१ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली, प्रधान मंत्री आवास योजना सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या मिशन अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याचे लक्ष्य ठेवते. पीएमएवाय (PMAY) कार्यक्रम मागणी-आधारित दृष्टिकोनाचा अवलंब करतो ज्या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट निकषांवर आधारित मागणी सर्वेक्षणाद्वारे ओळखल्या गेलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार दिला जातो.
पीएमएवाय (PMAY) म्हणजे काय?
१ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली, पीएम आवास योजना शहरी, तसेच ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. त्याचे दोन घटक आहेत, पीएमएवाय शहरी आणि पीएमएवाय ग्रामीण – ज्यांना औपचारिकपणे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण म्हणून ओळखले जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना चालू आहे की नाही?
केंद्र सरकारने पीएमएवाय (PMAY)च्या दोन्ही कार्यक्रमाची वैधता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवली आहे.
२०२१ मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २.९५ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पीएमएवाय (PMAY)-ग्रामीण कार्यक्रमाची वैधता ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवली आहे. पीएमएवाय-जी (PMAY-G)साठी पूर्वीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२१ होती. त्याचप्रमाणे, ऑगस्ट २०२२ मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएमएवाय (PMAY)-शहरी योजनेला आधीच्या मार्च २०२२ च्या अंतिम मुदतीच्या तुलनेत डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली.
तथापि, योजनेंतर्गत सीएलएसएस (CLSS) चे लाभ केवळ ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत घर खरेदीदारांना उपलब्ध होते. यापूर्वी, सीएलएसएस (CLSS) अंतर्गत लाभ मिळविण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२२ होती.
परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कलम ८०ईईए अंतर्गत ऑफर केलेले फायदे ३१ मार्च २०२२ रोजी संपले, कारण सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ मध्ये विभाग चालू ठेवण्यासाठी कोणतीही घोषणा केली नाही.
पीएमएवाय (PMAY): प्रमुख ठळक मुद्दे
| पीएमएवाय (PMAY) पूर्ण नाव | प्रधानमंत्री आवास योजना |
| पीएमएवाय (PMAY) विभागणी | पीएमएवाय (PMAY) -अर्बन म्हणजे पीएमएवाय (PMAY) – शहरी
पीएमएवाय (PMAY) -रुरल म्हणजे पीएमएवाय (PMAY) – ग्रामीण |
| अधिकृत संकेतस्थळ | पीएमएवाय (PMAY) – शहरी: https://pmaymis.gov.in/
पीएमएवाय (PMAY) – ग्रामीण: http://iay.nic.in/ |
| सुरु करण्याची तारीख | २५ जून २०१५ |
| पर्यंत वैध | पीएमएवाय (PMAY) – शहरी: ३० सप्टेंबर २०२२
पीएमएवाय (PMAY) – ग्रामीण: ३१ मार्च २०२४ |
| पत्ता | प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय निर्माण भवन, नवी दिल्ली-११००११ |
| पीएमएवाय (PMAY) घटक | सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकासात क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना भागीदारीत परवडणारी घरे लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील बांधकाम योजना |
| टोल फ्री नंबर | १८००-११-६१६३- हुडको
१८०० ११ ३३७७, १८०० ११ ३३८८ – एनएचबी |
हे देखील पहा: पीएम उदय योजना
पीएमएवाय (PMAY): संहिता
केंद्रातील एकापाठोपाठ एक सरकारे १९९० पासून भारतातील गृहनिर्माण समस्या सोडवण्यासाठी योजना सुरू करत असल्या तरी (उदाहरणार्थ, १९९०ची इंदिरा आवास योजना आणि २००९ ची राजीव आवास योजना), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तेच केले. २०१५ मध्ये विकेंद्रित कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले, ज्या अंतर्गत सरकारने भारतातील प्रत्येक नागरिकाला घरे देण्याचे आश्वासन दिले. या भव्य योजनेला आपण प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा पीएमएवाय (PMAY) म्हणून ओळखतो.
प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाईन फॉर्म कसे भरायचे.
पीएमएवाय (PMAY) स्थिती कशी तपासायची याबद्दल आमचे मार्गदर्शक (गाईड) देखील वाचा
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी
पीएमएवाय यादी अंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे चार श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत.
| लाभार्थी | कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न |
| आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) | ३ लाख रुपयापर्यंत |
| कमी उत्पन्न गट (LIG) | ३ लाख रुपये ते ६ लाख रुपयापर्यंत |
| मध्य उत्पन्न गट – १ (MIG-1) | ६ लाख रुपये ते १२ लाख रुपयापर्यंत |
| मध्य उत्पन्न गट – २ (MIG-2) | १२ लाख रुपये ते १८ लाख रुपयापर्यंत |
स्रोत: गृहनिर्माण मंत्रालय
पीएमएवाईसाठी कोण पात्र नाही
येथे त्या लोकांची यादी आहे जे पीएमएवाई ग्रामीण अंतर्गत निवास युनिट्ससाठी पात्र नाहीत:
12 ऑगस्ट, 2024 रोजी जारी केलेल्या सरकारी पत्रानुसार, या योजनेंतर्गत पात्र ग्रामीण कुटुंबांची ओळख करण्यासाठी 10 सुधारित बहिष्कार मानदंड आहेत:
- मोटर चालित तीन/चार चाकी वाहन
- यांत्रिक तीन/चार चाकी कृषी उपकरण
- किसान क्रेडिट कार्ड ज्याची मर्यादा 50,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे
- ज्यांच्या कुटुंबात कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी आहे
- ज्यांच्या कुटुंबांकडे सरकारसोबत नोंदणीकृत गैर-कृषी उद्योग आहेत
- कोणताही कुटुंब सदस्य जो दरमहा 15,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक कमावतो
- आयकर भरणारे कुटुंब
- व्यावसायिक कर भरणारे कुटुंब
- 2.5 एकर किंवा त्याहून अधिक सिंचित जमिनीचा मालक
- 5 एकर किंवा त्याहून अधिक असिंचित जमिनीचा मालक
पीएमएवाय (PMAY) लाभार्थी पात्रता
कौटुंबिक स्थिती
पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलांचे कुटुंब हे प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत निर्धारित केलेल्या मापदंडानुसार घर मानले जाते. या योजनेंतर्गत लाभांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थीकडे भारताच्या कोणत्याही भागात, त्याच्या नावावर किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर पक्के घर नसावे.
घराची मालकी
२१ चौरस मीटरपेक्षा कमी पक्के घर असलेल्या लोकांना सध्याच्या घराच्या वाढीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.
वय
कुटुंबातील प्रौढ कमावत्या सदस्यांना स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि अशा प्रकारे, त्यांच्या वैवाहिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून, योजनेचे लाभार्थी मानले जातात.
