किराया रसीद प्रारूप
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) आमतौर पर कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा होता है। यह वेतन घटक भारत में आयकर कानूनों के तहत कर योग्य है, भले ही एक निश्चित सीमा तक कर कटौती … READ FULL STORY
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) आमतौर पर कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा होता है। यह वेतन घटक भारत में आयकर कानूनों के तहत कर योग्य है, भले ही एक निश्चित सीमा तक कर कटौती … READ FULL STORY
एक दुकान किराये का अनुबंध एक मकान मालिक और एक किरायेदार के बीच वाणिज्यिक स्थान किराए पर लेने का एक मानक अनुबंध है। यदि किरायेदार मकान मालिक की संपत्ति पर व्यवसाय करना चाहता है, … READ FULL STORY
क्या आपके वेतन का एक बड़ा हिस्सा करों में काटा जा रहा है क्योंकि आप अपने माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं और आप एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) छूट का … READ FULL STORY
मकानमालिक अपने घर में कोई भी बदलाव कर वास्तु शास्त्र के दोष को सुधार सकते हैं. लेकिन किरायेदारों को ऐसी आजादी नहीं होती. आज इसी पर बात करेंगे कि प्रॉपर्टी किराये पर लेने से पहले किरायेदारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
जीएसटी प्रणाली के तहत आपकी संपत्ति को किराए पर देना सेवा के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत किराये पर GST लागू होता … READ FULL STORY
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और मकान किराया भत्ता (एचआरए) आपकी सैलरी पैकेज का एक हिस्सा है, तो आपको खर्चे के सबूत के तौर पर रेंट रिसिप्ट (किराया रसीद) जमा करनी … READ FULL STORY
स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) वह प्रक्रिया है, जिसके तहत उस स्रोत पर टैक्स जमा किया जाता है जहां से किसी व्यक्ति की आय पैदा होती है. आयकर अधिकारियों द्वारा टैक्स चोरी की घटनाओं … READ FULL STORY
किराए पर काराधान: भारत के आयकर अधिनियम में आय के खास स्रोत हैं, जिसका शीर्षक है ‘संपत्ति से किराया’। इससे संपत्ति के मालिक को मिले किराये पर टैक्स लगाया जाता है। इसलिए किराये पर … READ FULL STORY
एक किराये की संपत्ति में सामान्य पहनने और आंसू क्या है और यह नुकसान से कैसे अलग है? जो भी एक संपत्ति किराए पर लेने की योजना बना रहा है, उसे पहले किरायेदारों के … READ FULL STORY
8 जुलाई 2020 को शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि किफायती किराया आवास परिसर (ARHC) योजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है और … READ FULL STORY
किराये के आवास को विनियमित करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल बिल, 1999 और महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 पारित किया, जो 31 मार्च, 2000 को लागू हुआ। इस एक्ट … READ FULL STORY
व्यवसाय की यात्रा और ‘वृद्धि’ के साथ, सेवित अपार्टमेंट का उपयोग भारत के आतिथ्य क्षेत्र में आम हो गया है, ज्यादातर क्योंकि ये सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। हम सेवा अपार्टमेंट अर्थ, … READ FULL STORY
हालाँकि दो शब्दों (लीज बनाम रेंट) का उपयोग बहुसंख्यक किराएदारों द्वारा समान रूप से किया जाता है, एक संपत्ति को किराए पर लेना एक घर को किराए पर देने के समान नहीं है। एक … READ FULL STORY