पीएमएवाई क्या है?
1 जून 2015 को शुरू की गई पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके 2022 तक हाउसिंग फॉर आल मिशन के तहत भारत में आवास की कमी को खत्म करने का लक्ष्य रखती है। इसके दो घटक हैं –
- पीएमएवाई शहरी
- पीएमएवाई ग्रामीण
प्रधानमंत्री आवास योजना जारी है या नहीं?
केंद्र सरकार ने PMAY कार्यक्रम के दोनों घटकों की वैधता बढ़ा दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-ग्रामीण कार्यक्रम की वैधता 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी है। PMAY-G के लिए पहले की समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी।
इसी तरह, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में PMAY-शहरी योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जबकि पहले मार्च 2022 की समय सीमा थी।
हालांकि, योजना के तहत घर खरीदारों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ केवल 30 सितंबर, 2022 तक उपलब्ध था। इससे पहले, 31 मार्च, 2022 को CLSS के तहत लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। स्पष्टता की कमी के कारण, भारत में ज्यादातर बैंकों ने लोन लेने वालों को CLSS देना फिलहाल बंद कर दिया है।
हालांकि कुछ कार्यक्रमों की समय सीमा बढ़ा दी गई है, किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए धारा 80 EEA के तहत दिए जाने वाले लाभ 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गए, क्योंकि सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में इस धारा को जारी रखने की कोई घोषणा नहीं की।
PMAY: मुख्य विशेषताएं
| पीएमएवाई का फुल फॉर्म | प्रधानमंत्री आवास योजना |
| PMAY कार्यक्षेत्र | PMAY-शहरी उर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी
PMAY-ग्रामीण उर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण |
| आधिकारिक वेबसाइट | PMAY शहरी: https://pmaymis.gov.in/
PMAY ग्रामीण: http://iay.nic.in/ |
| प्रक्षेपण की तारीख | 25 जून 2015 |
| वैधता | PMAY-शहरी: 30 सितंबर, 2022
PMAY-ग्रामीण: 31 मार्च, 2024 |
| पता | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 |
| PMAY संघटक भाग | सीटू स्लम पुनर्विकास में
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना साझेदारी में किफायती आवास लाभार्थी के नेतृत्व वाली निर्माण योजना |
| टोल फ्री नंबर | 1800-11-6163 – हुडको
1800 11 3377, 1800 11 3388 – एनएचबी |
PMAY: परिसर
भले ही केंद्र में लगातार सरकारें 1990 के दशक से भारत की आवास समस्या को हल करने के लिए योजनाएं बना रही हैं (उदाहरण के लिए, 1990 की इंदिरा आवास योजना और 2009 की राजीव आवास योजना), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2015 में एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी, जिसके तहत सरकार ने भारत में प्रत्येक नागरिक को आवास प्रदान करने का वादा किया था। हम इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई के नाम से जानते हैं।
जानिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं
यह भी देखें: कैसे करें PMAY स्टेटस चेक ?
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी
PMAY सूची के तहत लाभार्थियों को घर की वार्षिक आय के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।
| लाभार्थी | परिवार की वार्षिक आय |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) | 3 लाख रुपये तक |
| निम्न आय वर्ग (एलआईजी) | 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये |
| मध्यम आय वर्ग-1 (MIG-1) | 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये |
| मध्यम आय वर्ग-2 (MIG-2) | 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये |
स्रोत: आवास मंत्रालय
पीएमएवाई के लिए कौन योग्य नहीं है
यहां उन लोगों की सूची है जो पीएमएवाई ग्रामीण के तहत आवास इकाइयों के लिए योग्य नहीं हैं:
एक सरकारी पत्र के अनुसार, जो 12 अगस्त, 2024 को जारी किया गया था, इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए 10 संशोधित बहिष्कार मानदंड हैं:
- मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन
- यांत्रिक तीन/चार पहिया कृषि उपकरण
- किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी सीमा 50,000 रुपये या उससे अधिक है
- जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है
- जिन परिवारों के पास गैर-कृषि उद्यम हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत हैं
- कोई परिवार का सदस्य जो प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाता है
- आयकर का भुगतान करने वाला परिवार
- पेशेवर कर का भुगतान करने वाला परिवार
- 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक
- 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का मालिक
PMAY योजना लाभार्थी पात्रता
पारिवारिक स्थिति
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के परिवार को एक परिवार माना जाता है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास भारत के किसी भी हिस्से में अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर एक पक्का घर नहीं होना चाहिए।
घर का स्वामित्व
21 वर्ग मीटर से कम के पक्के मकान वाले लोगों को मौजूदा घर की वृद्धि के लिए शामिल किया जा सकता है।
