भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज घोषणा की है कि वह 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस ले लेगा। बयान में कहा गया है कि ये नोट लीगल टेंडर के रूप में … READ FULL STORY
महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) को सिद्धार्थ नगर पात्र चावल सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को पूर्वव्यापी किराए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यह एक रिट याचिका का अनुसरण … READ FULL STORY
सेल डीड क्या है? सेल डीड या बिक्री विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक विक्रेता से खरीदार को ट्रांसफर हो गया है। सेल डीड मुख्य … READ FULL STORY
सुप्रीम कोर्ट (एससी) का कहना है कि एक संयुक्त संपत्ति का विभाजन मुकदमा केवल तभी कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा जब इसमें संबंधित सभी पक्षों की लिखित सहमति हो। प्रशांत साहू और अन्य बनाम … READ FULL STORY
इस कदम से मिली भारी प्रतिक्रिया को भुनाने के लिए, पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल, 2023 तक संपत्ति पंजीकरण पर स्टैंप ड्यूटी और संबंधित शुल्कों पर छूट देने की आखिरी तारीख का विस्तार करने … READ FULL STORY
पिछले कुछ महीनों में मुंबई की गगनचुंबी इमारतों में आग लगने की बड़ी घटनाओं के साथ, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक नया अग्नि विधेयक पारित किया है, जिसका पालन करने के लिए कड़े नियमों … READ FULL STORY
यदि आप सोच रहे हैं कि अनुबंध के कितने प्रकार हैं, तो आप व्यवसाय के सबसे आवश्यक घटकों में से एक के बीच भिन्नताओं के बारे में उत्सुक हैं। एक अनुबंध अनिवार्य रूप से … READ FULL STORY
11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता की संपत्ति में बेटियों के संदायादता अधिकार होंगे, भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) कानून 2005 के … READ FULL STORY
भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो भाई-बहनों के बीच संयुक्त संपत्ति के स्वामित्व पर रोक लगाता हो। जहाँ तक अपने भाई या बहन के साथ संपत्ति खरीदने का निर्णय लेने का संबंध … READ FULL STORY
एक दुकान किराये का अनुबंध एक मकान मालिक और एक किरायेदार के बीच वाणिज्यिक स्थान किराए पर लेने का एक मानक अनुबंध है। यदि किरायेदार मकान मालिक की संपत्ति पर व्यवसाय करना चाहता है, … READ FULL STORY
भारत में अधिकांश लोगों के उत्तराधिकार के अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत विनियमित होते हैं। इससे सभी संपत्ति मालिकों के लिए इस कानून के प्रमुख प्रावधानों को जानना अनिवार्य हो … READ FULL STORY
कानून में अर्ध अनुबंध क्या है? एक अर्ध-अनुबंध दो पक्षों के बीच एक पूर्वव्यापी व्यवस्था को संदर्भित करता है, जहां उनके बीच कोई पूर्व दायित्व संविदात्मक प्रतिबद्धता नहीं थी। इसे दो पक्षों के बीच … READ FULL STORY
पश्चिम बंगाल सरकार ने संपत्ति खरीद पर 2% स्टैंप ड्यूटी छूट को 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। 15 फरवरी, 2023 को पेश किए गए पश्चिम बंगाल राज्य के बजट 2023-24 में की … READ FULL STORY