वैवाहिक स्थिती
विवाहित जोडप्यांच्या बाबतीत, पती-पत्नीपैकी एक किंवा दोघेही एकत्रित मालकीमध्ये, एकाच घरासाठी पात्र असतील, जर त्यांनी योजनेअंतर्गत कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता केली असेल.
श्रेणी
ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणीतील लाभार्थी मिशनच्या चारही अनुलंबांमध्ये मदतीसाठी पात्र आहेत, तर एलआयजी/एमआयजी श्रेणी केवळ मिशनच्या सीएलएसएस (CLSS) घटकांतर्गत पात्र आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील लोक आणि ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी मधील महिला देखील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
हे देखील पहा: अर्ज स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी पीएमएवाय सीएलएसएस (PMAY CLSS) ट्रॅकर पोर्टल कसे वापरावे
पीएमएवाय ग्रामीण उर्फ पीएमएवाय रुरल
ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता दूर करण्यासाठी, सरकारने इंदिरा आवास योजना (IAY) ची पुनर्रचना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) मध्ये १ एप्रिल २०१६ पासून केली आहे. पीएमएवाय – जी (किंवा PMAY ग्रामीण) कार्यक्रम भारतातील खेड्यापाड्यातील कच्च्या घरांच्या जागी पक्की घरे आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये, मंत्रिमंडळाने पीएमएवाय -ग्रामीण योजनेला मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली होती.
पीएमएवाय ग्रामीण ग्रामीण अंतर्गत बांधलेल्या घरांची संख्या
पीएमएवाय –जी अंतर्गत, २०२४ पर्यंत २.९५ कोटी घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पीएमएवाय-जी अंतर्गत, पक्के घर बांधण्यासाठी लाभार्थीला सपाट भागात १.२० लाख रुपये आणि डोंगराळ राज्ये, उत्तर-पूर्व राज्ये, अवघड क्षेत्रे, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख इत्यादींमध्ये १.३० लाख रुपये १००% अनुदान दिले जाते. पीएमएवाय-जी योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा किमान आकार २५ चौरस मीटर निश्चित करण्यात आला आहे.
पीएमएवाय-जी च्या लाभार्थ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत (MGNREGS) अकुशल कामगार मजुरीचे समर्थन आणि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) अंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी १२,००० रुपयांची अतिरिक्त मदत देखील दिली जाते.
पीएमएवाय-जी कार्यक्रमांतर्गत, सरकारने राज्यांना २.९४ कोटी घरांचे उद्दिष्ट दिले आहे तर राज्यांनी पीएमएवाय-जी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत २.८५ कोटी घरे मंजूर केली आहेत. पीएमएवाय -ग्रामीण अंतर्गत २४ मार्च २०२३ पर्यंत एकूण २.२२ कोटी घरे बांधली गेली आहेत, ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी २९ मार्च २०२३ रोजी राज्यसभेत लेखी उत्तरात हि माहिती दिली.
२०२३ मध्ये पीएमएवाय-जी कामाची प्रगती
| राज्य | लक्ष्य | राज्याने मंजूर केलेली घरे | २४ मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण झालेली घरे |
| अरुणाचल प्रदेश | ३८,३८४ | ३६,२५५, | १२,५५५ |
| आसाम | २०,८४,०७० | १८,२९,९७२ | १०,९६,५७१ |
| बिहार | ३८,६४,५६५ | ३७,०३,९३४ | ३५,१८,०३४ |
| छत्तीसगढ | ११,७६,१५० | ११,७६,०६१ | ८,५५,३४९ |
| गोवा | १,७०७ | २५७ | १४३ |
| गुजरात | ६,३३,७७२ | ५,८०,०६९ | ४,०४,६१० |
| हरयाणा | ३०,७८९ | २९,३४१ | २४,२७७ |
| हिमाचल प्रदेश | १५,४८३ | १५,४५१ | १२,२५६ |
| जम्मू आणि काश्मीर | २,०१,२३० | १,९९,४५४ | १,३९,५०२ |
| झारखंड | १६,०३,२६८ | १५,९२,८२४ | १४,७०,०९१ |
| केरळ | ४२,२१२ | ३५,२३१ | २७,८९८ |
| मध्य प्रदेश | ३७,७६,५८४ | ३७,५८,२१८ | ३३,२३,१०६ |
| महाराष्ट्र | १४,७१,३५९ | १४,१३,४२३ | १०,२८,८४७ |
| मणिपूर | ४६,१६६ | ४३,३०८ | २०,०२० |
| मेघालय | ८०,८४८ | ७०,११३ | ३५,१७१ |
| मिझोराम | २०,५१८ | २०,५१२ | ६,५२४ |
| नागलँड | २४,७७५ | २२,९८७ | ५,८७३ |
| ओरिसा | २६,९५,८३७ | २६,५१,८२२ | १७,१७,३९९ |
| पंजाब | ४१,११७ | ४०,३२२ | २७,२७० |
| राजस्थान | १७,३३,९५९ | १७,२०,३७९ | १६,०२,३६५ |
| सिक्कीम | १,४०९ | १,४०९ | १,१०२ |
| तमिळनाडू | ८,१७,४३९ | ७,८०,११६ | ४,९९,८६२ |
| त्रिपुरा | २,८२,२३८ | २,५६,१७५ | २,११,९५६ |
| उत्तर प्रदेश | ३४,७८,७१८ | ३४,७२,५१८ | २६,०६,९३४ |
| उत्तराखंड | ४७,६५४ | ४६,७७१ | २७,९७६ |
| पश्चिम बंगाल | ४६,१८,८४७ | ४५,७०,३४४ | ३३,९९,६२७ |
| अंदमान आणि निकोबार | १,६३१ | १,३४७ | ११,९५ |
| दादरा आणि नगर हवेली दमन आणि दीव | ६,८३१ | ६,३४३ | ३,४५१ |
| लक्ष्यद्वीप | ५३ | ५३ | ४४ |
| पुद्दुचेरी* | – | – | – |
| आंध्र प्रदेश | २,५६,२७० | २,४६,४२५ | ४८,८५७ |
| कर्नाटक | ३,०७,७४६ | १,८६,५७५ | १,०१,६७८ |
| तेलंगणा* | – | – | – |
| लडाख | १,९९२ | १,९०६ | १,४२९ |
| Total | २,९४,०३,६२१ | २,८५,०९,९१५ | २,२२,३१,९७२ |
स्रोत: गृहनिर्माण मंत्रालय
पीएमएवाय शहरी उर्फ पीएमएवाय अर्बन
२५ जून २०१५ रोजी लाँच करण्यात आलेले, भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना २०२२ पर्यंत सर्व पात्र कुटुंबांना पक्के घर सुनिश्चित करून भारतातील शहरी भागातील घरांची कमतरता दूर करणे हे पीएमएवाय अर्बन मिशनचे उद्दिष्ट आहे. एकूणच, पीएमएवाय-यू मिशन अंतर्गत २० दशलक्ष घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे. ३१ मार्च २०२२ पूर्वीच्या मुदतीनुसार, नागरी योजना आता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, कारण योजनेअंतर्गत मंजूर एकूण १२.२६ दशलक्ष घरांच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ ६१.७७ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे टप्पे (PMAY)
योजना तीन टप्प्यात कार्यान्वित केली जाईल:
| स्टेज | फेज १ | फेज २ | फेज ३ |
| प्रारंभ तारीख | ४ जानेवारी २०१५ | ४ जानेवारी २०१७ | ४ जानेवारी २०१९ |
| शेवटची तारीख | ३ जानेवारी २०१७ | ३ जानेवारी २०१९ | ३ जानेवारी २०२२ |
| व्यापलेली शहरे | १०० | २०० | उरलेली शहरे |
स्रोत: गृहनिर्माण मंत्रालय
लाभार्थ्यांसाठी पीएमएवाय अंतर्गत चटई क्षेत्र मर्यादा
ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी पीएमएवाय योजनेअंतर्गत घरांचे चटईक्षेत्र ३० ते ६० चौरस मीटर दरम्यान असावे. पीएमएवाय योजनेअंतर्गत घराचे चटईक्षेत्र एमआयजी-१ लाभार्थ्यांसाठी १६० चौरस मीटर आणि एमआयजी-२ लाभार्थ्यांसाठी २०० चौरस मीटरपर्यंत असावे.
