रेरा का फुल फॉर्म: जानें अन्य ज़रूरी बातें
रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा / RERA) एक कानून है, जिसे भारतीय संसद ने पास किया था. रेरा का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों … READ FULL STORY
रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा / RERA) एक कानून है, जिसे भारतीय संसद ने पास किया था. रेरा का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों … READ FULL STORY
कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब दिया जाता है, जब यह तय हो जाए कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा तय किए गए मानकों और बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनाया गया है. यह सर्टिफिकेट डेवेलपर … READ FULL STORY
गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लेकर मार्केट में हर कोई बात कर रहा है. ज्यादातर लोग इस बात को लेकर उधेड़बुन में हैं कि अलग-अलग बिजनेस पर यह किस तरह का असर … READ FULL STORY
भारतीय आवास मार्केट में एक धारणा बन गई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिर्फ अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर ही लागू होगा और रेडी टू मूव अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन … READ FULL STORY
जो प्रॉपर्टीज निर्माणाधीन चरण में हैं, उन्हीं पर सर्विस टैक्स और वैट लगाया जा सकता है। इसलिए दोनों ही टैक्स उन प्रॉपर्टीज पर नहीं लगाए जा सकते, जिन्हें बिल्डर द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए जाने … READ FULL STORY