आयु
एक परिवार के वयस्क कमाने वाले सदस्यों को एक अलग घर माना जाता है और इस प्रकार, वो भी योजना के लाभार्थी हैं भले ही वैवाहिक स्थिति जो भी हो।
वैवाहिक स्थिति
विवाहित जोड़ों के मामले में, पति-पत्नी में से कोई या दोनों एक साथ संयुक्त स्वामित्व में, एकल घर के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे योजना के तहत परिवार की आय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
श्रेणी
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी मिशन के सभी चार कार्यक्षेत्रों में सहायता के लिए पात्र हैं, जबकि एलआईजी/एमआईजी श्रेणी मिशन के लाभार्थी केवल सीएलएसएस घटक के तहत पात्र हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग और ईडब्ल्यूएस और एलआईजी से संबंधित महिलाएं भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
यह भी देखें: जानिए आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए PMAY CLSS ट्रैकर पोर्टल का उपयोग कैसे करें
PMAY-ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2016 से इंदिरा आवास योजना (IAY) को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तौर पर पुनर्गठित किया। PMAY-G (या PMAY ग्रामीण) कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के गांवों में कच्चे घरों की जगह पक्के घरों का निर्माण करना है। दिसंबर 2021 में कैबिनेट ने मार्च 2024 तक PMAY-ग्रामीण योजना के विस्तार को मंजूरी दी थी।
यहां PMAY की स्थिति ऑनलाइन देखने का तरीका बताया गया है
PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित घरों की संख्या
PMAY-G के तहत 2024 तक 2.95 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। PMAY-G योजना के तहत अब तक पूरे भारत में 1.90 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।
आवास मंत्रालय द्वारा 2019 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 114 दिन लगते हैं। PMAY-G योजना के तहत अब तक पूरे भारत में 1.26 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं।
PMAY-G के तहत, एक लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, कठिन क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख आदि में 1.30 लाख रुपये का पक्का घर बनाने के लिए 100% अनुदान दिया जाता है। PMAY-G योजना के तहत बनने वाले घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।
PMAY-G के लाभार्थियों को MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के तहत अकुशल श्रम मजदूरी का समर्थन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की और सहायता प्रदान की जाती है।
दिसंबर 2021 में कैबिनेट ने PMAY-ग्रामीण योजना को मार्च 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी।
PMAY–शहरी
25 जून, 2015 को शुरू किया गया, PMAY शहरी मिशन का लक्ष्य भारत के शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को समाप्त करना है। कुल मिलाकर, सरकार PMAY-U मिशन के तहत 2 करोड़ घर बनाने की योजना बना रही है। 31 मार्च, 2022 की पुरानी समय सीमा की जगह इस योजना को अब 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
विस्तारित अवधि के लिए PMAY-U के तहत अतिरिक्त आवास को मंजूरी नहीं दी जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत मार्च 2022 तक कुल 122.69 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। इसके बाद 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए इस योजना को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इस विस्तारित अवधि के दौरान, योजना के तहत कोई अतिरिक्त घर स्वीकृत नहीं किया जाएगा। 122.69 लाख घरों की कुल सीमा के भीतर, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत गैर-स्टार्टर (अभी तक शुरू नहीं हुए) घरों को कम करने और उन्हें नए घरों से बदलने की अनुमति है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्य सभा में दिसंबर 2022 को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि योजना के BLC घरों के लिए आम तौर पर 12 से 18 महीने और योजना केAHP/ISSR वर्टिकल के मामले में 24 से 36 महीने लगते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना चालू है या नहीं?
केंद्र सरकार ने PMAY कार्यक्रम के दोनों घटकों की वैधता बढ़ा दी है।
पीएमएवाई-ग्रामीण कार्यक्रम 31 मार्च, 2024 तक वैध है।
पीएमएवाई-शहरी योजना दिसंबर 2024 तक वैध है।
हालांकि, इस योजना के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का लाभ घर खरीदारों को 30 सितंबर, 2022 तक ही मिला था। स्पष्टता की कमी की वजह से भारत में अधिकांश बैंकों ने वर्तमान में लोन लेने वालों को CLSS देना बंद कर दिया है। इसके अलावा, किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए धारा 80EEA के तहत दिए जाने वाले लाभ 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के चरण
| चरण | फेज-1 | फेज-2 | फेज-3 |
| शुरू होने की तारीख | जनवरी 4, 2015 | जनवरी 4, 2017 | जनवरी 4, 2019 |
| समाप्त होने की तारीख | जनवरी 3, 2017 | जनवरी 3, 2019 | जनवरी 3, 2022 |
| कवर किए गए शहर | 100 | 200 | शेष शहर |
स्रोत: आवास मंत्रालय
लाभार्थियों के लिए PMAY के तहत कालीन क्षेत्र की सीमा क्या है?