पीएमएवाय (PMAY) घराचा आकार
| अर्जदाराची श्रेणी | वार्षिक उत्पन्न रु | घराचे कार्पेट क्षेत्र रस मीटरमध्ये |
घराचे कार्पेट क्षेत्र रस फूट मध्ये |
| ईडब्ल्यूएस (EWS) | ३ लाख | ६० | ६४५.८३ |
| एलआयजी (LIG) | ६ लाख | ६० | ६४५.८३ |
| एमआयजी-१ | ६-१२ लाख | १६० | १७२२.३३ |
| एमआयजी-२ | १२-१८ लाख | २०० | २१५२.७८ |
स्रोत: गृहनिर्माण मंत्रालय
शासनाच्या नियमांनुसार, चटई क्षेत्राची व्याख्या ‘अपार्टमेंटच्या अंतर्गत विभाजन भिंतींनी झाकलेले परंतु बाह्य भिंतींनी झाकलेले क्षेत्र वगळून अपार्टमेंटचे निव्वळ वापरण्यायोग्य जमीन क्षेत्र’ अशी केली जाते.
चटई क्षेत्र या शब्दाची स्पष्ट समज घेण्यासाठी आमचे मार्गदर्शक वाचा.
पीएमएवाय (PMAY) चे घटक/विभागण्या
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या योजनेच्या चार विभागण्याद्वारे साध्य करण्याची कल्पना आहे. यात समाविष्ट:
- इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR): झोपडपट्ट्याखालील जमिनीवर पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी खाजगी सहभागातून घरे बांधून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणे.
- क्रेडिट-लिंक सबसिडी योजना (CLSS): नवीन घरे बांधण्यासाठी किंवा सध्याच्या घरांच्या नूतनीकरणासाठी ६ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर कमी व्याजदरावर केंद्रीय अनुदानाची तरतूद करते.
- भागीदारीत परवडणारी घरे (AHP): राज्ये केंद्रीय एजन्सीमार्फत किंवा ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून, १,५०,००० रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारतील.
- लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील वैयक्तिक घर बांधणी/सुधारणा (BLC): ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील लोक एकतर नवीन घर बांधू शकतात किंवा १,५०,००० रुपये केंद्रीय सहाय्याने स्वतःचे घर वाढवू शकतात अशी तरतूद करते.
पीएमएवाय क्रेडिट-लिंक सबसिडी योजना (CLSS)
क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) अंतर्गत, कर्जदार त्यांच्या एकूण गृहकर्जातून काही रक्कम अनुदानित दराने मिळवू शकतात, ते ज्या खरेदीदार श्रेणीमध्ये येतात त्यानुसार.
|
सीएलएसएस (CLSS) अंतर्गत पीएमएवाय (PMAY) व्याज अनुदान
| खरेदीदार श्रेणी | व्याज अनुदान/वार्षिक | कर्जाची कमाल मर्यादा ज्यासाठी सबसिडी दिली जाते |
| ईडब्ल्यूएस | ६.५०% | रु. ६ लाख |
| एलआयजी | ६.५०% | रु. ६ लाख |
| एमआयजी–१ | ४.००% | रु. ९ लाख |
| एमआयजी–२ | ३.००% | रु. १२ लाख |
स्रोत: गृहनिर्माण मंत्रालय
- लक्षात घ्या की अनुदानित कर्जाच्या रकमेपलीकडे कोणतीही अतिरिक्त कर्जे विनाअनुदानित दरांवर असतील.
- हे देखील लक्षात घ्या की कर्जे एकतर बांधकामाधीन मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा दुय्यम बाजारातून किंवा तुमचे स्वतःचे घर बांधण्यासाठी वापरली गेली असावीत.
- पीएमएवाय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन खरेदी केलेले घर, ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी श्रेणींसाठी घरातील महिलेच्या नावावर असले पाहिजे. जमिनीच्या तुकड्याचा वापर करून युनिट विकसित केले जात असल्यास महिलांची मालकी अनिवार्य नाही.
पीएमएवाय सबसिडी कॅल्क्युलेटर
अधिकृत पोर्टलवर पीएमएवाय सबसिडी कॅल्क्युलेटर https://pmayuclap.gov.in/content/html/Subsidy-Calc.html वापरून, सीएलएसएस अंतर्गत सबसिडी म्हणून सरकारकडून तुम्हाला नेमकी किती रक्कम मिळणार आहे हे तुम्ही जाणून घेऊ शकता. रकमेची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला तुमचे वार्षिक उत्पन्न, कर्जाची रक्कम, कर्जाचा कालावधी, घराचा प्रकार (मग पक्के किंवा कच्चे), मालकीचा प्रकार (ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी घरांमध्ये महिलांची मालकी असणे आवश्यक आहे) आणि क्षेत्रफळ यासारख्या तपशीलांमध्ये महत्त्वाचे असणे आवश्यक आहे.
अनुदानाची रक्कम प्रदर्शित करण्याव्यतिरिक्त, पृष्ठ अनुदान श्रेणी देखील प्रदर्शित करेल, म्हणजे, ईडब्ल्यूएस, एलआयजी, एमआयजी-१ किंवा एमआयजी-२.
