1979 से, आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड (APSHCL) राज्य में केंद्र प्रायोजित आवास योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी रही है। APSHCL समाज के कमजोर वर्गों के लिए घर बनाने … READ FULL STORY
वो क्या कारण है कि हरियाणा के एक छोटे से शहर गुरुग्राम में पिछले तीन दशकों में जबरदस्त बदलाव आया, जो उसके पड़ोसी हासिल नहीं कर सके. मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की इन्फ्रास्ट्रक्चर … READ FULL STORY
भारत में आपको हर साल या हर 6 महीने पर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, जिसे भूमि कर या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी कहा जाता है. इस आर्टिकल में आप यह समझ पाएंगे कि कैसे राजस्थान में … READ FULL STORY
आईजीआरएस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक पोर्टल है, जिसमें नागरिकों को प्रॉपर्टी डिटेल्स, एनकम्ब्रन्स डिटेल्स, स्टैंप ड्यूटी की जानकारी जैसी कई ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है. IGRS UP उत्तर प्रदेश … READ FULL STORY
तेलंगाना कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन (सीडीएमए) ने एक आधिकारिक व्हाट्सएप अकाउंट लॉन्च किया है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। सीडीएमए सेवा को मुफ्त में प्रदान … READ FULL STORY
मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) 1988 में स्थापित किया गया था। हालांकि, यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह बहुत पहले मौजूद था लेकिन इसे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बोर्ड (CITB) कहा जाता था। … READ FULL STORY
IGRS राजस्थान डाक टिकटों के पंजीकरण का राज्य विभाग है, जो राजस्थान में संपत्ति और विभिन्न अन्य लेनदेन के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। IGRS राजस्थान अजमेर में है और इसका नेतृत्व महानिरीक्षक – … READ FULL STORY
COVID-19 महामारी के बाद हमारी जीवन शैली में काफी बदलाव के साथ, घर खरीदने वाले विकल्पों में एक जबरदस्त बदलाव आया है। लोग बड़े पैमाने पर ऐसे स्थानों की तलाश कर रहे हैं जो … READ FULL STORY
नागरिकों को संपत्ति से संबंधित सेवाओं, जैसे एन्कोम्ब्रेंस प्रमाण पत्र, स्टांप शुल्क भुगतान, पंजीकरण शुल्क भुगतान और अन्य लोगों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए, तेलंगाना सरकार के पास एक समर्पित पोर्टल है … READ FULL STORY
पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण (PUDA) की स्थापना 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य राज्य के संतुलित शहरी विकास को सुनिश्चित करना था। एजेंसी नियोजित आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थान प्रदान करने … READ FULL STORY
10 लाख से अधिक निवासियों के साथ इंदौर को 31 दिसंबर, 2019 को सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। यह चौथी बार था जब शहर शीर्ष … READ FULL STORY
विशाखापत्तनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (VMRDA) का गठन 1978 में आंध्र प्रदेश शहरी क्षेत्र (विकास) अधिनियम, 1975 के तहत किया गया था, जो कि पूर्ववर्ती टाउन प्लानिंग ट्रस्ट की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए … READ FULL STORY
भारतीय राज्यों में, स्टाम्प शुल्क तमिलनाडु शुल्क उच्चतम में से एक है। इसका मतलब है जब आप चेन्नई में एक संपत्ति खरीदते हैं, तो आपको अनिवार्य स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की ओर एक … READ FULL STORY
