मद्रास उच्च न्यायालय (एचसी) ने फैसला सुनाया है कि 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, जो व्यक्ति बिना वसीयत छोड़े मर जाता है, उसकी संपत्ति उसकी विधवा और बच्चों के बीच बांट दी … READ FULL STORY
बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) ने फैसला सुनाया है कि मुंबई नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 499 के तहत, किरायेदार अपने मकान मालिकों की अनुमति के बिना ही इमारतों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। … READ FULL STORY
किसी भी भवन के निर्माण की योजना बनाने से पहले, संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। ये मंजूरी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा इसमें जुर्माना और अन्य कानूनी परिणाम हो … READ FULL STORY
रियल एस्टेट उद्योग में अतिक्रमण तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है। संपत्ति पर अनधिकृत कब्ज़ा दोनों तरफ के हितधारकों और संपत्ति के संभावित खरीदारों के लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता है। इस … READ FULL STORY
Registration Act, 1905, के तहत, यदि लेन-देन में शामिल राशि 100 रुपये से अधिक है, तो संपत्ति के स्वामित्व में किसी भी बदलाव को कानूनी वैधता के लिए उप-पंजीयक (sub-registrar office) कार्यालय में पंजीकृत … READ FULL STORY
दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) ने कहा है कि ऋण का भुगतान न करने पर किसी इंसान के मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। उच्च न्यायालय ने कार ऋण पुनर्भुगतान में चूक को लेकर सुशील … READ FULL STORY
एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ऑस्ट्रेलिया स्थित एक अनिवासी भारतीय (NRI) की परित्यक्त पत्नी को भरण-पोषण और मासिक भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान करने के … READ FULL STORY
आम तौर पर, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन की सम्पूर्ण कमाई लगाकर ही घर खरीद पाता है। ऐसे में अगर उस व्यक्ति के साथ बिल्डर या प्रापट्री डीलर अथवा बिचैलियो द्वारा किसी प्रकार का … READ FULL STORY
संपत्ति खरीदना किसी के जीवन में एक बड़ा निवेश है और इसके लिए वित्तीय योजना और उचित परिश्रम की आवश्यकता होती है। संपत्ति बाजार में प्राथमिक बाजार शामिल है, जिसमें नई या निर्माणाधीन इकाइयां … READ FULL STORY
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा है कि बीमार पति के इलाज और बच्चों के देखभाल के लिए पत्नी को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार है। कोमा में … READ FULL STORY
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि जहाँ पति व पत्नी दोनो ही शिक्षित व समान कमाने वाले हों, वहां पत्नी को हिन्दू मेरेज एक्ट के सेक्शन 24 में अन्तिरिम मेन्टीनेन्स (interim maintenance) प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेन्च के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम के सेक्शन 24 का उद्देश्य आर्थिक असमर्थता के लिए मेन्टीनेन्स का प्रावधान करना है, जब तक की न्यायालय कार्यवाही चल रही हो और केस फाइनल न हुआ हो। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान पत्नी को न्यायालय के खर्चे व पर्याप्त खर्चे जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हों, उसकी पूर्ति के लिए है। “हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में, जहां दोनों पति-पत्नी समान रूप से योग्य हैं और समान रूप से कमा रहे हैं, अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम … READ FULL STORY
भारतीय उत्तराधिकार कानूनों के तहत, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) में सहदायिक (कोपरसेनेर्स) और सदस्य (मेंबर्स) शामिल होते हैं। हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली का सबसे बड़ा सहदायिक या कॉपरसनेर उस परिवार का कर्ता होता है, … READ FULL STORY
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक मां को अपने नाबालिग बच्चों की जानकारी और सहमति के बिना उनकी पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमती टी … READ FULL STORY
