12 जुलाई, 2024: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने सभी औद्योगिक और आवास विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे पार्ट-वाइज पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) या अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) जारी करने से पहले परियोजनाओं के भागों की स्पष्ट रूप से पहचान करें। नियामक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह निर्देश UPRERA परियोजना पंजीकरण के दौरान प्रमोटरों द्वारा दिए गए विवरणों में बेमेल होने के कारण जारी किया गया है। नियामक निकाय के अनुसार, इस तरह के पार्ट-सीसी या ओसी घर खरीदने वाले के मन में कन्वेयंस डीड के निष्पादन और यूनिट के कब्जे को सौंपने के समय उसकी यूनिट या टावर के पूरा होने की स्थिति के बारे में संदेह पैदा करते हैं। प्राधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा कानूनों के तहत अस्थायी सीसी या ओसी जारी करना स्वीकार्य नहीं है और इससे घर खरीदने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी रेरा ने कहा, "ये उन घर खरीदने वालों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकते हैं जो ऐसे अस्थायी ओसी या सीसी के आधार पर कब्जा लेते हैं और बाद में, किसी न किसी कारण से, ऐसे अस्थायी ओसी या सीसी की संबंधित योजना प्राधिकरण द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है।" परियोजना के नाम और उनके ब्लॉक या टावरों के बीच विसंगति से बचने के लिए, यूपी रेरा ने योजना प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय प्रमोटरों से परियोजनाओं के विपणन नाम के साथ-साथ इकाइयों की संख्या भी प्राप्त करें।
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