रियल एस्टेट की मूल बातें: क्या होती है कन्वेयंस डीड?

1. प्रॉपर्टी का वास्तविक सीमांकन
2. संपत्ति के इस्तेमाल और उससे जुड़े अन्य अधिकार
3. टाइटल्स की पूरी सीरीज, यानी सभी कानूनी अधिकार, वर्तमान विक्रेता तक.
4. खरीदार को प्रॉपर्टी डिलिवरी का तरीका
5. विचार-विमर्श का एक ज्ञापन, जिसमें यह बताया गया हो कि यह कैसे हासिल हुआ है.
6. मालिकाना अधिकारों के फुल ट्रांसफर के लिए आगे लागू नियम और शर्तें.
7. अगर इस्तेमाल होती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी
8. प्रॉपर्टी ओनरशिप का मेमो
9. दोनों पक्षों के हस्ताक्षर

ये भी देखें: रियल एस्टेट सेल डीड: वो नियम व शर्तें, जिनके बारे में घर ग्राहक को मालूम हो

1. विक्रेता को यह प्रमाणित कराने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी किसी भी कानूनी अतिक्रमण से मुक्त है.
2. अगर प्रॉपर्टी के एवज में लोन लिया गया है तो डीड के साइन होने से पहले मॉर्गेज को चुका देना चाहिए. ग्राहकों के पास विकल्प है कि वो इसे लोकल सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर चेक कर सकते हैं.
3. कन्वेयंस डीड में वह सटीक तारीख होनी चाहिए, जिस दिन प्रॉपर्टी खरीदार को सौंपी जाएगी.
4. डीड के निष्पादन के 4 महीने के भीतर, प्रॉपर्टी की बिक्री से जुड़े सभी असली दस्तावेजों को रजिस्ट्रेशन के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार के सामने पेश किए जाने चाहिए.
5. डीड पर कम से कम दो गवाहों के दस्तखत होने चाहिए.

कन्वेयंस डीड तीन प्रकार की होती हैं:

डीड ऑफ कन्वेयंस ऑफ फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी: संबंधित अथॉरिटी जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) या किसी राज्य के प्राधिकरण के जरिए किसी प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में कन्वर्ट कराया जा सकता है. अंतिम दस्तावेज के रूप में कन्वेयंस डीड को मालिक को दिया जाता है.

डीड ऑफ कन्वेयंस ऑफ लीजहोल्ड प्रॉपर्टी: लीजहोल्ड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रॉपर्टी में चार दीवारी के भीतर मालिक के पास सारे अधिकार हैं लेकिन इसमें बाहरी और ढांचागत दीवारें शामिल नहीं हैं. जमीन का मालिक ढांचे का मालिक है, इमारत के सामान्य क्षेत्रों को भूमि पर बनाया गया है जिस पर वह बनी है.

डीड ऑफ कन्वेयंस सब्जेक्ट टू मॉर्गेज: इस मामले में, गिरवी के अधीन ग्राहक समय-समय पर परिसर और उसमें मौजूद भूमि का लाभ ले सकता है.

कन्वेयंस डीड का नमूना प्रारूप

अग्रीमेंट टू सेल और कन्वेयंस डीड में क्या फर्क है?

चूंकि रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल प्रॉपर्टी के लेनदेन की प्रक्रिया शुरू करता है. यह कन्वेयंस डीड की बड़ी श्रेणी के तहत आ सकता है. हालांकि इसे सेल डीड जैसा नहीं मानना चाहिए, जो लेनदेन के पूरे होने के सबूत माना जाता है और यह अग्रीमेंट टू से सेल से शुरू होता है.

अगर बैंकर की लापरवाही से कन्वेयंस डीड खो जाए तो ये अहम कदम उठाने जरूरी हैं:

• मालिक को जल्द से जल्द पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. एफआईआर की कॉपी को संभालकर रखें क्योंकि उसे बेचने के दौरान घर खरीदार उसे मांग सकता है.
• आप दस्तावेज़ों के खो जाने के बारे में किसी अखबार में इश्तेहार भी दे सकते हैं. आपको 15 दिन के निश्चित समय का इंतजार करना पड़ सकता है, यह जानने के लिए कि उस अवधि में किसी को दस्तावेज मिल जाएं और वह उन्हें लौटा दे.
• आप एक एफिडेविड बनवाकर उसे नोटराइज्ड करा लें. इसमें प्रॉपर्टी की सारी जानकारियां, एफआईआर की डिटेल्स और अखबार के इश्तेहार के बारे में लिखा होगा.
• आप सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से कानूनी तौर पर सर्टिफाइड डीड की कॉपी भी हासिल कर सकते हैं, जहां प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई थी. दस्तावेज हासिल करने के लिए आपको कुछ शुल्क अदा करने होंगे.

इन बातों का रखें ध्यान

नोट: कन्वेयंस डीड गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर निष्पादित होता है, जिसे रजिस्टर्ड कराना चाहिए. कुछ शुल्क चुकाने के बाद यह पूरा होता है. फिर इसे सार्वजनिक डोमेन में ट्रांसफर कर दिया जाता है. रजिस्ट्रेशन चार्जेज और स्टैंप ड्यूटी के रूप में सरकार को राजस्व हासिल होता है.

ताजा अपडेट्स

कन्वेयंस डीड के लिए महाराष्ट्र ने शुरू की ड्राइव

मुंबई में 30 हजार हाउसिंग सोसाइटीज और महाराष्ट्र में एक लाख से ज्यादा सोसाइटीज के पास कन्वेयंस डीड नहीं है. साल 2012 में राज्य सरकार डीम्ड कन्वेयंस का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, जहां एक सोसाइटी उस बिल्डर को बायपास कर सकती है जो कन्वेयंस डीड को निष्पादित करने और रजिस्ट्रार से उसे हासिल करने में विफल रहता है.

जनवरी 2021 में राज्य सरकार ने एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज की मदद के लिए खास पहल शुरू की. हासांलि एक्सपर्ट्स ने इस पहल में खामी की ओर संकेत किया. उनका कहना था कि यह बिल्डर के लिए अनिवार्य है कि वह प्रोजेक्ट के पूरा होने के 4 महीने के भीतर जमीन और बिल्डिंग को सोसाइटी के हवाले कर दे. लेकिन इसमें बिल्डरों की विफलताओं को नजरअंदाज किया गया है और घर के मालिकों को जिम्मेदार बनाया गया है.

PM-UDAY स्कीम के तहत जारी कन्वेयंस डीड

हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कहा कि 4371 कन्वेयंस डीड और प्राधिकरण पर्ची को 26 फरवरी को दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM-UDAY) में प्रधानमंत्री अवैध कॉलोनियों के तहत जारी किया गया था. यह योजना अवैध कॉलोनियों में लोगों को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्वामित्व अधिकारों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई थी.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि डीडीए को 26 फरवरी तक पीएम-उदय योजना के तहत अधिकार देने के लिए पोर्टल पर 61,184 आवेदन हासिल हुए थे. कुल 23,884 पर कार्रवाई की गई और 12,959 का निपटारा किया गया.