पीएमएवाई योजना के तहत घरों का कालीन क्षेत्र ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए 30 से 60 वर्ग मीटर के बीच होना चाहिए। PMAY योजना के तहत एक घर का कालीन क्षेत्र MIG-I लाभार्थियों के लिए 160 वर्ग मीटर और MIG-II लाभार्थियों के लिए 200 वर्ग मीटर तक होना चाहिए।
PMAY के तहत कारपेट एरिया की सीमा
| आवेदक की श्रेणी | वार्षिक आय (रुपये में) | हाउस कारपेट एरिया (वर्ग मीटर में) | हाउस कारपेट एरिया (वर्ग फुट में) |
| ईडब्ल्यूएस (EWS) | 3 लाख | 60 | 645.83 |
| निम्न आय वर्ग (LIG) | 6 लाख | 60 | 645.83 |
| एमआईजी-। (MIG-।) | 6-12 लाख | 160 | 1,722.33 |
| एमआईजी-।। (MIG-।। ) | 12-18 लाख | 200 | 2,152.78 |
स्रोत: आवास मंत्रालय
सरकार के नियमों के तहत, कार्पेट एरिया को ‘एक अपार्टमेंट के शुद्ध उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अपार्टमेंट की आंतरिक विभाजन दीवारों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र शामिल है, लेकिन बाहरी दीवारों से ढके क्षेत्र को छोड़कर’।
इससे और बेहतर समझने के लिए, कारपेट एरिया पर हमारे गाइड पढ़ें।
PMAY के भाग/ कार्यक्षेत्र
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ‘2022 तक सभी के लिए आवास’ प्रदान करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को योजना के चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इसमे शामिल है:
- इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर): स्लम को भूमि पर पात्र स्लम निवासियों के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से घरों का निर्माण करके मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए खड़ा किया गया है।
- क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस): यह नए घरों के निर्माण या मौजूदा घरों के नवीनीकरण के लिए कम ब्याज दरों पर 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच के गृह ऋण पर केंद्रीय सब्सिडी प्रदान करता है।
- साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी): राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 1,50,000 रुपये की केंद्रीय सहायता से किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण करना है।
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / संवर्द्धन (बीएलसी): यह प्रावधान करता है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित लोग या तो एक नया घर बना सके या मौजूदा घर को 1,50,000 रुपये की केंद्रीय सहायता से बढ़ा सके।
PMAY क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) क्या है?
क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत, उधारकर्ता अपने समग्र होम लोन से रियायती दरों पर एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं, यह खरीदार की श्रेणी पर निर्भर करता है।
PMAY के तहत EWS श्रेणी क्या है?
3 लाख रुपये तक की आय वाले लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के खरीदारों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि पीएमएवाई के तहत परिभाषित किया गया है और 6 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है।
PMAY के तहत LIG श्रेणी क्या है?
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच आय वाले लोग PMAY द्वारा परिभाषित LIG श्रेणी के खरीदारों के अंतर्गत आते हैं और 6 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
PMAY के तहत MIG-1 श्रेणी क्या है?
जिन लोगों की आय 6 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है, वे PMAY द्वारा परिभाषित MIG-1 श्रेणी के खरीदारों के अंतर्गत आते हैं और 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 4% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
PMAY के तहत MIG-2 श्रेणी क्या है?
