नोएडा प्राधिकरण ने 8,510.69 करोड़ रुपये के बकाए पर 13 डेवलपर्स को नोटिस भेजा

24 जून, 2024 : नोएडा प्राधिकरण ने एटीएस, सुपरटेक और लॉजिक्स समेत 13 रियल एस्टेट डेवलपर्स को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर उनके बकाए के निपटान के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। 20 जून, 2024 को जारी ये नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुरूप हैं, जो रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को संबोधित करता है। यह निर्देश घर खरीदारों के संकट को कम करने के अभियान के तहत डेवलपर्स को ब्याज और जुर्माने पर छूट प्रदान करता है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इन 13 डेवलपर्स पर नोएडा प्राधिकरण का 8,510.69 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज और जुर्माना बकाया है, जो यूपी सरकार के अधीन काम करता है। उल्लेखनीय रूप से, एटीएस, सुपरटेक और लॉजिक्स ग्रुप पर सामूहिक रूप से सबसे बड़ा हिस्सा बकाया है, जो कुल मिलाकर 7,786.06 करोड़ रुपये (या 91.48%) है। बकाया राशि का विवरण इस प्रकार है:

• एटीएस होम्स: 640.46 करोड़ रुपये
• एटीएस इंफ्राटेक: 697.76 करोड़ रुपये
• एटीएस हाइट्स: 2,129.88 करोड़ रुपये
• सुपरटेक रियलटर्स: 2,245.81 करोड़ रुपये
• सुपरटेक लिमिटेड: 815.73 करोड़ रुपये और 143.18 करोड़ (दो अलग-अलग मामलों में)
• लॉजिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर: 446.44 करोड़ रुपये
• लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स: 666.80 करोड़ रुपये

अन्य डेवलपर्स में थ्री सी (572.51 करोड़ रुपये), सेलेरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर (178.65 करोड़ रुपये), एलिसिट रियलटेक (73.28 करोड़ रुपये), एक्सप्रेस एस्टेट्स (51.17 करोड़ रुपये) और एबेट बिल्डकॉन (27.67 करोड़ रुपये) शामिल हैं। नोटिस में यूपी सरकार के 21 दिसंबर, 2023 के आदेश का हवाला दिया गया है, जो विरासत में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित है। इस आदेश का खंड 7.1 कुछ समूह आवास परियोजनाओं को, जिनमें एनसीएलटी या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं, नीति से लाभान्वित होने की अनुमति देता है यदि वे अपने मामलों को वापस लेते हैं या उनका निपटारा करते हैं। डेवलपर्स को इस नीति का लाभ उठाने के लिए 15 दिनों के भीतर अपने निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इन बकाया राशि को चुकाने से घर खरीदारों के नाम पर फ्लैटों के पंजीकरण की सुविधा होगी, जिससे उन्हें अपनी संपत्तियों पर मालिकाना हक मिलेगा।