विविध श्रेणींसाठी पीएमएवाय अंतर्गत अनुदानाची रक्कम
ते कोणत्या श्रेणीतून येतात त्यानुसार, कर्जदारांना पीएमएवाय सीएलएसएस अंतर्गत त्यांच्या गृहकर्जावर वेगवेगळी सबसिडी मिळते.
| कर्जदार श्रेणी | ईडब्ल्यूएस (EWS) | एलआयजी (LIG) | एमआयजी-१ (MIG-1) | एमआयजी-२ (MIG-2) |
| पीएमएवाय सीएलएसएस PMAY CLSS | रु. २.२० लाख | रु. २.६७ लाख | रु. २.३५ लाख | रु. २.३० लाख |
स्रोत: गृहनिर्माण मंत्रालय
पीएमएवाय (PMAY) अंतर्गत तुम्हाला जास्तीत जास्त किती सबसिडी मिळू शकते?
पीएमएवाय योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त अनुदान २.६७ लाख रुपये आहे (अचूक २,६७,२८० रुपये).
पीएमएवाय (PMAY) गृहकर्ज अनुदान लाभाची टाइमलाइन
ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी श्रेण्यांसाठी, अनुदानाचा लाभ १७ जून २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर वितरित केलेल्या गृहकर्जांवर उपलब्ध आहे. एमआयजी-१ आणि एमआयजी-२ श्रेणींच्या बाबतीत, सबसिडीचा लाभ गृहकर्ज जे १ एप्रिल २०१७ रोजी किंवा नंतर वितरित केले गेले त्यावर उपलब्ध आहे.
पीएमएवाय (PMAY) अंतर्गत सबसिडी तुमच्यापर्यंत कशी पोहोचते?
एकदा पीएमएवाय कार्यक्रमांतर्गत सबसिडीसाठी तुमचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, केंद्रीय नोडल एजन्सी (CNA) कडून निधी बँकेकडे हस्तांतरित केला जातो (सरकारी दस्तऐवजांमध्ये मुख्य कर्ज देणारी संस्था किंवा PLI म्हणून संदर्भित) जिथून लाभार्थ्याने त्याचे गृहकर्ज घेतले आहे. त्यानंतर बँक ही रक्कम कर्जदाराच्या गृहकर्ज खात्यात जमा करेल. हे पैसे नंतर तुमच्या थकीत गृहकर्जाच्या मुद्दलातून वजा केले जातील. त्यामुळे जर तुम्हाला पीएमएवाय सबसिडी म्हणून २ लाख रुपये मिळाले असतील आणि तुमच्या कर्जाची थकबाकी ३० लाख रुपये असेल, तर सबसिडीनंतर ती २८ लाख रुपये होईल.
हे देखील पहा: पीएमएवाय: ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी साठी क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना कशी कार्य करते?
सीएलएसएस (CLSS) बद्दल चौकशी करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक
एनएचबी टोल फ्री क्रमांक
१८००-११-३३७७
१८००-११-३३८८
हुडको टोल फ्री क्रमांक
१८००-११-६१६३
२०२२ मध्ये पीएम आवास योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
सर्वप्रथम, लक्षात ठेवा की केवळ आधार कार्ड असलेला उमेदवारच पीएमएवाय (PMAY) योजनेच्या लाभांसाठी अर्ज करू शकतो. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुमचा आधार क्रमांक जवळ ठेवा आणि पीएमएवाय पोर्टलला https://pmaymis.gov.in येथे भेट द्या.
होमपेजवर, ‘नागरिक मूल्यांकन ( ‘citizen assessment’)’ टॅब अंतर्गत ‘ऑनलाइन अर्ज करा (‘apply online’)’ पर्यायावर क्लिक करा. आता, तुम्हाला ज्या चार विभागण्यासाठी (व्हर्टिकल) अर्ज करायचा आहे त्यापैकी एक निवडा.
तुम्ही सीएलएसएस सबसिडीसाठी अर्ज करत असल्यास, तुमचा अर्ज तुमच्या गृहकर्ज प्रदात्याकडे सबमिट करणे आवश्यक आहे.
२०२२ मध्ये पीएमएवाय (PMAY) साठी ऑफलाइन अर्ज कसा करावा?
पात्र उमेदवार सामान्य सेवा केंद्रांवर (CSCs) उपलब्ध असलेल्या या संदर्भात फॉर्म मिळवू आणि भरू शकतात. त्यांना पीएमएवाय सबसिडी फॉर्मच्या खरेदीवर २५ रुपये अधिक जीएसटी ची नाममात्र फी भरावी लागेल. सीएससीज (CSCs) हे भारताच्या ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवांचा लाभ घेण्यासाठी प्रवेश बिंदू आहेत.
एमएवाय सीएलएसएस (PMAY CLSS) अनुदानासाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख
मे २०२० मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, एमआयजी-१ (MIG-1) आणि एमआयजी-२ (MIG-2) श्रेणींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट-लिंक सबसिडी योजनेची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परंतु एलआयजी (LIG) आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणींसाठी, अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२२ आहे.
पीएमएवाय (PMAY) कडून अनुदानाची रक्कम मिळण्यासाठी लागणारा वेळ
अर्जावर प्रक्रिया होण्यासाठी सुमारे तीन ते चार महिने लागतात.
विद्यमान गृहकर्ज घेणार्‍यांना २०२१ मध्ये पीएमएवाय सीएलएसएस (PMAY CLSS) अंतर्गत सबसिडी मिळू शकते का?
जर त्यांनी अटी आणि शर्तींची पूर्तता केली तर, सध्या गृहकर्जाची सेवा देत असलेले घर खरेदीदार २०२१ मध्ये पीएमएवाय सीएलएसएस (PMAY CLSS) सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतात. तथापि, एखाद्याने हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की सबसिडीचा लाभ १७ जून २०१५ किंवा नंतर वितरित केलेल्या गृहकर्जांवर उपलब्ध आहे. जर कर्जदार ईडब्ल्यूएस (EWS) किंवा एलआयजी (LIG) श्रेणीतील असेल. एमआयजी-१ (MIG-1) आणि एमआयजी-२ (MIG-2) श्रेण्यांच्या बाबतीत, १ एप्रिल २०१७ रोजी किंवा नंतर वितरित केलेल्या गृहकर्जांवर अनुदानाचा लाभ उपलब्ध आहे.
पीएमएवाय गृह कर्ज: लक्षात ठेवण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे
- पीएमएवाय योजनेअंतर्गत सर्व गृहकर्ज खाती लाभार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडली जातील.
- अनुदान केवळ २० वर्षांच्या कमाल कालावधीसाठी उपलब्ध आहे.
