राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है। यह नागरिकों को राष्ट्रीय फ़ूड सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार रियायती दामों पर फ़ूड सप्लाइज खरीदने में सक्षम बनाता है। एपीएल, बीपीएल … READ FULL STORY
दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ-साथ राजनीति, शिक्षा, नौकरी और फैशन का केंद्र भी है। दिल्ली में कई इलाके काफी महंगे हैं और ‘ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020’ के अनुसार इस शहर में … READ FULL STORY
दिल्ली में रिहायशी प्रॉपर्टी मालिकों को हर साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ता है. जिस इलाके या कॉलोनी में आपकी प्रॉपर्टी स्थित है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स … READ FULL STORY
दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपने पानी के कनेक्शन और खपत के लिए मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक आधार पर भुगतान करना पड़ता है। पानी का बिल आम तौर पर लोगों को अगली बिलिंग … READ FULL STORY
अपने कर्मचारियों को किफायती आवास मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार घरों का एक पूल रखती है, जो योग्यता, जरूरत और नौकरियों के आधार पर आवंटित किए जाते हैं. सरकारी कर्मचारी आवास के लिए … READ FULL STORY
नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के नए हाउसिंग हब्स को कनेक्टिविटी देने के लिए दिल्ली मेट्रो फेज 4 (फेज IV) की योजना बनाई गई है. शुरुआत में इसके पूरे होने की डेडलाइन 2022 रखी गई … READ FULL STORY
महिला के नाम पर संपत्ति खरीदने के काफी फायदे मिलते हैं। चाहे महिला अकेले मालिक हो या संयुक्त तौर पर। सरकार और बैंक भी इस दौरान काफी अॉफर देते हैं। एकता वर्ल्ड के सीएमडी … READ FULL STORY
अनुबंधों के मूल्यांकन के लिए स्टैम्प ड्यूटी की चोरी से बचने और स्टाम्प ड्यूटी के क्वांटम पर विवादों को कम करने के लिए, सभी राज्य सरकारें सालाना आधार पर संपत्ति के क्षेत्रीय दरों को … READ FULL STORY
दिल्ली-एनसीआर में किराया बाजार हमेशा से मजबूत रहा है, खासकर बाहरी इलाकों में। सरकार की नोटबंदी से भले ही रियल एस्टेट मार्केट पर असर पड़ा हो, लेकिन किराया मार्केट की रफ्तार में तेजी आई … READ FULL STORY