12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले लोग PMAY द्वारा परिभाषित MIG-2 श्रेणी के खरीदारों के अंतर्गत आते हैं और 12 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 3% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
CLSS के तहत PMAY ब्याज सब्सिडी
| खरीदार की श्रेणी | ब्याज सब्सिडी प्रति वर्ष | ऋण की ऊपरी सीमा जिसके लिए सब्सिडी दी जाती है |
| ईडब्ल्यूएस (EWS) | 6.50% | Rs 6 लाख |
| निम्न आय वर्ग (LIG) | 6.50% | Rs 6 लाख |
| एमआईजी- 1 (MIG – 1) | 4.00% | Rs 9 लाख |
| एमआईजी – 2 (MIG – 2) | 3.00% | Rs 12 लाख |
स्रोत: आवास मंत्रालय
- ध्यान रहे, कि सब्सिडी वाली ऋण राशि से अधिक का कोई भी अतिरिक्त ऋण गैर-सब्सिडी दरों पर होगा।
- यह भी ध्यान रहे, कि ऋण का उपयोग या तो एक निर्माणाधीन संपत्ति की खरीद के लिए या द्वितीयक बाजार से या अपना खुद का घर बनाने के लिए किया जाना चाहिए था।
- पीएमएवाई दिशानिर्देशों के तहत, इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके खरीदा गया घर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए घर की महिला के नाम पर होना चाहिए। यदि भूमि पार्सल का उपयोग करके एक इकाई विकसित की जा रही है तो महिलाओं का स्वामित्व अनिवार्य नहीं है।
PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करे?
आधिकारिक पोर्टल https://pmayuclap.gov.in/content/html/Subsidy-Calc.html पर PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करके, आप यह जान सकते हैं कि आपको CLSS के तहत सब्सिडी के रूप में सरकार से कितनी राशि मिलेगी। राशि की गणना करने के लिए, आपको अपनी वार्षिक आय, ऋण राशि, ऋण अवधि, इकाइयों का प्रकार (चाहे पक्का या कच्चा), स्वामित्व प्रकार (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी घरों में महिलाओं का स्वामित्व होना चाहिए) और क्षेत्र का विवरण दर्ज करना होगा।
सब्सिडी राशि प्रदर्शित करने के अलावा, खुला हुआ पेज सब्सिडी श्रेणी, यानी, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी -1 या एमआईजी -2 भी प्रदर्शित करेगा।
विभिन्न श्रेणियों के लिए PMAY के तहत सब्सिडी राशि
जो जिस श्रेणी से आता है, उसके आधार पर, उधारकर्ताओं को PMAY CLSS के तहत उनके आवास ऋण पर अलग-अलग सब्सिडी मिलती है।
| उधारकर्ता की श्रेणी | ईडब्ल्यूएस (EWS) | निम्न आय वर्ग (LIG) | एमआईजी-। (MIG-।) | एमआईजी-।। (MIG-।। ) |
| PMAY CLSS सब्सिडी राशि | Rs 2.20 लाख | Rs 2.67 लाख | Rs 2.35 लाख | Rs 2.30 लाख |
स्रोत: आवास मंत्रालय
PMAY के तहत आपको अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
PMAY योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी 2.67 लाख रुपये ( 2,67,280 रुपये सटीक) है।
PMAY होम लोन सब्सिडी की लाभ समयरेखा क्या है?
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए, 17 जून, 2015 को या उसके बाद वितरित किए गए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उपलब्ध है। MIG-1 और MIG-2 श्रेणियों के मामले में, 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद वितरित किए गए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उपलब्ध है।
PMAY के तहत सब्सिडी आप तक कैसे पहुंचेगी ?
एक बार PMAY कार्यक्रम के तहत सब्सिडी के लिए आपका आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, धन को केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) से बैंक (सरकारी दस्तावेजों में प्रमुख ऋण संस्थान या PLI के रूप में संदर्भित) में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां से लाभार्थी ने अपना गृह ऋण उधार लिया है। बैंक तब इस राशि को उधारकर्ता के गृह ऋण खाते में जमा करेगा। यह पैसा तब आपके होम लोन के बकाया मूलधन से काट लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको पीएमएवाई सब्सिडी के रूप में 2 लाख रुपये मिले हैं और आपकी बकाया ऋण राशि 30 लाख रुपये है, तो सब्सिडी के बाद यह घटकर 28 लाख रुपये हो जाएगी।
यह भी देखें: ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए पीएमएवाई ब्याज सब्सिडी योजना कैसे काम करती है?
