डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है, जो यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी है। यह विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए … READ FULL STORY
भारत में खेती की जमीन में निवेश करने वाले लोग राजस्व और रिकॉर्ड से संबंधित कई तरह के शब्दों से रूबरू होते हैं। इन्हीं में से एक अहम शब्द है खतौनी (जिसे खेतौनी भी … READ FULL STORY
उत्तर प्रदेश का मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) एक मानव संपदा पोर्टल है, जो प्रदेश सरकार की शानदार पहल है। इस पोर्टल के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार … READ FULL STORY
चाही भूमि कृषि भूमि को दर्शाती है जो कुएं के पानी से सिंचित है। भारत में कुल सिंचाई कवरेज में से केवल 40% भूमि सिंचित है। सरकार आने वाले महीनों में सिंचाई को दोगुना … READ FULL STORY
कोयंबटूर भारत के टियर 2 शहरों में से एक है, जो एक पसंदीदा रियल एस्टेट गंतव्य के रूप में उभरा है। यह शहर अपने औद्योगिक केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। … READ FULL STORY
हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है, जो राज्य भर में कई सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के पूरा होने से चिह्नित है। इस … READ FULL STORY
12 मार्च, 2024 : सीबीआरई दक्षिण एशिया की नवीनतम रिपोर्ट विविधीकरण श्रृंखला: राइज़ ऑफ़ चेन्नई के अनुसार, वैश्विक कंपनियां अपने विस्तारवादी प्रयासों के लिए तेजी से चेन्नई में उद्यम कर रही हैं, मौजूदा कंपनियां … READ FULL STORY
क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ी छलांग, राजपुरा मास्टर प्लान 2031 का उद्देश्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थायी भूमि उपयोग पैटर्न को बढ़ावा देना है। यह योजना ग्रेटर मोहाली एरिया … READ FULL STORY
भारत जैसे विविधतापूर्ण और जीवंत देश में, सुरक्षा और संरक्षा निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए आवश्यक विचार हैं। देश में ऐसे कई शहर हैं जिन्होंने सुरक्षित और स्वागतयोग्य होने के लिए प्रतिष्ठा हासिल … READ FULL STORY
महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ( म्हाडा ) म्हाडा ई-नीलामी के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों के लिए भूखंडों और दुकानों की नीलामी करती है। म्हाडा ई-नीलामी कैसे काम करती है? म्हाडा बोर्ड जिसके … READ FULL STORY
कर्नाटक में घर खरीदने वालों को अब बेंगलुरु विकास प्राधिकरण जैसे वैधानिक निकायों से खरीदी गई संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उप-रजिस्ट्रार कार्यालय (एसआरओ) का दौरा नहीं करना पड़ेगा। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा … READ FULL STORY
रियल एस्टेट घोटाले धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाएं हैं जिनमें संपत्तियों की नाजायज बिक्री या किराये शामिल हैं। ये घोटाले फर्जी किराये की सूची से लेकर संपत्ति के स्वामित्व के फर्जी हस्तांतरण तक कई रूप ले सकते … READ FULL STORY
रियल एस्टेट क्षेत्र में बिना बिकी इन्वेंट्री से तात्पर्य उन पूर्ण इकाइयों की संख्या से है जो बिक्री के लिए तैयार हैं लेकिन डेवलपर्स द्वारा बेची नहीं गई हैं। इसे अक्सर रियल एस्टेट बाजार … READ FULL STORY