- तुम्ही जिथून गृहकर्ज घेतले असेल तो कर्जदार बँकेत प्रचलित असलेला व्याजदर आकारेल.
- सीएलएसएस (CLSS) अंतर्गत व्याज सवलतीचा लाभ तुम्ही आधीच घेतला असला तरीही, तुम्ही कमी व्याजदराचे फायदे मिळवण्यासाठी तुमचा कर्जदार बदलल्यास, तुम्ही पुन्हा व्याज सवलतीच्या लाभासाठी पात्र होणार नाही.
पीएमएवाय सबसिडीची स्थिती कशी तपासायची?
काही सोप्या चरणांचे अनुसरण करून तुम्ही तुमची पीएमएवाय अर्जाची स्थिती तपासू शकता. तुमची पीएमएवाय स्थिती ऑनलाइन तपासण्यासाठी, आमचे चरण-दर-चरण मार्गदर्शक वाचा तुमच्या पीएमएवाय अर्जाची स्थिती कशी ट्रॅक करावी?
पीएमएवाय अर्ज कसा डाउनलोड करायचा?
पीएमएवाय (PMAY) च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या आणि ‘नागरिक मूल्यांकन’ (Citizen Assessment) या पर्यायावर क्लिक करा. ड्रॉप-डाउन मेनूमधून, ‘ट्रॅक युअर असेसमेंट स्टेटस’ निवडा.
एकदा तुम्ही या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ट्रॅक असेसमेंट फॉर्म मिळेल. ‘नावानुसार, वडिलांचे नाव आणि मोबाइल नंबर’ किंवा ‘असेसमेंट आयडीद्वारे’ निवडा.
आवश्यक तपशील प्रविष्ट करा आणि अर्ज फॉर्ममध्ये प्रवेश करण्यासाठी ‘सबमिट’ वर क्लिक करा. एकदा फॉर्म स्क्रीनवर दिसू लागल्यावर, ‘प्रिंट’ वर क्लिक करा.
या बँका पीएमएवाय (PMAY) अंतर्गत गृहकर्ज देतात
- एसबीआय (SBI)
- पंजाब नॅशनल बँक
- बँक ऑफ बडोदा
- एचडीएफसी बँक
- आयसीआयसीआय बँक
- अॅक्सिस बँक
- आयडीएफसी (IDFC) फर्स्ट बँक
- बंधन बँक
- बँक ऑफ इंडिया
- आयडीबीआय (IDBI) बँक
- कॅनरा बँक
पीएमएवाय (PMAY) बद्दल मुख्य तथ्ये
पीएमएवाय संदर्भात सीएनए (CNA) चे पूर्ण स्वरूप
सीएनए (CNA) या शब्दाचा अर्थ केंद्रीय नोडल एजन्सी आहे. पीएमएवाय च्या बाबतीत, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (NHB), हुडको (HUDCO) आणि एसबीआय (SBI) यांची केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पीएमएवाय (PMAY) साठी मूल्यांकन आयडी मिळविण्याची प्रक्रिया
अर्जदाराने नोंदणी प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर पीएमएवाय साठी मूल्यांकन आयडी अधिकृत पीएमएवाय (PMAY) पोर्टलद्वारे तयार केला जातो. हा आयडी अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी वापरला जातो.
बँका ज्या पीएमएवाय (PMAY) गृह कर्ज देण्यास पात्र आहेत
मोठ्या संख्येने बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NFCs) यांनी केंद्रीय नोडल एजन्सी, हुडको (HUDCO), एसबीआय (SBI) आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (NHB), यांच्याशी पीएमएवाय च्या विविध विभागणी (वर्टिकल) अंतर्गत गृहकर्ज ऑफर करण्यासाठी करार केला आहे. अधिकृत पीएमएवाय (PMAY) दस्तऐवजांतर्गत त्यांचे प्राथमिक कर्ज देणार्‍या संस्था (PLIs) असे औपचारिकपणे नामकरण केले गेले, या वित्तीय संस्था, ज्यांची संख्या २४४ इतकी आहे, २०१७ मध्ये प्रदान केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, वैयक्तिक घर खरेदीदारांना क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी देखील देतात. कार्यक्रम अंतर्गत कर्ज. पीएमएवाय कार्यक्रमांतर्गत होम लोनवर क्रेडिट सबसिडी देणारे शीर्ष सरकारी आणि खाजगी सावकार खाली सूचीबद्ध आहेत.
शीर्ष सार्वजनिक बँका जिथून तुम्हाला पीएमएवाय (PMAY) सबसिडी मिळू शकते
| बँक | वेबसाईट | संबद्ध केंद्रीय नोडल एजन्सी |
| स्टेट बँक ऑफ इंडिया | www.sbi.co.in | एनएचबी (NHB) |
| पंजाब नॅशनल बँक | www.pnbindia.in | एनएचबी (NHB) |
| अलाहाबाद बँक | www.allahabadbank.in | एनएचबी (NHB) |
| बँक ऑफ बडोदा | www.bankofbaroda.co.in | एनएचबी (NHB) |
| बँक ऑफ इंडिया | www.bankofindia.com | एनएचबी (NHB) |
| बँक ऑफ महाराष्ट्र | www.bankofmaharashtra.in | एनएचबी (NHB) |
| कॅनरा बँक | www.canarabank.in | एनएचबी (NHB) |
| सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया | www.centralbankofindia.co.in | हुडको (HUDCO) |
| कॉर्पोरेशन बँक | www.corpbank.com | एनएचबी (NHB) |
| देना बँक | www.denabank.co.in | एनएचबी (NHB) |
| आयडीबीआय बँक | www.idbi.com | एनएचबी (NHB) |
| इंडिअन बँक | www.indian-bank.com | एनएचबी (NHB) |
| इंडियन ओव्हरसीज बँक | www.iob.in | एनएचबी (NHB) |
| ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स | www.obcindia.co.in | एनएचबी (NHB) |
| पंजाब आणि सिंध बँक | www.psbindia.com | एनएचबी (NHB) |
| सिंडिकेट बँक | www.syndicatebank.in | एनएचबी (NHB) |
| युको बँक | www.ucobank.com | एनएचबी (NHB) |
| युनियन बँक ऑफ इंडिया | www.unionbankonline.co.in | एनएचबी (NHB) |
| युनायटेड बँक ऑफ इंडिया | www.unitedbankofindia.com | एनएचबी (NHB) |
| विजया बँक | www.vijayabank.com | हुडको (HUDCO) |
शीर्ष खाजगी बँका जिथून तुम्हाला पीएमएवाय (PMAY) सबसिडी मिळू शकते
| बँक | वेबसाईट | संबद्ध केंद्रीय नोडल एजन्सी |
| अॅक्सिस बँक | www.axisbank.com | एनएचबी (NHB) |
| आयसीआयसीआय बँक | www.icicibank.com | एनएचबी (NHB) |
| एचडीएफसी बँक | www.HDFC.com | एनएचबी (NHB) |
| कोटक महिंद्रा बँक | www.kotak.com | एनएचबी (NHB) |
| एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स | www.lichousing.com | एनएचबी (NHB) |
| कर्नाटक बँक | www.karnatakabank.com | एनएचबी (NHB) |