सीएलएसएस के बारे में पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर
एनएचबी टोल-फ्री नंबर
1800-11-3377
1800-11-3388
हुडको टोल फ्री नंबर
1800-11-6163
2023 में पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले, याद रखें कि केवल आधार कार्ड वाला उम्मीदवार ही PMAY योजना के लाभों के लिए आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपना आधार नंबर संभाल कर रखें और PMAY पोर्टल https://pmaymis.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर, ‘नागरिक मूल्यांकन’ टैब के अंदर ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें। अब, चार कार्यक्षेत्रों में से एक का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
यदि आप सीएलएसएस सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका आवेदन आपको होम लोन देने वाले को अवश्य ही जमा किया जाना चाहिए।
2024 में PMAY के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
योग्य उम्मीदवार सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध इस संबंध में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और भर सकते हैं। उन्हें PMAY सब्सिडी फॉर्म की खरीद पर 25 रुपये और GST का मामूली शुल्क देना होगा। सीएससी भारत के ग्रामीण हिस्सों में आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहुंच केंद्र हैं।
PMAY CLSS सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
मई 2020 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MIG-1 और MIG-2 श्रेणियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है। LIG और EWS श्रेणियों के लिए, हालांकि , अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है।
PMAY से सब्सिडी राशि प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
एक आवेदन को संसाधित होने में लगभग तीन से चार महीने लगते हैं।
क्या मौजूदा होम लोन लेने वालों को 2024 में PMAY CLSS के तहत सब्सिडी मिल सकती है?
यदि वे नियम और शर्तों को पूरा करते हैं, तो घर खरीदार जो वर्तमान में होम लोन ले रहे हैं, वे 2024 में PMAY CLSS सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह भी याद रखना चाहिए कि सब्सिडी का लाभ होम लोन पर या उसके बाद वितरित किए जाने पर उपलब्ध है। हालांकि, यह भी याद रखना चाहिए कि सब्सिडी का लाभ उन होम लोन पर उपलब्ध है जो 17 जून 2015 को या उसके बाद वितरित किए जाते हैं, यदि उधारकर्ता ईडब्ल्यूएस या एलआईजी श्रेणियों से है। MIG-1 और MIG-2 श्रेणियों के मामले में, 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद वितरित किए गए होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उपलब्ध है।
PMAY होम लोन से जुड़ी याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
आधार अनिवार्य
PMAY योजना के तहत सभी होम लोन खातों को लाभार्थी के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा।
अवधि की समयसीमा
सब्सिडी केवल 20 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए उपलब्ध है।
ब्याज दर में कोई रियायत नहीं
जिस ऋणदाता से आपने होम लोन लिया है, वह बैंक में प्रचलित ब्याज दर वसूल करेगा।
लोन ट्रांसफर चेतावनी
यदि आप अपने ऋणदाता को कम ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए स्विच करते हैं, भले ही आपने पहले ही सीएलएसएस के तहत ब्याज सबवेंशन ( माली मदद ) का लाभ उठाया हो, तो आप फिर से ब्याज सबवेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
PMAY सब्सिडी की स्थिति कैसे जांच सकते हैं?
आप कुछ आसान चरणों का पालन करके अपने PMAY आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अपनी PMAY स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए, अपने PMAY आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक करें, इस पर हमारी चरण-दर-चरण गॉइड पढ़ें?
पीएमएवाई आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं?
पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘नागरिक मूल्यांकन’ विकल्प पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से, ‘ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस’ विकल्प चुनें।
इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपको ट्रैक असेसमेंट फॉर्म मिल जाएगा। या फिर आप ‘नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर’ या ‘मूल्यांकन आईडी द्वारा’ भी चुन सकते हैं।
आवश्यक विवरण दर्ज करें और आवेदन पत्र तक पहुंचने के लिए ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। स्क्रीन पर फॉर्म दिखने के बाद, ‘प्रिंट’ पर क्लिक करें।
PMAY के तहत होम लोन देने वाले बैंक कौन से हैं?
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- पंजाब नेशनल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- एचडीएफसी बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- ऐक्सिस बैंक
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- बंधन बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- आईडीबीआई बैंक
- केनरा बैंक
PMAY के बारे में मुख्य तथ्य
PMAY के संदर्भ में CNA का पूर्ण रूप
CNA शब्द केंद्रीय नोडल एजेंसी के लिए है। PMAY के मामले में, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB), HUDCO और SBI को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
PMAY के लिए मूल्यांकन आईडी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
एक आवेदक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, PMAY के लिए मूल्यांकन आईडी आधिकारिक PMAY पोर्टल द्वारा तैयार की जाती है। इस आईडी का उपयोग आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
PMAY होम लोन प्रदान करने के लिए पात्र बैंक कौन से हैं?
