अजय हरिनाथ सिंह की कंपनी डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) ने भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा के अधिग्रहण और पुनर्जीवित करने की बोली जीत ली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने के लगभग पांच साल बाद लवासा के लिए डार्विन प्लेटफॉर्म की 1,814 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। एनसीएलटी ने अगस्त 2018 में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कर्ज में डूबे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की रियल एस्टेट शाखा, कर्ज में डूबे लवासा कॉरपोरेशन के ऋणदाताओं की याचिका स्वीकार कर ली थी। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर विजेता के रूप में उभरा । लवासा कॉर्पोरेशन के लिए बोली लगाने वाला, जो मुख्य रूप से पुणे में इसी नाम से निजी हिल स्टेशन के विकास के व्यवसाय में है। आठ साल की अवधि में डीपीआईएल के 1,814 करोड़ रुपये के भुगतान में ऋणदाताओं को 929 करोड़ रुपये देना और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने के पांच साल के भीतर घर खरीदारों को पूरी तरह से निर्मित घर देने पर 438 करोड़ रुपये खर्च करना शामिल है। 837 घर खरीदारों के दावों को स्वीकार कर लिया गया है। मुंबई से लगभग 180 किमी दूर, पश्चिमी घाट में सह्याद्री पहाड़ों की मुलशी घाटी पर स्थित, लवासा 20,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। लवासा के शीर्ष वित्तीय ऋणदाता एलएंडटी फाइनेंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आर्सिल, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया हैं।