| करूर वैश्य बँक | www.kvb.co.in | एनएचबी (NHB) |
| आयडीएफसी बँक | www.idfcbank.com | एनएचबी (NHB) |
| जम्मू आणि काश्मीर बँक | www.jkbank.net | हुडको (HUDCO) |
| बंधन बँक | www.bandhanbank.com | एनएचबी (NHB) |
| धनलक्ष्मी बँक | www.dhanbank.com | हुडको (HUDCO) |
| ड्यूश बँक एजी | www.deutschebank.co.in | एनएचबी (NHB) |
| सौथ इंडिअन बँक | www.southindianbank.com | हुडको (HUDCO) |
| लक्ष्मी विलास बँक | www.lvbank.com | एनएचबी (NHB) |
| आधार गृहनिर्माण वित्त | www.aadharhousing.com | एनएचबी (NHB) |
| आदित्य बिर्ला हाऊसिंग फायनान्स | www.adityabirlahomeloans.com | एनएचबी (NHB) |
| बजाज हाऊसिंग फायनान्स | www.bajajfinserv.in | एनएचबी (NHB) |
| पीएनबी हाउसिंग फायनान्स | www.pnbhousing.com | एनएचबी (NHB) |
पीएमएवाय–यू (PMAY-U) साठी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सींची यादी
| राज्य | संस्था | पत्ता | ई-मेल आय डी |
| अंदमान आणि निकोबार बेटे | अंदमान आणि निकोबार बेटांचे यूटी (UT) | नगर परिषद, पोर्ट ब्लेअर – ७४४१०१ | jspwdud@gmail.com |
| आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश टाउनशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपममेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड | फ्लॅट क्रमांक ५०२, विजया लक्ष्मी रेसिडेन्सी, गुणधला, विजयवाडा – ५२०००४ | aptsidco@gmail.com
mdswachhandhra@gmail.com |
| आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश स्टेट हौसिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड | एपी स्टेट हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमायतनगर, हैदराबाद – ५०००२९ | apshcl.ed@gmail.com |
| अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश सरकार | नागरी विकास आणि गृहनिर्माण विभाग, मॉब २, इटानगर | chiefengineercumdir2009@yahoo.com
cecumdirector@udarunachal.in |
| आसाम | आसाम सरकार | ब्लॉक ए, रूम नंबर २१९, आसाम सचिवालय, दिसपूर, गुवाहाटी – 7७८१००६ | directortcpassam@gmail.com |
| बिहार | बिहार सरकार | शहरी विकास आणि गृहनिर्माण विभाग, विकास भवन, बेली रोड, न्यू सेक्ट, पाटणा – १५, बिहार | sltcraybihar@gmail.com |
| चंदीगड | चंदीगड गृहनिर्माण मंडळ | सेक्टर ९ डी, चंदीगड, १६००१७ | chb_chd@yahoo.com
info@chb.co.in |
| छत्तीसगड | छत्तीसगड सरकार | महानदी भवन, मंत्रालय डी नया रायपूर, छत्तीसगड, खोली क्रमांक एस-१/४ | pmay.cg@gmail.com |
| दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव | दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव च्या यूटी (UT) | सचिवालय, सिल्वासा, ३९६२२० | devcom-dd@nic.in |
| दादरा आणि नगर हवेली | दादरा आणि नगर हवेली च्या यूटी | सचिवालय, सिल्वासा, ३९६२२० | pp_parmar@yahoo.com |
| गोवा | गोवा सरकार | जीएसयूडीए (GSUDA) ६ वा मजला, श्रमशक्ती भवन, पट्टो – पणजी | gsuda.gsuda@yahoo.com |
| गुजरात | गुजरात सरकार | परवडणारे गृहनिर्माण मिशन, न्यू सचिवालय, ब्लॉक क्रमांक १४/७, ७वा मजला, गांधीनगर – ३८२०१० | gujarat.ahm@gmail.com
mis.ahm2014@gmail.com |
| हरियाणा | राज्य नागरी विकास यंत्रणा | बेज ११-१४, पालिका भवन, सेक्टर ४, पंचकुला – १३४११२, हरयाणा | suda.haryana@yahoo.co.in |
| हिमाचल प्रदेश | नगरविकास संचालनालय | पालिका भवन, तलांड, शिमला | ud-hp@nic.in |
| जम्मू आणि काश्मीर | जे अॅन्द के गृहनिर्माण मंडळ | Jkhousingboard@yahoo.com
raysltcjkhb@gmail.com |
|
| झारखंड | नगरविकास विभाग | ३रा मजला, रूम नंबर ३२६, एफएफटी बिल्डिंग, धुर्वा, रांची, झारखंड, ८३४००४ | jhsltcray@gmail.com
director.ma.goj@gmail.com |
| केरळा | राज्य गरिबी निर्मूलन अभियान | त्रिडा (TRIDA) बिल्डिंग, जेएन मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम | uhmkerala@gmail.com |
| मध्य प्रदेश | नागरी प्रशासन आणि विकास | गोएमपी (GoMP) पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाळ, ४६२०१६ | addlcommuad@mpurban.gov.in
mohit.bundas@mpurban.gov.in |
| महाराष्ट्र | महाराष्ट्र सरकार | गृह निर्माण भवन, चौथा मजला, कलानगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४००५१ | mhdirhfa@gmail.com
cemhadapmay@gmail.com |
| मणिपूर | मणिपूर सरकार | नगर नियोजन विभाग, मणिपूर सरकार, संचालनालय संकुल, उत्तर एओसी, इंफाळ – ७९५००१ | hfamanipur@gmail.com
tpmanipur@gmail.com |
| मेघालय | मेघालय सरकार | रायतोंग बिल्डिंग, मेघालय नागरी सचिवालय, शिलाँग, ७९३००१ | duashillong@yahoo.co.in |
| मिझोराम | शहरी विकास आणि गरिबी निर्मूलन | शहरी विकास आणि गरीबी निर्मूलन संचालनालय, थाकथिंग त्लांग, आयझॉल, मिझोरम, पिन: ७९६००५ | hvlzara@gmail.com |
| नागालँड
|
नागालँड सरकार | म्युनिसिपल अफेयर्स सेल, एजी कॉलनी, कोहिमा – ७९७००१ | zanbe07@yahoo.in |
| ओडिशा | गृहनिर्माण आणि नगर विकास विभाग | पहिला मजला, राज्य सचिवालय, संलग्नक – बी, भुवनेश्वर – ७५१००१ | ouhmodisha@gmail.com |
| पुद्दुचेरी | पुद्दुचेरी सरकार | नगर आणि देश नियोजन विभाग, जवाहर नगर, बूमियनपेट, पुडुचेरी – ६०५००५ | tcppondy@gmail.com |