बड़ी संख्या में बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनएफसी) ने पीएमएवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत गृह ऋण की पेशकश करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों, हुडको, एसबीआई और एनएचबी के साथ जुड़े है।
आधिकारिक पीएमएवाई दस्तावेज के तहत औपचारिक रूप से प्राथमिक ऋण संस्थान (पीएलआई) के रूप में नामित, ये वित्तीय संस्थान, जो 2017 में उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार संख्या में 244 जितनी बड़ी हैं, कार्यक्रम के तहत अन्य ऋणों के साथ-साथ यह घर खरीदारों को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी भी ऑफ़र करेंगे। PMAY कार्यक्रम के तहत होम लोन पर क्रेडिट सब्सिडी की पेशकश करने वाले शीर्ष सरकारी और निजी ऋणदाताओं की सूची नीचे दी गयी है।
शीर्ष सार्वजनिक बैंक जहां से आप PMAY सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं
| बैंक | वेबसाइट | सम्बंधित सेंट्रल नोडल एजेंसी |
| भारतीय स्टेट बैंक | www.sbi.co.in | एनएचबी (NHB) |
| पंजाब नेशनल बैंक | www.pnbindia.in | एनएचबी (NHB) |
| इलाहाबाद बैंक | www.allahabadbank.in | एनएचबी (NHB) |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | www.bankofbaroda.co.in | एनएचबी (NHB) |
| बैंक ऑफ इंडिया | www.bankofindia.com | एनएचबी (NHB) |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | www.bankofmaharashtra.in | एनएचबी (NHB) |
| केनरा बैंक | www.canarabank.in | एनएचबी (NHB) |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | www.centralbankofindia.co.in | हुडको (HUDCO) |
| कॉर्पोरेशन बैंक | www.corpbank.com | एनएचबी (NHB) |
| देना बैंक | www.denabank.co.in | एनएचबी (NHB) |
| आईडीबीआई बैंक | www.idbi.com | एनएचबी (NHB) |
| इंडियन बैंक | www.indian-bank.com | एनएचबी (NHB) |
| इण्डियन ओवरसीज़ बैंक | www.iob.in | एनएचबी (NHB) |
| ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स | www.obcindia.co.in | एनएचबी (NHB) |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | www.psbindia.com | एनएचबी (NHB) |
| सिंडिकेट बैंक | www.syndicatebank.in | एनएचबी (NHB) |
| यूको बैंक | www.ucobank.com | एनएचबी (NHB) |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | www.unionbankonline.co.in | एनएचबी (NHB) |
| यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | www.unitedbankofindia.com | एनएचबी (NHB) |
| विजया बैंक | www.vijayabank.com | हुडको (HUDCO) |
शीर्ष निजी बैंक जहां से आप PMAY सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं:
| बैंक | वेबसाइट | सम्बंधित सेंट्रल नोडल एजेंसी |
| ऐक्सिस बैंक | www.axisbank.com | एनएचबी (NHB) |
| आईसीआईसीआई बैंक | www.icicibank.com | एनएचबी (NHB) |
| एचडीएफसी बैंक | www.HDFC.com | एनएचबी (NHB) |
| कोटक महिंद्रा बैंक | www.kotak.com | एनएचबी (NHB) |
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस | www.lichousing.com | एनएचबी (NHB) |
| कर्नाटक बैंक | www.karnatakabank.com | एनएचबी (NHB) |
| करूर वैश्य बैंक | www.kvb.co.in | एनएचबी (NHB) |
| आईडीएफसी बैंक | www.idfcbank.com | एनएचबी (NHB) |
| जम्मू और कश्मीर बैंक | www.jkbank.net | हुडको (HUDCO) |
| बंधन बैंक | www.bandhanbank.com | एनएचबी (NHB) |
| धनलक्ष्मी बैंक | www.dhanbank.com | हुडको (HUDCO) |
| ड्यूश बैंक एजी | www.deutschebank.co.in | एनएचबी (NHB) |
| साऊथ इंडियन बैंक | www.southindianbank.com | हुडको (HUDCO) |
| लक्ष्मी विलास बैंक | www.lvbank.com | एनएचबी (NHB) |
| आधार हाउसिंग फाइनेंस | www.aadharhousing.com | एनएचबी (NHB) |
| आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस | www.adityabirlahomeloans.com | एनएचबी (NHB) |
| बजाज हाउसिंग फाइनेंस | www.bajajfinserv.in | एनएचबी (NHB) |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस | www.pnbhousing.com | एनएचबी (NHB) |
PMAY-U के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों की सूची
