महारेरा २०२३: रेरा महाराष्ट्र बद्दल जे सर्व तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे

रेरा महाराष्ट्र म्हणजे काय? रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६, मे २०१७ मध्ये अंमलात आला आणि तो राज्यातील रिअल इस्टेट विभागाचे नियमन करतो. रेरा महाराष्ट्र लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले भारतीय राज्य होते. … READ FULL STORY

कायदेशीर

भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

स्थानिक प्राधिकरणांद्वारे जारी केलेले भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) हे प्रमाणित करते की इमारत व्यवसायासाठी योग्य आहे आणि ती मंजूर योजनेनुसार आणि स्थानिक कायद्यांचे पालन करून बांधली गेली आहे.   भोगवटा प्रमाणपत्र: अर्थ   भोगवटा प्रमाणपत्र … READ FULL STORY

बांधकाम क्षेत्र स्टार्ट अप परिसंस्थेला मोठी दालने खुली करेल: पीयूष गोयल

भारतीय बांधकाम क्षेत्र भारताच्या विकासगाथेचे एक महत्त्वाचे इंजिन राहिले असून, ते मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करत आहे आणि गेल्या काही वर्षात या क्षेत्राने सरकारच्या सक्रिय पाठबळाच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणावर लवचिकतेचे दर्शन घडवले आहे, असे केंद्रीय वाणीज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले आहे. ते आज भारतीय बांधकाम क्षेत्र विकासक संस्थांच्या महासंघाच्या राष्ट्रीय अलंकरण सोहळ्यामध्ये बोलत होते. बांधकाम क्षेत्र हे एक अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र असून लोकांना उत्तम जीवनमान सुनिश्चित करण्याचे ते काम करेल, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले. पुढील दोन तीन वर्षात भारत बांधकाम क्षेत्रातील तिसरी मोठी बाजारपेठ बनण्यासाठी सज्ज आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या प्रचंड मागणीचा विचार करता या क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर क्षमता आहे आणि हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर व्यवसायाच्या, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करेल आणि स्टार्ट अप परिसंस्थेसाठी नवी दालने खुली करेल, असे त्यांनी सांगितले. 2023 च्या अर्थसंकल्पातही केंद्र सरकारने 10 लाख कोटी रुपयांच्या थेट गुंतवणुकीसह पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर विशेषत्वाने भर दिला आहे, याकडे त्यांनी निर्देश केला. यामुळे एक प्रमुख जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी भारताचा उदय होत आहे … READ FULL STORY

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ बद्दल सर्व काही

तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या इकोसिस्टममध्ये उत्पादने आणि सेवांचे मार्केटिंग, विक्री आणि वितरण करण्याच्या पद्धतीमध्ये उल्लेखनीय बदल होत असताना, भारताने २०१९ मध्ये प्रगत आवृत्ती लॉन्च करण्यासाठी आपला तीन दशके जुना ग्राहक संरक्षण कायदा रद्द … READ FULL STORY