| पंजाब | पंजाब नागरी विकास प्राधिकरण | पुडा भवन, सेक्टर ६२, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब | office@puda.gov.in
ca@puda.gov.in |
| राजस्थान | राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वॉटर, सीवरेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) | ४-एसए-२४, जवाहर नगर, जयपूर | hfarajasthan2015@gmail.com |
| सिक्कीम | सिक्कीम सरकार | यूडी (UD) आणि गृहनिर्माण विभाग, सिक्कीम सरकार, एनएच ३१ए, गंगटोक, ७३७१०२ | gurungdinker@gmail.com |
| तामिळनाडू | तामिळनाडू सरकार | तामिळनाडू झोपडपट्टी क्लिअरन्स बोर्ड, नंबर ५ कामराजर सलाई, चेन्नई – ६००००५ | raytnscb@gmail.com |
| तेलंगणा | तेलंगणा सरकार | आयुक्त आणि महापालिका प्रशासन संचालक, तिसरा मजला, एसी गार्ड्स पब्लिक हेल्थ, लकडिकापूल, हैदराबाद | tsmepma@gmail.com |
| त्रिपुरा | त्रिपुरा सरकार | शहरी विकास संचालनालय, त्रिपुरा सरकार, पं. नेहरू कॉम्प्लेक्स, गोरखा बस्ती, तिसरा मजला, खाड्या भवन, आगरतळा. पिन: ७९९००६ | sipmiutripura@gmail.com |
| उत्तराखंड | नगरविकास संचालनालय | राज्य नागरी विकास प्राधिकरण, ८५अ, मोथरावला रोड, अजबपूर कलान, डेहराडून | pmayurbanuk@gmail.com |
| कर्नाटक | कर्नाटक सरकार | ९वा मजला, विश्वेश्वरैया टॉवर्स, डॉ. आंबेडकर वेधी, बंगलोर, ५६०००१ | dmaray2012@gmail.com |
| पश्चिम बंगाल | राज्य नागरी विकास प्राधिकरण | इल्गुस भवन, ब्लॉक एचसी ब्लॉक, सेक्टर ३, विधाननगर, कोलकाता – ७००१०६ | wbsuda.hfa@gmail.com |
| उत्तर प्रदेश | राज्य नागरी विकास संस्था (SUDA) | नवचेतना केंद्र, १०, अशोका मार्ग, लखनौ २२६००२ | hfaup1@gmail.com |
(स्रोत: पीएमएवाय (PMAY) वेबसाइट)
पीएमएवाय (PMAY): ताज्या बातम्या
आतापर्यंत बांधलेल्या पीएमएवाय (PMAY)घरांपैकी ७०% महिलांच्या मालकी आहेत: मोदी
१२ मे २०२३: २०१४ पासून पीएमएवाय (PMAY) अंतर्गत गरीब कुटुंबांना सुमारे ४ कोटी घरे सुपूर्द करण्यात आली. यापैकी ७० टक्के युनिट्स महिलांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले. पंतप्रधानांनी आज गांधीनगर येथे एका सार्वजनिक सभेला संबोधित करताना हा डेटा शेअर केला जिथे त्यांनी पायाभरणी केली आणि सुमारे ४,४०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची राष्ट्राला समर्पित केली.
पीएमएवाय (PMAY) – युच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास विभागणी अंतर्गत २.१० लाखांहून अधिक युनिट्स मंजूर
राज्यांनी सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावांच्या आधारे २० मार्च २०२३ पर्यंत पीएमएयू-अर्बनच्या इन-सिटू झोपडपट्टी पुनर्विकास वर्टिकल अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी एकूण २१०,५५२ घरे मंजूर करण्यात आली आहेत, असे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी सांगितले. ६ एप्रिल २०२३ रोजी लोकसभेत. पीएमएवाय (PMAY) – युच्या अंतर्गत, २० मार्च २०२३ पर्यंत १.२० कोटींहून अधिक घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. मंजूर घरांपैकी १०९.४० लाख घरे बांधकामासाठी तयार करण्यात आली आहेत. यापैकी ७२.७२ लाख लाभार्थ्यांना पूर्ण/वितरीत करण्यात आले आहेत. ७२.७२ लाख पूर्ण झालेल्या घरांपैकी ५२.७८ लाख घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात आली आहेत, असेही मंत्री म्हणाले.
पीएमएवाय-यु कव्हर अंतिम मुदत वाढवा: पॅनेलचे सरकारला सांगणे
२० मार्च २०२३: अर्बन अफेअर आणि गृहनिर्माण विषयक संसदीय स्थायी समितीने गृहनिर्माण मंत्रालयाला केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी विस्तारासाठी मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे
पॅनेलने मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या अहवालानुसार काही लोकांना पात्रता निकष किंवा इतर कारणांमुळे पीएमएवाय-यु चे फायदे यांचा लाभ घेता आला नाही. २० मार्च २०२३ रोजी हा अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात आला, पॅनेलने पीएमएवाय-यु योजना आवश्यक असल्यास, सर्व पात्र लोकांना कव्हर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवण्याची शिफारसही केली आहे.
मार्चच्या मध्यापर्यंत १०२.४५ लाख पीएमएवाय (PMAY)-यु युनिट्स मंजूर
१३ मार्च २०२३ पर्यंत पीएमएवाय (PMAY)-यु अंतर्गत एकूण १२०.४५ लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत, गृहनिर्माण मंत्रालयाने २३ मार्च २०२३ रोजी अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. यापैकी १०९.२३ लाखांपेक्षा जास्त घरे बांधण्यात आली आहेत आणि ७२.५६ लाख युनिट पूर्ण झाले/ लाभार्थ्यांना वितरित केले गेले, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
७४ लाखांहून अधिक पीएमएवाय (PMAY)-जी घरे केवळ महिलांच्या नावावर मंजूर: सरकार
पीएमएवाय (PMAY)-जी अंतर्गत २.९५ कोटी घरांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी २.९४ कोटी घरे राज्यांना वाटप करण्यात आली आहेत, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी २१ मार्च २०२३ रोजी लोकसभेला लेखी उत्तरात सांगितले. २.९४ पैकी कोटी घरे, लाभार्थ्यांना २.८५ कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ७,४०८,०८६ पूर्णपणे महिलांच्या नावावर आणि १,२६०८,६७३ पत्नी आणि पतीच्या नावावर संयुक्तपणे मंजूर करण्यात आले आहेत.