| राज्य | संगठन | पता | ईमेल आईडी |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ शासित प्रदेश | नगर परिषद, पोर्ट ब्लेयर – 744101 | jspwdud@gmail.com |
| आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | फ्लैट नंबर 502, विजया लक्ष्मी रेजीडेंसी, गुनाधला, विजयवाड़ा – 520004 | aptsidco@gmail.com
mdswachhandhra@gmail.com |
| आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड | एपी स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमायतनगर, हैदराबाद – 500029 | apshcl.ed@gmail.com |
| अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल सरकार Pradesh | शहरी विकास और आवास विभाग, मोब-द्वितीय, ईटानगर | chiefengineercumdir2009@yahoo.com
cecumdirector@udarunachal.in |
| असम | असम सरकार | ब्लॉक ए, कमरा नंबर 219, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी – 781006 | directortcpassam@gmail.com |
| बिहार | बिहार सरकार | नगरीय विकास एवं आवास विभाग, विकास भवन, बेली रोड, न्यू सैक्ट, पटना-15, बिहार | sltcraybihar@gmail.com |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड | सेक्टर 9डी, चंडीगढ़, 160017 | chb_chd@yahoo.com
info@chb.co.in |
| छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ सरकार | महानदी भवन, मंत्रालय डी नया रायपुर, छत्तीसगढ़, कमरा नंबर एस-1/4 | pmay.cg@gmail.com |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ शासित प्रदेश | सचिवालय, सिलवासा, 396220 | devcom-dd@nic.in |
| दादरा और नगर हवेली | दादरा और नगर हवेली संघ शासित प्रदेश | सचिवालय, सिलवासा, 396220 | pp_parmar@yahoo.com |
| गोवा | गोवा सरकार | GHODA छठी मंजिल, श्रम शक्ति भवन, पट्टा – पणजी | gsuda.gsuda@yahoo.com |
| गुजरात | गुजरात सरकार | अफोर्डेबल हाउसिंग मिशन, न्यू सचिवालय, ब्लाक नंबर 14/7, 7वीं मंजिल, गांधीनगर – 382010 | gujarat.ahm@gmail.com
mis.ahm2014@gmail.com |
| हरयाणा | राज्य शहरी विकास एजेंसी | बेज़ 11-14, पालिका भवन, सेक्टर 4, पंचकुला – 134112, हरियाणा | suda.haryana@yahoo.co.in |
| हिमाचल प्रदेश | शहरी विकास निदेशालय | पालिका भवन, तलंद, शिमला | ud-hp@nic.in |
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड | Jkhousingboard@yahoo.com
raysltcjkhb@gmail.com |
|
| झारखंड | शहरी विकास विभाग | तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 326, एफएफपी बिल्डिंग, धुरवा, रांची, झारखंड, 834004 | jhsltcray@gmail.com
director.ma.goj@gmail.com |
| केरल | राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन | TRIDA बिल्डिंग, जेएन मेडिकल कॉलेज, पीओ तिरुवनंतपुरम | uhmkerala@gmail.com |
| मध्य प्रदेश | शहरी प्रशासन और विकास | जीओएमपी पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल, 462016 | addlcommuad@mpurban.gov.in
mohit.bundas@mpurban.gov.in |
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र सरकार | गृह निर्माण भवन, चौथी मंजिल, कलानगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 | mhdirhfa@gmail.com
cemhadapmay@gmail.com |
| मणिपुर | मणिपुर सरकार | नगर नियोजन विभाग, मणिपुर सरकार, निदेशालय परिसर, उत्तरी एओसी, इंफाल – 795001 | hfamanipur@gmail.com
tpmanipur@gmail.com |
| मेघालय | मेघालय सरकार | रायतोंग बिल्डिंग, मेघालय सिविल सचिवालय, शिलांग, 793001 | duashillong@yahoo.co.in |
| मिज़ोरम | शहरी विकास और गरीबी उपशमन | शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन निदेशालय, ठकथिंग तलंग, आइजोल, मिजोरम, पिन: 796005 | hvlzara@gmail.com |
| नगालैंड
|
नागालैंड सरकार | म्युनिसिपल अफेयर्स सेल, एजी कॉलोनी, कोहिमा – 797001 | zanbe07@yahoo.in |
| ओड़िशा | आवास एवं शहरी विकास विभाग | पहली मंजिल, राज्य सचिवालय, अनुलग्नक – बी, भुवनेश्वर – 751001 | ouhmodisha@gmail.com |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी सरकार | टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, जवाहर नगर, बुमियानपेट, पुडुचेरी – 605005 | tcppondy@gmail.com |
