मुंबई विकास आराखडा 2034 कार्यान्वित होणार- अखेर मिळाली सरकारची मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारने शेवटी मुंबई विकास आराखडा 2034 ला मंजूरी दिली आहे. या योजनेचे प्रमुख मुद्दे आणि त्याचा शहरातील रिअल इस्टेटच्या विकासावर होणारा संभाव्य परिणाम आपण बघू या

मुंबई विकास आराखडा (डीपी) 2034 या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. या आराखड्यामुळे शहरातील रिअल इस्टेट उद्योगाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे आणि खूप आवश्यक असलेल्या स्वस्त घरांच्या विकासाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

Table of Contents

मुंबई विकास आराखडा 2034 ची ठळक वैशिष्टये

एकूण नो-डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड) 16,700 हेक्टर असेल, ज्यापैकी 12,900 हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक क्षेत्र (एनए) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यात संजय गांधी नॅशनल पार्क, मॅन्ग्रोव्हस, मिठागरे , फिल्म सिटी चा काही भाग, आरे मिल्क कॉलनीसह आणि कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड)चा काही भाग यांचा समावेश आहे.
डीपी 2034 ने सध्या एनडीझेड म्हणून ओळखली जाणारी 3,700 हेक्टर सार्वजनिक आणि खाजगी जमीन अनलॉक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.या जमिनीच्या प्रचंड उपलब्धतेमुळे रिअल इस्टेट विकासासाठी नवीन मार्ग उघडतील.
एनडीझेडच्या अनलॉकिंगमुळे 10 लाख स्वस्त घरांची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य आहे. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी स्वस्त गृहनिर्माण प्रकल्प आवश्यक आहेत आणि त्याला यामुळे मोठी चालना मिळेल.
या आराखड्यामुळे शहरातील विकसनशील जमिनीत अलीकडच्या इतिहासातली सर्वात मोठी भर पडली आहे.
शहरामध्ये फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) पातळी 3 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर उपनगरात एफएसआय 2.5 वर कायम ठेवला आहे.

मुंबई डीपी 2034: मूल्यांकन

शहर आणि उपनगरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात प्रचंड मोठ्या घडामोडी होतील.
शहरात मोठ्या प्रमाणात स्वस्त घरांच्या विकासासाठी पावले उचलली जातील.
तथापि, मुलभूत सुविधांचा विकासा वाढत्या बांधकामाच्या गतीने नाही झाला तर शहरातील नागरी सुविधा आणि वाहतुकीवर ताण पडून परिस्थिती बिकट होईल.