आर्थिक गुंतवणूक, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील समभाग या आणि अशा बाबतीत केल्या गेलेल्या नामनिर्देशनाने (नॉमिनेशन ) निर्माण होणारा हक्क वारसदारांच्या हक्कापेक्षा वरचढ असतो का, ह्या प्रश्नाचा कायदेशीर उहापोह वेगेवेगळ्या न्यायालयांनी केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. ओक आणि न्या. सय्यद या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अलीकडेच दिलेल्या निकालात वारसदारांचा हक्क नॉमिनी पेक्षा वरचढ असल्याचा निर्णय दिला आहे. एखाद्या मालमत्तेचे कायदेशीर वारस किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी सदर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर वारसदारांनी – मृत व्यक्तीच्या मृत्युपत्रानुसार वारस शाबीत करणारा न्यायालयाचा दाखला (प्रोबेट) मिळवणे किंवा मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देणारे पत्र सादर करणे यासारखी – योग्य ती कृती करेतोपर्यंत मालमत्तेचा ताबा सुरक्षित हाती राहावा यासाठी नॉमिनी नेमला जातो, असे या खंडपीठाने म्हटले आहे.
नॉमिनी आणि वारसदार यांच्या हक्कांबद्दलचे परस्परविरोधी निर्णय
नॉमिनी आणि वारसदार यांच्या हक्कांबद्दलचे न्यायालयांचे अनेक खटल्यांमधील निर्णय परस्परविरोधी आहेत. असाच एक खटला आहे हर्षा नितीन कोकाटे विरुद्ध द सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक – जो कोकाटे केस म्हणून प्रसिद्ध आहे. कंपनीच्या शेअर्स च्या बाबतीत नॉमिनी चा हक्क वारसदारांपेक्षा वरचढ आहे असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी दिला. हा निर्णय अयोग्य असल्याचे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच दुस-या एका न्यायाधीशांनी वारसदारांच्या हक्क नॉमिनीपेक्षा वरचढ असल्याचा निकाल दिला. मात्र एका न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेला निकाल एकाच न्यायाधीशांच्या वेगळ्या पीठाने चुकीचा ठरविण्याच्या सक्षमतेबद्दल वाद निर्माण झाला आणि खटला दोन न्यायाधीशांच्या पीठापुढे गेला.
आणखी एक अलीकडील निर्णय आहे इंद्राणी वाही वि. सहकारी संस्था निबंधक आणि अन्य या खटल्यातला. (इंद्राणी वाही खटला) . या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वेस्ट बंगाल को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऍक्ट १९८३ (वेस्ट बंगाल ऍक्ट) मधील नामनिर्देशन या विषयीच्या तरतुदींचा विचार केला. संबंधित सोसायटीने मृत सभासदाचा हिस्सा आणि सर्व हक्क नॉमिनीच्या नावे हस्तांतरित करावा असे या कायद्यात म्हटले आहे. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की वेस्ट बंगाल ऍक्ट च्या अखत्यारीतील सोसायटीला या कायद्याच्या तरतुदीनुसार सदस्याने केलेल्या नॉमिनेशन विषयीच्या तरतुदीचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, ज्या सभासदाने नॉमिनेशन केले असेल त्या सभासदाचा हिस्सा त्याच्या मृत्युंनतर नॉमिनीला देण्यावाचून सोसायटीकडे पर्याय नाही.
नॉमिनीच्या हक्काविषयीचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कंपनीज ऍक्ट १९५६ मध्ये असलेल्या नॉमिनेशन विषयक तरतुदी, इंडियन सक्सेशन ऍक्ट १९२५ मध्ये असलेल्या, मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असल्यास किंवा केले नसल्यास अशा व्यक्तीच्या मालमत्तेची कशी वाटणी व्हावी (मृत्युपत्र असल्यास किंवा मृत्युपत्र नसल्यास ) यासंबंधीच्या तरतुदी, तसेच डिपॉझिटरीज ऍक्ट १९९६ ची नियमावली या सर्व बाबी तपासल्या. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की नॉमिनेशन विषयीच्या तरतुदींचा मृत्युपत्रानुसार किंवा मृत्युपत्राविना होणा-या मालमत्तेच्या वाटणीवर काहीही परिणाम होत नाही. कंपनीज ऍक्ट १९५६ मधील तरतुदींसारख्याच तरतुदी कंपानीज ऍक्ट २०१३ मध्ये असल्यामुळे, न्यायालयाचा निर्णय २०१३ च्या कायद्याखाली विचारात घेतलेल्या खटल्यानाही तंतोतंत लागू होईल.
या निकालात नॉमिनीचे हक्क आणि वारसदाराचे हक्क याविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच अनेक उच्च न्यायालयांच्या अनेक निकालांचा आधार घेण्यात आला आहे. कंपनीचे शेअर, सहकारी संस्थेचे शेअर , आर्थिक गुंतवणुकी – उदा. भविष्य निर्वाह निधी, सरकारी बचतपत्रे आणि बँकांमधील खात्यांच्या बाबतीत नॉमिनी आणि वारसदार यांच्या हक्कांविषयीचे हे सर्व निकाल आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की या सर्व खटल्यांमध्ये एक बाब सातत्याने पुढे आली आहे की नॉमिनेशन ही नॉमिनीला विविध गुंतवणुकींच्या बाबतीत तात्पुरता अधिकार देणारी व्यवस्था असते असा न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आहे.
नॉमिनेशन आणि वारसा याविषयीचे कायदे
जसे वारसा हक्कांच्या बाबतीत धार्मिक निष्ठेनुसार किंवा मृताच्या मृत्युपत्रानुसार मिळणा-या वारसा हक्काबद्दल खास कायदे केलेले आहेत तसे नॉमिनेशन या विषयाबद्दल सर्वसाधारण असे कायदे नाहीत. त्यामुळे ज्या गुंतवणुकीसाठी किंवा मालमत्तेसाठी नॉमिनेशन केले आहे त्या गुंतवणूक किंवा मालमत्तेबद्दलच्या कायद्यांच्या संदर्भात नॉमिनी चे हक्क ठरतात. याउलट वारसा हक्क मृत व्यक्तीला लागू होणा-या वैयक्तिक कायद्याच्या चौकटीत ठरतात. यावरून असे म्हणता येईल की नॉमिनेशन हे अंतिम उद्दिष्ट नसून अंतिम उद्दिष्टाकडे जाण्याचे साधन आहे.
(नॉमिनेशन ) ही एक तात्पुरती सोय आहे. मृत व्यक्तीच्या विविध मालमत्तांवर त्याच्या वारसदारांच्या कसा हक्क आहे हे सिद्ध होईपर्यंत अशा मालमत्ता विना मालकीच्या पडून राहू नयेत यासाठी नॉमिनेशन ची व्यवस्था असते.
(लेखक ज्युरिस कॉर्प या संस्थेत असोसिएट पदावर कार्यरत आहेत)
Related Posts
महाराष्ट्रातील भाडे करारांवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी कायदे.
एमसीजीएम (MCGM) मालमत्ता कर मुंबई: बीएमसी (BMC) मालमत्ता कर भरण्यासाठी तुमचा मार्गदर्शक.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटींना दिलासा, उत्पनासाठी परस्परसंबंधाचे तत्त्व मान्य.
भाडेकरूचा पार्किंगच्या जागेवर हक्क – कायदा आणि वास्तविकता.
सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी आणि इनकम टॅक्स नियम- काय आहे कायदा.
प्रॉपर्टीचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास खरेदीदारांसाठी कायदेशीर उपाय.