| पंजाब | पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण | पुडा भवन, सेक्टर 62, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब | office@puda.gov.in
ca@puda.gov.in |
| राजस्थान | राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रुडसिको) | 4-एसए-24, जवाहर नगर, जयपुर | hfarajasthan2015@gmail.com |
| सिक्किम | सिक्किम सरकार | यूडी और आवास विभाग, सिक्किम सरकार, एनएच 31ए, गंगटोक, 737102 | gurungdinker@gmail.com |
| तमिलनाडु | तमिलनाडु सरकार | तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, नंबर 5 कामराजार सलाई, चेन्नई – 600005 | raytnscb@gmail.com |
| तेलंगाना | तेलंगाना सरकार | नगर प्रशासन के आयुक्त और निदेशक, तीसरी मंजिल, एसी गार्ड्स पब्लिक हेल्थ, लकड़िकापूल, हैदराबाद | tsmepma@gmail.com |
| त्रिपुरा | त्रिपुरा सरकार | शहरी विकास निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, पं. नेहरू कॉम्प्लेक्स, गोरखा बस्ती, तीसरी मंजिल, खादा भवन, अगरतला। पिन: 799006 | sipmiutripura@gmail.com |
| उत्तराखंड | शहरी विकास निदेशालय | राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, 85ए, मोथरावाला रोड, अजबपुर कलां, देहरादून | pmayurbanuk@gmail.com |
| कर्नाटक | कर्नाटक सरकार | 9वीं मंजिल, विश्वेश्वरैया टावर्स, डॉ अम्बेडकर विधि, बैंगलोर, 560001 | dmaray2012@gmail.com |
| पश्चिम बंगाल | राज्य शहरी विकास प्राधिकरण | आईएलबीएस भवन, ब्लॉक एस ब्लॉक, सेक्टर 3, बिधाननगर, कोलकाता – 700106 | wbsuda.hfa@gmail.com |
| उत्तर प्रदेश | राज्य शहरी विकास एजेंसी (एसयूडीए) | नवचेतना केंद्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ 226002 | hfaup1@gmail.com |
(स्रोत: पीएमएवाई वेबसाइट)
PMAY-U कवर की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाये: पैनल ने सरकार से कहा
आवास और शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने आवास मंत्रालय से केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के कवरेज का विस्तार करने के लिए मूल्यांकन करने को कहा है। पैनल द्वारा मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, पात्रता मानदंड (eligibility criteria) या अन्य बाधाओं के कारण कुछ लोग PMAY-U के लाभों का लाभ नहीं उठा सके। 20 मार्च, 2023 को लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई, पैनल ने यह भी सिफारिश की कि सभी योग्य लोगों को कवर करने के लिए PMAY-U योजना को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाया जाए, यदि आवश्यक हो।
पीएमएवाई-शहरी के तहत महाराष्ट्र 3.75 लाख घरों का निर्माण करेगा
महाराष्ट्र सरकार दिसंबर 2024 तक पीएमएवाई-शहरी के तहत राज्य में 3.75 लाख घर बनाएगी। ये घर 2015 में राज्य के लिए स्वीकृत 15.82 लाख इकाइयों का हिस्सा हैं।
PMAY-G प्रगति की निगरानी कर रही स्वतंत्र एजेंसियां: मंत्री
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या भारत में घर का स्वामित्व किफायती है?
यह कहना मुश्किल है कि भारत में आवास किफायती है। हालांकि, बंधक वित्त तक आसान पहुंच, लंबी ऋण अवधि, उच्च ऋण-से-मूल्य अनुपात और कर प्रोत्साहन ने घर के स्वामित्व को थोड़ा अधिक किफायती बना दिया है।
क्या PMAY से पहले भारत में गरीबों के लिए कम लागत वाली आवास योजना थी?
हालाँकि कम लागत वाले आवास प्रदान करने के प्रयास कई वर्षों से किए जा रहे हैं (राष्ट्रीय आवास नीति, 1994; जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, 2005; राजीव आवास योजना 2013), 2015 में '2022 तक सभी के लिए आवास' प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ने इस खंड को एक नई गति प्रदान की है। इसके दो घटक हैं - PMAY अर्बन (PMAY-U) और PMAY-ग्रामीण (PMAY-G)।
क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, 2005 अभी भी सक्रिय है?
नहीं, 2015 में लॉन्च किया गया PMAY-U, पिछली सभी शहरी आवास योजनाओं को समाहित करता है और 2022 तक शहरी आवास की 20 मिलियन की कमी को दूर करने का लक्ष्य रखता है।
