है कि राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु में एक संपत्ति विवाद में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये रिकॉर्ड न तो स्वामित्व का अधिकार बनाते हैं … READ FULL STORY
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बेचने का समझौता (सेल एग्रीमेंट) ऐसा साधन नहीं है जो संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर सकता है और न ही यह कोई स्वामित्व प्रदान करता है। … READ FULL STORY
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल वसीयत का पंजीकरण ही उसकी वैलिडिटी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धनी राम (मृत) और अन्य बनाम शिव सिंह सिविल मामले में एक अपील को … READ FULL STORY
सेल डीड क्या है? सेल डीड या बिक्री विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को ट्रांसफर हो गया है। सेल डीड मुख्य … READ FULL STORY
अपने पिता, दादा या परदादा को छोड़कर किसी हिंदू द्वारा खुद अर्जित या किसी से विरासत में मिली संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है. जहां तक व्यक्तिगत संपत्ति का सवाल है, तो आप … READ FULL STORY
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बिक्री, गिफ्ट और ट्रांसफर के लिए स्टैंप ड्यूटी अंतर को 1% बढ़ा दिया है और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में और बढ़ोतरी की संभावना है. हालांकि, एक … READ FULL STORY
एक कानूनी सवाल जो विभिन्न अदालतों के सामने बार-बार आता है कि क्या नॉमिनी के अधिकार वित्तीय उपकरणों, कॉरपोरेटिव सोसाइटी के शेयर इत्यादि में उत्तराधिकारी को प्रभावित करते हैं। जस्टिस ओक और जस्टिस सैयद … READ FULL STORY
ऐतिहासिक रूप से, अचल संपत्ति बेहिसाब धन पार्क करने के लिए पसंदीदा संपत्ति वर्गों में से एक रही है। समय के साथ, कई तरीकों का आविष्कार किया गया, ताकि निवेश को कानूनी रूप से … READ FULL STORY
किसी परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, सेटलमेंट्स और अरेंजमेंट्स मानव सभ्यता का हिस्सा है। महाभारत का युद्ध भी इसलिए लड़ा गया था क्योंकि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद था। यह सेटलमेंट और … READ FULL STORY
केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन के लिए जो अपनी सिफारिशें दी थीं, उसमें फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर), रिहायशी इलाकों से क्लब्स, पब्स और रेस्तरां को शिफ्ट करने और संबंधित विभाग द्वारा … READ FULL STORY
जो प्रॉपर्टीज निर्माणाधीन चरण में हैं, उन्हीं पर सर्विस टैक्स और वैट लगाया जा सकता है। इसलिए दोनों ही टैक्स उन प्रॉपर्टीज पर नहीं लगाए जा सकते, जिन्हें बिल्डर द्वारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए जाने … READ FULL STORY
