7 मई, 2024 : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और लगभग 750 पेड़ों को काटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव दिया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए और केंद्र से मंजूरी के बिना की गई थी। शीर्ष अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, सीईसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिसंबर 2023 में, डीडीए ने मुख्य छतरपुर रोड से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान, सार्क विश्वविद्यालय और अन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए रिज जैसी विशेषताओं वाली भूमि आवंटित की। यह आवंटन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना "रूपात्मक विशेषताओं" वाले क्षेत्रों में 523 पेड़ काटे गए। दिल्ली रिज, अरावली पर्वतमाला का एक विस्तार है, जो उत्तर में दिल्ली विश्वविद्यालय से दक्षिण और उससे आगे तक फैला है, जो 7,777 हेक्टेयर में फैला है। इसमें उत्तरी रिज (87 हेक्टेयर), केंद्रीय रिज (864 हेक्टेयर), दक्षिण मध्य रिज (626 हेक्टेयर) और दक्षिणी रिज (6,200 हेक्टेयर) शामिल हैं। हेक्टेयर)। 1994 में, शहर की सरकार ने दिल्ली रिज को एक आरक्षित वन के रूप में नामित किया, जिसे 'अधिसूचित रिज क्षेत्र' के रूप में जाना जाता है। "मॉर्फोलॉजिकल रिज" शब्द रिज क्षेत्र के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसमें रिज जैसी विशेषताएं होती हैं, लेकिन वन अधिसूचना का अभाव होता है। दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले रिज प्रबंधन बोर्ड से प्राधिकरण और सीईसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी दिल्ली रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्रों में किसी भी निर्माण गतिविधि के लिए अनिवार्य है।
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