भारत में आपको हर साल या हर 6 महीने पर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, जिसे भूमि कर या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है. इस आर्टिकल में आप यह समझ पाएंगे कि कैसे राजस्थान में … READ FULL STORY
घर के मालिक जो अपनी पुरानी रसोई को फिर से नया करने के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने घरों के लिए रसोई घर का डिजाइन आम तौर पर पत्रिकाओं और ऑनलाइन वेबसाइटों … READ FULL STORY
अक्टूबर से त्योहारी सीजन जोरों पर है। हालांकि इस साल गेट-टुगेदर और पार्टियां कम और छोटी हो सकती हैं, लेकिन इससे त्योहारों की खुशी कम नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने दोस्तों, परिवार या … READ FULL STORY
जबलपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की स्थापना 1980 में जबलपुर शहर के संरचित और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। प्राधिकरण मध्य प्रदेश सरकार के आवास मंत्रालय के अधीन कार्य … READ FULL STORY
कई राज्यों ने अपने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है और लोगों के लिए भू नक्शा या क्षेत्र के नक्शे को ऑनलाइन जांचना आसान हो गया है। इस लेख में, हम यह देखने … READ FULL STORY
भारतीय मुसलमान अपने व्यक्तिगत कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा शासित होते हैं। मुसलमानों के बीच विरासत से संबंधित कानून धार्मिक ग्रंथ, कुरान (सुन्ना), विद्वानों की सहमति (इज्मा) से लिया … READ FULL STORY
आंध्र प्रदेश (एपी) में पंजीकरण और टिकट विभाग ने 1864 में अपना संचालन शुरू किया। आंध्र प्रदेश में पंजीकरण विभाग राज्य के लिए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण शुल्क के रूप में नागरिकों … READ FULL STORY
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी), हरियाणा ने 2018 में भवन योजनाओं को ऑनलाइन मंजूरी देना शुरू किया। पहले, यह प्रक्रिया केवल मैन्युअल रूप से आयोजित की जाती थी। विभाग, जिसे योजनाओं को मंजूरी … READ FULL STORY
हालांकि भारत में इस शब्द का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, फिर भी आवास विकल्पों के उल्लेख के दौरान अक्सर 'कॉन्डोमिनियम' शब्द सुना जाएगा, खासकर पश्चिम में। आमतौर पर कॉन्डो के रूप … READ FULL STORY
SC ने 11 जून, 2021 तक लोन मोरेटोरियम की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई टाली सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई 2021 को सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी … READ FULL STORY
यदि आप एक गृहिणी पार्टी में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अपने मेजबानों को क्या देना है, इस बारे में पता नहीं है, तो हम प्रत्येक गृहस्वामी के लिए विचार करने … READ FULL STORY
1979 से, आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (APSHCL) राज्य में केंद्र प्रायोजित आवास योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी रही है। APSHCL समाज के कमजोर वर्गों के लिए घर बनाने … READ FULL STORY
प्रत्येक आवासीय कॉलोनी का अपना निवासी कल्याण संघ (RWA) होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मुख्य उद्देश्य एक निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों के सामान्य कल्याण की दिशा में काम … READ FULL STORY
