14 सितंबर, 2023: यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येइडा) ने 2041 के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्टों में 78वीं बोर्ड बैठक के दौरान प्राधिकरण के निर्णय की घोषणा करने वाले अधिकारियों का हवाला दिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार, मसौदा योजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में चोला रेलवे स्टेशन तक अधिसूचित क्षेत्र को जेवर हवाई अड्डे से सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने पर केंद्रित है। इसमें लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों का विकास भी शामिल है। यीडा की स्थापना उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के तहत की गई थी। यीडा यूपी सरकार के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है और 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के साथ भूमि विकास के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
यीडा ने हेरिटेज सिटी की स्थापना का प्रस्ताव दिया है
बोर्ड बैठक में यीडा क्षेत्र में हेरिटेज सिटी बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया. मथुरा में यमुना नदी के किनारे पूर्व नियोजित क्षेत्र को 760 एकड़ से बढ़ाकर 1,500 एकड़ करने का निर्णय लिया गया, जिसमें नदी के फव्वारे की योजना भी शामिल थी। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, हेरिटेज सिटी परियोजना 800 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य मथुरा और वृंदावन के जुड़वां शहरों के आसपास भीड़ को कम करना है।
यीडा ने एकमुश्त निपटान नीति की घोषणा की
मीडिया रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यीडा ने भूमि आवंटन योजनाओं में बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान नीति (ओटीएस) शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें शामिल हैं औद्योगिक, आवास और मिश्रित उपयोग योजनाएं। प्राधिकरण 1 अक्टूबर, 2023 से एक महीने के लिए योजना शुरू करेगा। आवंटी प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamonaexpresswayauthority.com पर जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि देय राशि 50 लाख रुपये तक है, तो इसे चार महीने में भुगतान किया जाना चाहिए (एक तिहाई एक महीने के भीतर और शेष दो-तिहाई तीन महीने के भीतर)। 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए, पूरी राशि का निपटान सात महीने के भीतर किया जाना चाहिए (एक तिहाई एक महीने के भीतर और शेष दो-तिहाई छह महीने के भीतर)। प्राधिकरण ने कहा कि गणना के बाद ओटीएस के लिए, यदि देय राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो पूरी राशि सात महीने में (एक तिहाई एक महीने के भीतर और शेष राशि अगले छह महीने के भीतर) जमा करनी होगी।
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