी या अनुमति के बिना अपने नाम पर मौजूद संपत्ति को बेचने का फैसला किया है, तो यह क्रूरता नहीं होगी।”
“अगर पति पत्नी की मंजूरी और अनुमति के बिना संपत्ति बेच सकता है, तो हम यह समझने से अनजान हैं कि पत्नी के नाम पर मौजूद संपत्ति उसके पति की अनुमति और/या अनुमोदन के बिना क्यों नहीं बेची जा सकती है,” हाई कोर्ट ने 12 सितंबर 2023 के अपने आदेश में कह। जजेज़ ने यह भी कहा कि हमें लैंगिक असमानता की मानसिकता को खत्म करना होगा।
मामले में, 2005 में पत्नी ने अपनी शादी के 15 साल बाद अपने नाम पर पंजीकृत संपत्ति बेच दी। पति ने दावा किया कि महिला एक गृहिणी थी और संपत्ति की खरीद के लिए पैसे का भुगतान उसने किया था।
“दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी। आरोप है कि प्रतिफल राशि (अपफ्रंट payment) का भुगतान पति द्वारा किया गया था, लेकिन इस संबंध में एक भी सबूत पेश नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने गवाही दी है कि शादी से पहले उसकी कोई आय नहीं थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिवादी पति द्वारा भुगतान किया गया था। भले ही उपरोक्त तथ्य को सत्य माना जाए जो कि प्रतीत नहीं होता है, यह साबित हो चुका है कि संपत्ति निर्विवाद रूप से पत्नी के नाम पर है। पत्नी को पति की संपत्ति नहीं माना जा सकता है और न ही उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कोई भी कार्य या चीज करने के लिए पति से अनुमति ले। अपने जीवन में क्या करने का फैसला किया,” बेंच ने फैसला सुनाया।
“पति की मानसिकता स्पष्ट है कि वह चाहता था कि पत्नी एक निष्क्रिय साथी बनी रहे, जिसे न तो मानसिक स्वतंत्रता हो और न ही वह उसकी अनुमति या सहमति के बिना अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले। समाज के बदलते व्यवहार में ऐसी मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।” न ही पत्नी को अपने जीवन में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ पति के अधीन माना जाता है।”
