रेरा का फुल फॉर्म: जानें अन्य ज़रूरी बातें

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा / RERA) एक कानून है, जिसे भारतीय संसद ने पास किया था. रेरा का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों … READ FULL STORY

रियल एस्टेट बेसिक्स: क्या होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट?

कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब दिया जाता है, जब यह तय हो जाए कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा तय किए गए मानकों और बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनाया गया है. यह सर्टिफिकेट डेवेलपर … READ FULL STORY

रिहायशी संपत्ति पर जीएसटी: जानिए नए टैक्स सिस्टम का प्रॉपर्टी खरीदने और उसे किराये पर देने का क्या असर होगा?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लेकर मार्केट में हर कोई बात कर रहा है. ज्यादातर लोग इस बात को लेकर उधेड़बुन में हैं कि अलग-अलग बिजनेस पर यह किस तरह का असर … READ FULL STORY

संपत्ति रुझान

जीएसटी की वजह से रेडी-टू-मूव अपार्टमेंट्स महंगे होंगे या सस्ते, पढ़िए हर जानकारी

भारतीय आवास मार्केट में एक धारणा बन गई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिर्फ अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर ही लागू होगा और रेडी टू मूव अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन … READ FULL STORY

जानिए प्रॉपर्टी की खरीद पर कब लगाया जा सकता है वैट और सर्विस टैक्स

जो प्रॉपर्टीज निर्माणाधीन चरण में हैं, उन्हीं पर सर्विस टैक्स और वैट लगाया जा सकता है। इसलिए दोनों ही टैक्स उन प्रॉपर्टीज पर नहीं लगाए जा सकते, जिन्हें बिल्डर द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए जाने … READ FULL STORY