मुंबई, फरवरी २० , २०२४: क्रेडाई-एमसीएचआई ने, सिडको के साथ साझेदारी में, नवी मुंबई में हितधारकों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए मावेजा और एएलपी के लिए एमनेस्टी योजना पर … READ FULL STORY
ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया जाता है. यह प्रमाणित करता है कि बिल्डिंग रहने लायक है और उसे स्थानीय कानूनों और मंजूर किए गए प्लान के तहत ही बनाया गया है. ऑक्युपेंसी … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और इस प्रक्रिया के दौरान की गई कोई भी गलती खरीदार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. इसलिए यह ग्राहक के लिए जरूरी हो … READ FULL STORY
भारतीय आवास मार्केट में एक धारणा बन गई है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) सिर्फ अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर ही लागू होगा और रेडी टू मूव अपार्टमेंट जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन … READ FULL STORY