पीएमएवाय (PMAY)-जी अंतर्गत, विधुर, अविवाहित पुरुष, विभक्त पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर यांच्या बाबतीत वगळता घरातील महिलेच्या नावावर किंवा पती-पत्नीच्या नावावर युनिट्सचे वाटप केले जाते.
ग्रामीण भागातील सर्वांसाठी घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, मंत्रालय मार्च २०२४ पर्यंत मुलभूत सुविधांसह २.९५ कोटी पक्की घरे बांधण्यासाठी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी १ एप्रिल २०१६ पासून पीएमएवाय (PMAY)-जी लागू करत आहे.
पीएमएवाय-जी ला बजेट २०२३ मध्ये मोठा धक्का मिळू शकतो
सध्याचे सरकार १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आपला शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करत असल्याने, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) वर त्यांचा मोठा जोर अपेक्षित आहे, असे बिझनेस स्टँडर्डने वृत्त दिले आहे. अहवालानुसार, मार्च २०२४ पर्यंत उर्वरित ८.४ दशलक्ष घरे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र पीएमएवाय-जीसाठी अर्थसंकल्पीय वाटपामध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची योजना आखू शकते. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये, केंद्राने प्रथम पीएमएवाय-जीसाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आणि नंतर ती २८,००० कोटीं वाढवली .
पीएमएवाय -यू अंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यात यूपी नंबर १
३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत, उत्तर प्रदेशला पीएमएवाय -यू अंतर्गत सर्वाधिक फायदा झाला आहे, ज्याने सर्वाधिक परवडणारी घरे बांधली आहेत, असे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (एमओएचयूए) डेटाने दर्शविले आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या राज्याने २०१५ मध्ये पीएमएवाय -यू लाँच केल्यापासून शहरी भागांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेअंतर्गत ११.८४ लाख युनिट्स बांधली आहेत. या कालावधीत १८३ घरांमध्ये, सिक्कीमने सर्वात कमी घरे बांधली आहेत.
या कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर १.१२ कोटी घरांच्या वैध मागणीच्या विरोधात एकूण १.२० कोटी घरे मंजूर करण्यात आली.
एमओएचयूए च्या म्हणण्यानुसार “गेल्या २ वर्षात सुमारे ३७ लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत ज्यांना पूर्ण होण्यासाठी देय कालावधी आवश्यक आहे. वैयक्तिक घरांसाठी पूर्ण होण्यास साधारणत: १२ ते १८ महिने लागतात आणि योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या बहुमजली घरांच्या बाबतीत २४ ते ३६ महिने लागतात.”
सरकारने पीएमएयू-अर्बनला डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, ११ ऑगस्ट, २०२२ रोजी, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली. भत्त्यांसह केंद्राच्या प्रमुख कार्यक्रमाची मूळ अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२२ होती.
२०१५ पासून २.०३ ट्रिलियन रुपयांच्या केंद्राने मंजूर केलेल्या सहाय्याच्या तुलनेत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत फक्त १.१८ ट्रिलियन रुपये लागू करण्यात आले आहेत. उर्वरित ८५,४०६ कोटी रुपये ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत केंद्रीय सहाय्य म्हणून लागू केले जातील, असे गृहनिर्माण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
अलीकडेच, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर यांनी लोकसभेला लेखी उत्तरात सांगितले की, केंद्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या विनंतीनुसार पीएमएवाय (PMAY)-शहरी २०२४ पर्यंत वाढविण्याचा विचार करत आहे.
योजनेअंतर्गत मंजूर केलेली सर्व घरे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मिशनची मुदत मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव, निधीची पद्धत आणि अंमलबजावणीची पद्धत न बदलता, विचाराधीन आहे. दरम्यान, क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी स्कीम वगळता सर्व विभागण्यासाठी ६ महिन्यांची अंतरिम मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे,” असे मंत्री यांनी खालच्या सभागृहात दिलेल्या उत्तरात सांगितले.
पीएमएवाय (PMAY) अंतर्गत ७०% घरे महिलांच्या मालकीची: अहवाल
९ ऑगस्ट, २०२२: पीएमएवाय (PMAY) च्या एसबीआय (SBI) संशोधन अभ्यासानुसार, केंद्र प्रायोजित योजनेअंतर्गत बहुतांश घरे महिलांच्या मालकीची आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की २०१५ पासून या योजनेअंतर्गत १२३ लाख घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ९४ लाख घरे एकट्या किंवा संयुक्तपणे महिलांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. एफवाय२२ (FY22) मध्ये पीएमएवाय (PMAY) क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजनेंतर्गत ताज्या गृहकर्ज वितरणात महिला कर्जदारांचा सर्वाधिक वाटा असलेल्या टॉप २० जिल्ह्यांमध्ये छत्तीसगडमधील ६ आणि गुजरात आणि हरियाणामधील प्रत्येकी ३ जिल्हे आहेत असे या अभ्यासातून समोर आले आहे.
अहवालानुसार, केंद्राने जून २०१५ पासून या कार्यक्रमासाठी अनुदान म्हणून २.०३ लाख कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, तर योजनेसाठी एकूण गुंतवणूक ८.३१ लाख कोटी रुपये आहे. केंद्राने या उद्देशासाठी एफवाय२२ (FY22) पर्यंत १.२० लाख कोटी रुपये लागू केले आहेत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
भारतात घराची मालकी परवडणारी आहे का?
भारतात घरे परवडणारी आहेत हे सांगणे कठीण आहे. तथापि, मॉर्गेज फायनान्समध्ये सुलभ प्रवेश, दीर्घ कर्जाचा कालावधी, उच्च कर्ज-ते-मूल्य गुणोत्तर आणि कर प्रोत्साहन यामुळे घराची मालकी थोडी अधिक परवडणारी बनली आहे.
पीएमएवाय (PMAY) च्या आधी भारतात गरीबांसाठी कमी किमतीची गृहनिर्माण योजना होती का?
कमी किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात असताना (राष्ट्रीय गृहनिर्माण धोरण, १९९४; जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी नूतनीकरण अभियान, २००५; राजीव आवास योजना २०१३), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. '२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे' प्रदान करण्यासाठी, या विभागाला एक नवीन प्रेरणा प्रदान केली. त्याचे दोन घटक आहेत - पीएमएवाय अर्बन (PMAY-U) आणि पीएमएवाय -ग्रामीण (PMAY-G).
जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन, 2005 अजूनही सक्रिय आहे का?
नाही, २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली पीएमएवाय अर्बन (PMAY-U), पूर्वीच्या सर्व शहरी गृहनिर्माण योजनांचा समावेश करते आणि २०२२ पर्यंत २० दशलक्ष शहरी घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
