हैदराबाद मेट्रो रेड लाइन 29.21 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है जो तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो सिस्टम का हिस्सा है। इसे तेलंगाना राज्य और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के … READ FULL STORY
हैदराबाद मेट्रो ब्लू लाइन 27 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है जो तेलंगाना में हैदराबाद मेट्रो सिस्टम का हिस्सा है। इसे तेलंगाना राज्य और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) … READ FULL STORY
प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा फैसला है जिसमें बहुत ज़्यादा निवेश करना पड़ता है। लोग आम तौर पर निर्माणाधीन , रेडी-टू-मूव-इन और रीसेल प्रॉपर्टी के बीच मूल्यांकन करते हैं। हर एक के अपने फ़ायदे और … READ FULL STORY
किसी प्रॉपर्टी का मूल्य या तो सर्किल रेट या बाजार मूल्य से निर्धारित होता है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी कीमत बाजार मूल्य से कम है, तो क्या आपको उसे खरीदना चाहिए? … READ FULL STORY
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ( RERA ) संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करता है। प्राधिकरण का उद्देश्य खरीदारों और बिल्डरों के बीच विवादों से बचना है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 … READ FULL STORY
रियल एस्टेट सेक्टर में, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) प्रॉपर्टी खरीदना चुनौतियों के साथ-साथ पर्याप्त लाभ के अवसर भी प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए, इससे जुड़े जोखिमों और संभावित लाभों को समझना महत्वपूर्ण है। क्या आपने … READ FULL STORY
फरीदाबाद अपने आवास विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला, बेहतरीन कनेक्टिविटी और उचित सर्किल दरों के कारण घर खरीदने वालों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। संभावित खरीदारों को ध्यान देना चाहिए कि पंजीकरण … READ FULL STORY
दिल्ली-एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी से अपनी निकटता, मजबूत बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों और सख्त कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर भारत में सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक बन गया है। हाल ही … READ FULL STORY
जैसा कि देश में कहीं भी घर खरीदने के मामले में होता है, झारखंड की राजधानी रांची में प्रॉपर्टी खरीदारों को स्टांप शुल्क और जमीन रजिस्ट्री की फीस के लिए प्रॉपर्टी की कुल लागत … READ FULL STORY
भारत में राज्यों को संपत्ति के लेन-देन पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, जो देश में स्थानीय सरकारों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। यह टैक्स मुख्य रूप से स्टांप ड्यूटी के … READ FULL STORY
राम मन्दिर निर्माण के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगने के बाद से ही अयोध्या एक धार्मिक व सामाजिक केंद्र के रूप में न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त … READ FULL STORY
भारत सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के ग्रामीण कॉम्पोनेन्ट (PMAY-G) के अंतर्गत अगले 5 सालों में 2 करोड़ से भी ज़्यादा घरों का निर्माण करेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 1 के अपने … READ FULL STORY
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट 2024-25 भाषण में कहा कि सरकार भारत के मध्यम वर्ग के घर खरीदारों को बेहतर आवास प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई आवास योजना शुरू … READ FULL STORY
